काठमाडौं : करीब दुई वर्षदेखि टुंगो लाग्न नसकेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महीलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतवार बहुमतले पास गरेको हो ।
आज बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।
प्रस्तावको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू रहे पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा फरक मत राखेका छन्।
दुई वर्षदेखि अड्किएको विधेयकमाथि समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास गर्दा सफल भएन। विपक्षी दलहरूले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए।
विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसदहरू दीलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा। डिला संग्रौला पन्त, डा. अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका थिए।
यस्तै जनता समाजवादी (जनता पार्टी र समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसाहयप्रसाद यादवले फरक मत राखेका थिए।
यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि फरक मत राखेका थिए। विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अब नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
अब नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस विदेशी नागरिकता वा अन्य कुनै राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए परित्यागको प्रक्रिया चलाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइनेछ। सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेशा व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ।
