सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रगति अन्य मन्त्रालयको तुलनामा अगाडि रहेको छ । मन्त्रालयले गरेको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षामा यस्तो देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा वित्तीय पुँजीगत खर्च गर्नेमा पहिलो बनेको मन्त्रालयले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रालयमध्ये पनि खर्च पहिलो भएर कामको गतिमा अब्बल भएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा वित्तीय खर्चतर्फ ७७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६१ दशमलव ६८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलले ६१ दशमलव १४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ५९ दशमलव ४ प्रतिशत र भौतिक मन्त्रालयले ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै अन्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्चको तुलनामा पनि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पहिलो भएको छ । प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था कृषितथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश नम्बर २ को कृषि मन्त्रालयले २० प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशकोले ५९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशकोले ६६ प्रतिशत, ५ नम्बर प्रदेशकोले ४१ दशमलव ५५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशकोले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कोभिडको अवस्थामा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको भन्दै अन्य मन्त्रालय र अन्य प्रदेशका समकक्षी मन्त्रालयको तुलनामा हामी पहिलो हुनु गर्वको कुरा भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझै कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
