काठमाडौं : बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएम सेवा दिएबापत् मनपरी शुल्क असुल्न थालेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बैंकहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क काटिएको म्यासेज पठाउन थालेका हुन्। कहिले मोबाइल बैंकिङ त कहिले एटिएम शुल्क तथा अन्य विविध शुल्कको नाममा ग्राहकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेका छन्।
बैंकले व्यक्तिको खाताबाट ५०० रूपैयाँ, १००० रूपैयाँ काटिएको भन्दै म्यासेज पठाउँदा सेवाग्राहीहरू आतंकित भइरहेका छन्। केही समयका लागि बैंकहरूले अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाए पनि अन्य समयमा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन्।
त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङको वार्षिक शुल्क लिने बैंकहरूले कारोबारपिच्छे नै शुल्क लिने गरेकासमेत उदाहरण छन्। शून्य मौज्दात तथा एक रूपैयाँमै खाता खोल्न पाउने भन्दै खाता खोल्न लगाउने र कारोबार गर्दै गएपछि बिस्तारै विभिन्न शुल्कको बहानामा पैसा काट्ने गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज आम्दानीपछि अर्को राम्रो आम्दानीको स्रोत हो ुफि एण्ड कमिसनु बैंकिङ शुल्क तथा कमिसन। ब्याज आम्दानी घट्न थालेपछि बैंकहरू अन्य स्रोत खोज्न थालेका हुन्।
साधारणतया एउटा ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र एटिएम अनिवार्य प्रयोग गर्छन्। यसका लागि बैंकपिच्छे नै फरक(फरक शूल्क लिने व्यवस्था छ। २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये कसैको पनि शुल्कमा एकरूपता छैन।
त्यहि एटिएम प्रयोग गर्दा एउटा बैंकले वार्षिक एक सय रूपैयाँ लिन्छ अर्को बैंकले ५०० रूपैयाँ लिन्छ। नबिल बैंकले एटिएम प्रयोग गर्दा वार्षिक ५०० रूपैयाँ लिन्छ। अर्को नेपाल बंगलादेश बैंकले तीन वर्षका लागि ५०० रूपैयाँ लिन्छ। सिभिल बैंकले वार्षिक ३०० रूपैयाँ लिने गरेको छ।
सिभिल बैंकका ग्राहकले न्यूनतम मोबाइल बैंकिङ, एटिएम र इन्टरनेट बैंकिङको सुविधा लिए भने वार्षिक ५५० रूपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्छ। निक्षेपकर्ताले आफूसँग भएको पैसा बैंकमा लगेर राखेका हुन्छन्। त्यही निक्षेप परिचालन गरी नाफा कमाउने बैंकहरूले आफ्नोमा पैसा राख्नेसँगै विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरेका हुन्।
सरकारले सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि पनि बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणाली जोडिसकेको छ। जस्तो, ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले दिएको वृद्ध भत्ताका लागि बैंकमा खाता खोले। उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंक तथा एटिएम प्रयोग गर्दा न्यूनतम ५०० रूपैयाँदेखि १५०० रूपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको डिजिटल बैंकिङको अवधारणा कसरी सफल हुन्छरुु, एक बैंकका कर्मचारी भन्छन्।
यस्तै विद्यार्थीले समेत बैंकमा खाता खोल्दा उसले खाईनखाई बचाएको पैसा बैंकलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। बैंकहरूको दोहोरो चरित्रका कारण ग्राहकहरू वैधानिकरूपमा लुटिनु परिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउछन्।
डिजिटल प्रविधिमा ग्राहकरुलाई आकर्षित गर्दै मानवीय जनशक्ति घटाउनु पर्नेमा हतोत्साहित गर्ने गरी बैंकहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका छन्। डिजिटल बैंकिङका लागि बैंकहरूले सुरुमा केही लगानी गर्नुपर्छ। साथै त्यसका लागि नियमित रुपमा केही खर्च पनि लाग्छ। तर खर्च लाग्ने भन्दैमा ग्राहकहरूसँग मनलाग्दी पैसा लिनु जायज नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
बैंकहरूले लिने शुल्कलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै लगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। बैंकहरूले अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग गर्दाको शुल्कलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् बन्द गरिएको उनको तर्क छ। कोभिड(१९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस्तो शुल्क नलिने व्यवस्था भए पनि यसलाई कहिल्यै पनि लिन नपाउन बनाउन सकिने उनको धारणा छ।
एकै किसिमको सुविधाका लागि बैंकपिच्छे फरक(फरक शुल्क लाग्ने व्यवस्था नियन्त्रणका लागि पहल हुने उनले बताए। बैंकहरूले लिने यस्ता शुल्कमा राष्ट्र बैंकले केही पनि निर्देशन जारी गरेको छैन। तर यस्तैगरी मनपरी शुल्क लिने हो भने आवश्यक निर्देशन जारी गरिने उनले बताए।
