अदालतभित्रको विषय भएकाले मलाई कुनै घटनाविशेष र मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न नैतिकता र इमानदारीले दिँदैन। म त्यही अदालतबाट बाहिर आएकी हुँ। तर, लामो समय वकिल, न्यायाधीशको भूमिकामा रहेर काम गरेको अनुभव भएकाले फौजदारी विधिशास्त्रको जानकारका रूपमा आफूलाई बुझेकी छु। यसले गर्दा न्यायालयको सिस्टमबारे बोल्नै पर्ने हुन्छ।
अदालतको फैसलाबारे जब सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी हुन थाल्छ। माइतीघर मण्डलामा सयौं दिदीबहिनी, अधिकारकर्मी देशकै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशविरुद्ध आवाज उठाउँछन् भने यहाँ केही पक्कै छ। कुनै व्यक्तिको मुद्दामा भएको फैसला सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। फैसलाले महिला अधिकार हनन् भयो र अपराधीलाई नियतवश थुनामुक्त गरियो भन्ने आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको छ।
सकभर अपराधको दर कम गर्नु तथा अपराध हुन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। अपराधलाई निरुत्साहित, प्रतिरोधात्मक वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको काम हो। सजाय सुधारात्मक हुनुपर्छ। तर, अपराधीलाई सुधार गर्ने निहुँमा फौजदारी विधिशास्त्र नै उल्टो हुने गरी फैसला गरिनु गलत कार्य हो। मेरो अनुभवमा नेपालमा गरिबले सजाय पाउने र धनी, पहुँचवालले उन्मुक्ति पाउने प्रचलन बढ्दो छ। राजनीतिक रूपमा नजिक, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ। यसको तुलनामा गरिब र असहाय, समाजको विपन्न बर्ग सदैव सानो अपराधमा नि कठिन सजाय भोगिरहन्छन्।
शुक्रबारदेखि न्यायालयको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेको छ। यस्तो अवस्था आउनु अति नै दुखद हो। सवोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीसविरुद्ध सडकबाटै आवाज उठ्नु, कुनै मुद्दाविशेषमा गरिएको फैसलामा सवाल उठ्नु राम्रो होइन।
मानिस सडकमा किन ओर्लिए भनेर सोच्न जरुरी कुरा हो। सर्वोच्चका पछिल्ला केही फैसलाले जनतालाई न्यायालयप्रति अविश्वास लाग्न थाल्यो। गरिबले अदालतबाट न्याय पाउँदैनन् भन्ने शंकाले ठाउँ पायो। प्रहरी होस या न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट होस, शक्तिहीन व्यक्तिको पक्षमा कुनै पनि सहयोगी भुमिका भइरहेको हँुदैन। न्यायालय पनि राजनीतिबाट अछुतो हुन सकेको छैन। राजनीतिमा रहनेहरुले देशको सिस्टम बिगारेका सत्य हो। दलहरूको मति, मानसिकताले समाजको निर्माणमा असर पुर्याउँछ।
सरकार चलाउने दल होस् या प्रतिपक्षमा बस्ने होस्, उनीहरुले आफ्ना मान्छेलाई सदैव संरक्षण गर्छन। खुङखार अपराधीलाई पनि दलीय ट्याग लगाएर संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ। पार्टीमा लाग्नासाथ अपराधलाई पनि शुद्धताको खाडलमा हालिदिने गलत परिपाटी मौलाएको देखिन्छ। न्यायालयमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप चल्ने गर्छ। पछिल्ला केही दशकमा स्वतन्त्र न्यायालयमा दलीय प्रभाव, हस्तक्षेप र असर देखिँदै आएको सत्य हो। स्वतन्त्र न्यायापालिका भन्नु मात्रै हो। जसरी राजनीतिले समाजको चलनलाई निर्देशन गर्छ त्यसरी राजनीतिले न्यायापालिका होस् या न्यायाधीसलाई प्रभाव पनि पारिरहेकै छ। यसले स्वतन्त्र न्यायापालीकाको चरित्रमा सदैव प्रश्न उठिरहन्छ।
