सुर्खेत : संभवतः प्रदेश स्तरमा मिडियाको विकासको लागि सबैभन्दा पहिले नीतिगत व्यवस्था गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासको लागि आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, व्यक्ति केन्द्रित भएर स्थापनाको प्रयास हुँदा दुई वर्षसम्म पनि प्रतिष्ठान स्थापना हुन सकेको छैन ।
स्थापना किन हुन सकेन त रु केही कारण यस्ता छन् :
प्रतिष्ठानजस्तो ठूलो र दीर्घकालीन महत्वको निकाय संसदबाट ऐन बनाई स्थापना गरिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार सबैभन्दा पहिले यही बिन्दुबाट चुकेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै विधेयक बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको थियो । यसको लागि मन्त्री नरेश भण्डारीले एकजना पत्रकारलाई विधेयकको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिएका थिए । ती पत्रकारले मस्यौदा त बनाए, तर मन्त्रालयले त्यसलाई ग्रहण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासै गरेन । बरु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कर्णाली प्रदेशका योजना आयोगका एकजना सदस्यलाई प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न जिम्मा दिए । तर, मन्त्री भण्डारी ऐन बनाएर संसदबाट जानुभन्दा मन्त्रिपरिषदबाट गठन आदेश जारी गराई ‘द्रूतमार्ग’बाट अघि बढ्न खोजे । अहिले संसद चलिरहेको बेला यो प्रयास अनुपयुक्तमात्र होइन, स्वयं आमसञ्चार प्रतिष्ठानको लागिसमेत दीर्घकालीन जीवनमा समेत घातक हो । त्यसमाथि करिब २ महिनाअघि मात्र संसदीय समितिले गठन आदेशबाट प्रतिष्ठान, परिषद, आयोगजस्ता दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पर्ने निकाय गठन नगर्न निर्देशन दिएको छ । गठन भइसकेको पर्यटन बोर्ड त खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसैले मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकारेन ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान ९गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश०–२०७७ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधान व्यक्ति केन्द्रित हुँदा पनि प्रतिष्ठान गठन हुन सकेन । आमसञ्चार प्रतिष्ठानजस्तो प्राज्ञिक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख रहने उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता स्नातक र उमेर ३० वर्ष भए पुग्ने राखिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले मन्त्रालयले आपूmसँग समन्वय नगरे पनि यस्तो निकायको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता संभव भए पत्रकारिता क्षेत्रमै वा नभए अन्य विषयमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । प्रतिष्ठान, आयोग, समितिजस्ता स्वायत्त र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेत लत्याइनु गठन आदेशको अर्को कमजोरी रह्यो ।
गठन आदेशको अर्को कमजोरी भनेको यो स्वायत्त निकाय हुनबाट चुक्नु हो । प्रतिष्ठानको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय निर्देशक समिति रहने प्रावधान छ । त्यसको अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । समग्र प्रदेशको पत्रकारितालाई ‘स्कुलिङ’ गर्नको लागि पत्रकारिताको पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता काम गर्ने निकायको प्रमुख मन्त्री हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन । प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको प्रमुखमा एकजना उपाध्यक्ष राख्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त कार्यकारी समितिलाई निर्देशक समितिले आवश्यक निर्देशन दिने भनिएको छ । यसले लेख्दा ‘स्वायत्त संस्था’ भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अवस्था देखिएन ।
अर्को घातक पक्ष भनेको कार्यकारी उपाध्यक्षलगायत सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया हो । उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र ३ जना सदस्यको नियुक्ति मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रीको सिफारिमा मन्त्रिपरिषदले जतिसुकै बेला पदमुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले नियुक्त पदाधिकारीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा कसरी काम गर्न सक्छन् ?
अब के गर्ने ?
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिष्ठान गठनको लागि विधेयक बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेको छ । संसदबाट ऐन बनाएर भन्दा उपयुक्त बाटो अर्को हुन सक्दैन । सबैभन्दा नजिकको सरोकारवाला निकाय नेपाल पत्रकार महासंघसँग समेत छलफल गरी विधेयकको राम्रो मस्यौदा बनाउनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वा मन्त्रीको भूमिका व्यवस्थापकीय र अभिभावकीय मात्र हुनुपर्छ । प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र जतिबेला चाह्यो उतिबेला पदमुक्त गर्न सक्ने शक्तिशाली हुनु हुँदैन । बरु मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको सभा ९सिनेट० बनाउन सकिन्छ । उक्त सिनेटमा पत्रकार महासंघका प्रदेशका अध्यक्ष तथा महासचिव र १० वटै जिल्ला शाखाका अध्यक्षलाई राख्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार आमसञ्चार तथा सूचना र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र प्रतिनिधिमूक व्यक्तिलाई सिनेट सदस्य राख्न सकिन्छ ।
प्रतिष्ठानमा जान चाहने संभावित व्यक्ति (पत्रकार) ले समेत क्षणिक पदको लाभ नहेरी संस्थाको दीर्घकालीन हितलाई ख्याल गर्नुपर्छ । कर्णालीका समग्र पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकासको लागि स्थापना हुने संस्था स्वायत्त र शक्तिशाली हुनुपर्छ । व्यक्ति महत्वपूर्ण कुरा होइन, विधि र संरचनाको दीर्घजीवन महत्वपूर्ण कुरा हो । आमसञ्चार प्रतिष्ठानजस्तो निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो भयो भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन ।
