सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा बृद्धि हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा सबै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा बृद्धि गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विद्येयकलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार साँझ दर्ता गराएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधामा १२ हजार गरी मासिक रुपमा ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । त्यस्तै, अन्य प्रतिनिधिको सुविधामा पनि वृद्धि गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाँञ्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश सभाले यो विधेयक बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका, पत्रपत्रिका नपाईने स्थानका जनप्रतिनिधिलाई पनि पत्रपत्रिका र इन्टरनेट सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गाडी भएका प्रमुखले पनि यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजेल पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश गरिव प्रदेशको रुपमा चिनिदै आइरहेको अवस्थामा यो सेवा सुविधा हेर्दा कर्णालीे सरकार धनि देखिएको छ । उक्त बिधेयक पािरत भए जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, अनुगमन खर्चमा बीस हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाईमा पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्चमा मासिक चार हजार गरी ४० हजार पाउने भएका छन् ।
यस्तै, उपप्रमुखले अनुगमन खर्च १८ हजार, पत्रपत्रिकामा तीन हजार, टेलिफोनमा तीन हजार, अतिथि सत्कारमा चार हजार, खानेपानी तथा मर्मत खर्चमा चार हजार र विद्युत् तथा उर्जा खर्चका लागि मासिक तीन हजार र ९० लिटर डिजेल सुविधा पाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि सेवा सुविधामा बृद्धि हुने भएको छ । सदस्यहरुले ८ हजार मासिक सुविधा पाउने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा ल्याइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले उनीहरुले पत्रपत्रिकाका लागि मासिक दुई हजार पाँच सय, टेलिफोनका लागि दुई हजार पाँच सय र अतिथि सत्कारका लागि तीन हजार पाउने भएका हुन् ।
उता, नगरप्रमुखको ३८ हजार मासिक सुविधा पुगेको छ । नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, अनुगमन खर्चमा १८ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाईमा पाँच हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक चार हजार गरी ३८ हजार पाउने भएका हुन् । उपप्रमुखले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि पाँच हजार, अनुगमन खर्चमा १४ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाईमा चार हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी ३२ हजार पाउनेछन् । नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल पाउने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभाका सदस्यले मासिक पाँच हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि पाँच हजार, अनुगमन खर्च भनेर १५ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै चार हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी जम्मा ३३ हजार र उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि मासिक तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारकालागि चार हजार, अनुगमन खर्च भनेर ११ हजार, खानेपानी मर्मत तथा सरसफाई भन्दै तीन हजार, विद्युत तथा उर्जा खर्च मासिक तीन हजार गरी मासिक रुपमा २७ हजार रुपैंया पाउने भएका छन् । अध्यक्षले मासिक रुपमा ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने छन् । वडा अध्यक्षले पत्रपत्रिकाका लागि तीन हजार, टेलिफोनका लागि तीन हजार, अतिथि सत्कारका लागि चार हजार र अनुगमन खर्च भनेर दश हजार गरी जम्मा २० हजार पाउनेछन र प्रति महिना १५ लिटर पेट्रोल पनि उनीहरुले पाउने भएका छन् । कार्यपालिका सदस्यले ६ हजार र सभाका सदस्यले चार हजार सुविधा पाउने कानून दर्ता भएको हो ।
अन्य सुविधा पनि धेरै
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधा पनि दिने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक रुपमा यातायात खर्च भनेर १२ हजार, चाडपर्व खर्च भनेर एकमुष्ट १५ हजार, बैठक भत्ता १५ सय प्रमुख र १२५० उपप्रमुखलाइ, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखलाई दुइ हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने उल्लेख छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले एक सय ५० र उपप्रमुखले एक सय २५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् । दुवैको यात्रा वीमा दश लाख रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक रुपमा यातायात खर्च वापत दश हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तँ १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय २५ डलर तोकिएको छ । त्यस्तै, नगर प्रमुख र उपप्रमुखले यातायात खर्च वापत भनेर १२ हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार दुई सय ५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुइ हजार र एक ८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय ५० र एक सय ४० डलर तोकिएको छ ।
वडा अध्यक्षका हकमा यातायात खर्च वापत दश हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय २५ डलर तोकिएको छ । कार्यपालिका सदस्यहरुको हकमा यातायात खर्च वापत भनेर सात हजार, चाडपर्व खर्च १० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय २५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यको हकमा यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्तँ १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय २५ डलर तोकिएको छ ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पनि अन्य सुविधा दिइने भएको छ । अध्यक्ष र उपाध्याक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार दुई सय ५०, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय र १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय ५० र एक सय ४० डलर तोकिएको छ । यस्तै, वडाअध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यकालागि यातायात खर्च वापत भनेर तीन हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता एक सय २५ डलर तोकिएको छ ।
पहिलेको व्यवस्था
२०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो । उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । विधेयक अनुसार नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए ।
उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको थियो भने नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो । नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक सेवा सुविधा ११ थियो भने नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो । गाउँपालिका वडाअध्यक्षको मासिक १९ हजार, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँसभा सदस्यहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नीति एकातिर, सुविधा अर्कोतिर
विधेयकको यो प्रस्ताव असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट र स्वयं विधेयककै प्रावधानको प्रतिकूल रहेको छ । विधेयकको दफा ३ ९३० मा चरम आर्थिक विशृंखलता वा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भई संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सुविधासम्बन्धी प्रावधान लागू हुने छैन भनिएको छ । तर सोही विधेयकको दफा ३ ९१० मा पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई काम कारबाही सुरु गरेको मितिदेखि सुविधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि बनेको ऐनमा उल्लेखित सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि २०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् । यो संशोधन विधेयक संसद्बाट पास भएपछि सुविधा उपययोगको बाटो खुल्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा १८४ मा चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