रन्जन कोइराला छुट्नु मात्रै होइन, पृथ्वी मल्लको घटना मात्रै हैन। समग्र न्यायपालीकाको सिस्टमको कुरा हो। सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाउन सक्ने पावर भएको न्यायापालिका अहिले देखिन छाड्यो। न्यायाधीश र अदालतका कारिन्दा पनि समाजकै उपज हुन्। उनीहरुलाई पनि जीउधनको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अपराध कर्ममा जोडिएका खराब तत्वले नेताको संरक्षण पाइरहेकै छन्। यसको प्रभाव समाजको हरेक तह र तप्कामा देखीने गर्छ। न्यायाधीस पनि अछुतो हुन सक्दैनन्।
न्यायाधिस नियुक्तिका बेला कुनै पार्टीको छातामा ओतिएकै हुन्छ। स्वतन्त्र रुपमा न्यायाधीस नियुक्ति हुने प्रचलन लोप भइसक्यो। सही काम गर्नेलाई पनि गलत वातावरणले पिरोल्ने गर्छ। उनीहरु पछाडि पर्ने गर्छन्। राजनीतीमा आस्था भएका व्यक्तिलाई न्यायालयमा लैजाँदा स्वभावीक रुपमा स्वतन्त्र तरिकाले न्याय निरुपण हुँदैन। कुनै पनि घटना मुद्दाविशेषमा प्रधानमन्त्रीको फोन नआउला। कानुनमन्त्रिको फोन नआउला। तर, उनीहरुको खबर बोक्ने फोन सबै न्यायाधीशलाई आउने नै गर्छ। यसले घटनाको फैसला अघि नै निर्णय बाहिरिने गर्छ।
पन्चायतकालमा पनि न्यायाधिस डराए, बहुदलपछि पनि हिम्मतीला भएनन्। म लड्छु, म राम्रो गर्छु जेसुकै होस तर अन्यायको विरुद्धमा न्याय दिन्छु भन्ने न्यायाधीस निकै कम छन्। यसको प्रभाव न्यायापालीकाको काममा देखिने गर्छ। उनीहरुलाई विकटमा सरुवा हुने डर, जीउधनको सुरक्षा, दलका नेताको अदालतसम्मको प्रभाव। न्यायापालीका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कोही नेता नहुनुलगायत कारणले स्वतन्त्र न्यायापालीका सिद्धान्तमै सिमित रह्यो। यसले गर्दा पनि न्यायालय सदैव जनताको अविश्वासमा परिरह्यो।
रन्जन कोइरालाको अहिलेको फैसलामा कुनै पनि प्याटर्नको कानुनी आधार मिल्दैन। संसारमा देखाउन नहुने फैसला भएको हो। लाज लाग्ने। रन्जनलाई जेलमुक्त गर्न जुन प्रकारको कानुनको व्याख्या भएको छ यो गलत छ। कानुनको व्याख्या त्यसरी हुँदैन। यही व्याख्या सवै केसमा प्रयोग गर्न मिल्छ रु रञ्जन कोइरालाको ठाउँमा कुनै गरिब विरवहादुर उस्तै अपराधमा मुछिएर जन्मकैद भएको मुद्धामा सर्वोेच्चले यस्तै व्याख्या गर्ला ? कानुनको व्याख्या गर्दा सवैलाई समान गर्नुपर्छ। पीडकको आर्थिक स्तर हेरेर कानुनलाई व्याख्या गर्ने छुट कहाँ छ ? यो फैसला कुनै पनि कोणमा सही मान्न सकिन्न।
पछिल्लो समय न्यायालय कार्यपालीकातर्फ झुकेको बुझिन्छ। स्वतन्त्र न्यायापालीकाको चरित्र नै हैन यो। अहिले महिला अति भिक्टिम भएको देख्छु म। यौन हिंसाको विषयमा होस या बलात्कारको संख्यामा होस, हरेक तह र तप्कामा महिला असुरक्षित छन्। यस्ता फैसलाले अपराधीको हौसला बढाउँछन्। पिडित झन बढि पिडामा पर्छ। दण्डहिनता बढ्न सक्छ। अपराधीलाई सजाय हुन्छ भन्ने विश्वास नै नभएपछि समाजमा दुई पक्षविच हिंसा हुन सक्छ। सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न। पुलीस, कानुन केहिको पनि डर नभएपछि समाज कस्तो बन्ला ? यो सोचनिय कुरा छ।
आज एउटा मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजीर बन्ने गर्छ। सवै फैसला नजिर होइन तर मुद्धाका रोहमा व्याख्या विश्लेषण भएर निकालिएको निष्कर्ष उस्तै प्रकारका मुद्धाका लागी नजिर हुने गर्छ। रञ्जन कोइरालाको विषयमा जुन व्याख्या गरिएको छ यो त हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरेर आएको फौजदारी विधिशास्त्रैकै विपक्षमा छ। हत्या गरिएकी महिलाको पनि गल्ति देखाउँदै माननियहरुले कानुनको गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। यस्तो कहीं पनि हुँदैन। अहिले न्यायिक विचलन देखिएको अवस्था हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग अन्नपूर्णकर्मी अजवी पौड्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित
(अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको)
