काठमाडौं : निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासमेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था सहित राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका विधेयक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित हुने भएको छ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित हुने भएको हो ।
विधेयकको प्रतिवेदनप्रति निजी क्षेत्र र विज्ञहरुको आलोचनापछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर विधेयक पारितको पक्षमा पुगेको हो।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका थिए। एक साता अघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले सो प्रावधान परिमार्जन नभए लगानी निरुत्साहित हुने स्पष्ट पारेका थिए।
यो प्रावधानसहित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि परिसंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले विमति भएका बुँदा पेश गर्न उद्योगीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रतिवेदन परिमार्जनसहित विधेयक सोमबार नै पारित गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक काम नसकिएको भन्दै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
असार १७ गते राष्ट्रियसभाबाट दुवै विधेयक पारित हुनेछन्। संसद् स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा अब विभागीय मन्त्रीबाट प्रतिवेदनका अंश हटाइएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नेगरी प्रतिवेदन परिमार्जन भएको छ। केही व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट स्वीकार भएपछि विधेयक पारित हुनेछ।
तयारी अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था अब पूरै हट्नेछ।
गैरसरकारी संस्थाको क्षेत्रधिकारको हकमा केही परिमार्जन मात्र हुनेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरेका कार्यक्रममा भएको अनियमितता भने अख्तियारले नै हेर्नेछ। सोभन्दा बाहेक अख्तियारले हेर्न छैन।
यस्तै ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेगरी अख्तियारलाई दिन लागिएको क्षेत्रधिकार पनि अब हट्नेछ। कसुर अनुसन्धानका केही व्यवस्था पनि फेरिने स्रोतको भनाई छ।यस्तै भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि विधेयकका पनि रिसवत लेनदेन कसुर अनुसन्धान लगायतका व्यवस्था परिमार्जन हुँदैछन्।
