काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको निजी सचिवालयका कर्मचारीमाथि सरुवाका लागि १५ लाखसम्मको ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप लागेको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाका लागि उनीहरूले १५ लाखसम्म माग गर्ने गरेको आरोप मन्त्रालयकै कर्मचारीले लगाएका हुन् ।
मन्त्री सचिवालयका ती कर्मचारीले ‘मन्त्रीज्यूको पार्टीलाई चुनावी खर्च आवश्यक पर्ने’ भन्दै सरुवा माग्न आउनेसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले गत १० असारसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् । यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर गृहकार्य थालेको छ ।
यससँगै मन्त्रीका निजी सचिवालयका कर्मचारीले थप सक्रियता बढाउन थालेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयमा कार्यरत राजाराम तण्डुकार, सुरज महर्जन र दिलिप पटेल ‘सरुवा सूची’ बनाउन व्यस्त रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपसचिव र शाखा अधिकृत दरबन्दी भएको ठाउ“मा पनि तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्तका भरमा पालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये झन्डै १ सय ८० पालिका निमित्तका भरमा छन् । पालिकाका कतिपय प्रमुखले आफूअनुकूलको काम गराउन स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई निमित्तका रूपमा राखेर काम गराउने गरेका छन् ।
निमित्त राखिएका अधिकांश कर्मचारी प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारी छन् । जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी अनिवार्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हुदै आएको छ । यसक्रममा पनि ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
