सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय अगाडी व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै वादी समुदाय धर्ना बसेका छन् ।व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै सोमबार बेलुकी ७ बजे देखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडीको खुल्लाचौरमा धर्ना बसिरहेका हुन् । दुइ सयको संख्यामा रहेका उनिहरु दैलेखबाट पैदल यात्रा गरेर सुर्खेत आइपुगेका थिए ।
दुल्लू नगरपालिका–१ का हिक्मत वादीले उचित बसोबास र जमिन नहुदा धेरै नै पिडा भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो बस्ने जमीन छैन् । भारी बोक्दै, माछा मार्दै जीविका चलाएका थियौँ । बालुवा निकाल्न प्रतिबन्ध लगाईयो जीविका चलाउन गाह्रो भैरहेको छ । कोरोनाले सिथिल पारेको हामीले शरिर नै बेच्नुपर्ने अबस्था आएपछि हामी यहाँ (प्रदेश सरकारको शरणमा) आईपुगेका हौँ’, उनले भने ।
प्रदेश सरकारसँग खेतिपाती गर्ने जमिन र सुरक्षित आवासको माग गरेको उनको भनाई छ । केहि गरेर खाने जाँगर हुँदा पनि आँफुहरु सँग खेतियोग्य जमिन नहुदा भोक भोकै बस्नु परेको उनले बातए । बाजे हजुर बाजेको पाला देखि जमिन प्रयोग गर्न नपाएकोमा दुख ब्यक्त गर्दै अब कृषि कर्म गरेर पनि जिवन चलाउन पाउनु पर्छ भन्ने माग भएको उनले बताए ।
‘सरकारसँग कर तिर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो मूल माग रहेको छ’, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालीका सदस्य रमेत रहेका बिष्णु बहादुर वादीले भने, ‘हामीलाई व्यवसाय गर्ने, सीपमूलक रोजगारीको व्यवस्था भयोभने हामी आफै जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ ।
त्यसकालागी आवश्यक जमिन सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’ वादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म आफुहरु नफर्कीने उनले बताए । धर्ना बसेकी जुवारा वादीले पनि सरकारले मतदाता नामावली र नागरिता दिने सरकारले बाच्नका लागी आधार पनि दिन सस्क्नु पर्ने बताएकी छन् । मत आवश्यक पर्दा हामीहरु आवश्यक पर्ने तर समस्या समधानका लागी भने मानव जाति नै नभएको जस्तो ब्यवहार देखाउने खालको सरकारको नियत रहेको आरोप समेत लगाईन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि नै धर्नामा रहका बालबालीका भोक लाग्यो भनेर खानका लागी हारगुहार समेत गरि रहेका थिए त कसैले चाउचाउको नुन र चाउचाउको खाली पाकेट समेत चाटि रहेका अवस्था छ ।
यता प्रदेश सरकारले वादी समुदायलााई जमिन दिन नसक्ने जवाफ दिएको छ । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका हुन् । साथै मन्त्री भण्डारीले सीमित साधन श्रोतको कारण व्यवस्थापन गर्न गार्हो भैरहेको जानकारी दिए । तीन तहका सरकारका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र छन्’ उनले भने, ‘हामी जमीन दिन सक्दैनौं, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारिको ग्यारेण्टी लिन्छौं ।
समस्या समाधानका लागि मूल एजेण्डा बनाएर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ,’ मन्त्री भण्डारीले समस्या समाधानका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै भने, ‘तपाईहरुले सोचे अनुसार माग पुरा हुन्छ भन्न त सकिदैन् तर, केही सहयोग हामी पक्कै गर्छौँ नै ।’
जमीनको लागि भूमी आयोग स्थापना गरिएको हुँदा त्यहाँ माग राख्न उनले सुझाव दिए । वादी समुदायले खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म आफुहरु नफर्किने अडान लिएका छन् । उनिहरु व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै सोमबार रातीदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना बसेका छन् । करिब २ सयको हाराहारीमा रहेका उनिहरु दैलेखबाट पैदल यात्रा गरेर सुर्खेत आइपुगेका हुन् । आइतबार विहान ७ बजे हिडेर सोमबार बेलुकी ७ बजे मात्र वीरेन्द्रनगर पुगेको थिए ।
(हेर्नुहोस भिडियो )
