सुर्खेत : हलिया मुक्तिको घोषणा भएको झण्डै १२ वर्ष बिते पनि कर्णालीका मुक्तहलियाले अझै साहुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दुख पोखेका छन ।
वीरेन्द्रनगरमा भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुक्त हलियाहरुले पुर्नस्थापना हुन नसक्दाको पिडा पोखेका हुन् ।
सरकारले २१ भदौ, ०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरापालिका वडा नं. ९ मा बस्दै आएका मुक्तहलिया (क) वर्गका जङखु चौधरीले साउहुको घरमा काम गरेको झण्डै २० बर्ष भन्दा बढि भएको बताएका छन् । वैकल्पिक उपाय नहुँदा साहुको मैं काम गर्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । ।
आफ्नो सानो घर रहेको र सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएकाले छाक टार्न पनि समस्या भएको उनको गुनासो छ । ‘हलियामुक्त भनेर साहुबाट टाढा भए पनि खानलाउन नपुगे पछि, हामीजस्ता पीडितको कुरा कसैले सुन्दैनन् फेरी साउहुकै ऋणमा परेको छु,’ उनले भने । अब सरकारले कुनै सिपमुलक तालीम दिए र जग्गाको ब्यवस्था गरिदिए पछि आफहरुको उद्धार हुने उनले बताए । आँफुसँगै झण्डै १५ परिवार हलियामा रहेको उनले बताएका छन् ।
पुनस्र्थापना कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको मुक्तहलिया समाज महासंघका सुर्खेका जिल्ला अध्यक्ष याम बहादुर मल्लले होष्ट खवरलाई बताएका छन् । सरकारले हलियालाई केटाकेटी खेलाए जस्तो व्यवहार देखाएको उनको भनाई छ । अबका कार्यक्रममा त्यस्तो भएमा आन्दोलनमा उत्रीने चेतावनी समेत उनले दिए । मुक्तहलियाको समस्या जहाका त्यहि रहेको जाजरकोट की पार्वति बिकले बताइन् । बारम्बार सकारसँग कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । जारकोटमा एउटा समुदायमा मुक्तहलियाको नाममा १५ करोड ऋण भएको र अझै पनि साउले काम गराई रहेको उनले बताएकी छन् ।
सरकारलाई हलियाको समस्या थाहा हुदा हुदै पनि समधान गर्न नखोजेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघका महासचिव पर्वत सुनाले सुर्खेतमा ६ सय ८६ मध्य ४ सय ५५ जना , जाजरकोटमा ४ सय ४१ मध्य २ सय १ जना, हुम्लामा १४ सय ७० मध्य १२ सय ५८ जना मात्र प्रमाणीकरण भएको तर यो तथ्याङंक गलत भएको बताएका छन् । पुन मुक्त हलियाको बारेमा छानविन भएर उनीहरुको उचित पुर्नस्थापना तथा व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
पहिले सर्वदलिय सर्वपक्षय निर्णयका आधारमा छनोट गर्दा अपुरो छनोट गरेको उनले बताए । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दिपेन्द्र रोकायाले संविधानमा उल्लेख गरे अनुसारको सेवा सुविधा दिनु पर्ने बताएका छन् ।
हलियाको बारेमा वकालत गर्ने खालको केन्द्रमा पहुच नभएको उनले बताएका छन् । जब सम्म केन्द्रमा पहुच हुदैन तब न्याय पाउन गाह्रो हुने नेपालको प्रचलन रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य दानसिं परियारले सरकारमा रहेका ब्यक्तीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च हालेको जस्तो ब्यवहार देखाउने गरेको बताएका छन् । आफुले संसदमा पटक–पटक भुमि ऐन बनाउन जोज्दा नमानेको उनले बताएका छन् ।
जोसुकैको सरकार आएता पनि दलीत, निमुखा र गरिबलाई न्यादिन नचाहेको उनको भनाई छ । भुमि हिनलाई भुमि दिनका लागी भुमि आयोग बनाउनु पर्छ भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले नसुनेको उनले बताए ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृर्षी तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसिले यस्ता बिपन्न परिवारका लागी सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताएकी छन् । अझै पनि त्यस्ता बिपन्न परिवारका लागी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सम्बन्धीत सरोकारवाला सँग सम्पर्क राख्न पनि आव्हान गरिन् । कर्णाली प्रदेशका मुक्तहलियाको कुल संख्या निकालेर समधानका लागी पहल गर्ने उनले बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालले यसको पुरा विवरण निकालेमा सरकार मुक्त हलियाहरुको समस्या समधान गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ । सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला मुक्तहलिया रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
