काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्र कर बुझाउन गरेको यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दायर गरेको रिट ९भ्याकेट० सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि जेठ २८ गतेको अन्तरिम आदेशबमोजिम नै कर जम्मा गर्न करदाताहरूलाई बाटो खुलेको हो । तर, सरकारलाई भने तत्काल कर उठाउने बाटो बन्द भएको छ ।
लकडाउनपछिको अवधिमा सरकारको राजश्वभन्दा झण्डै तीन गुणा खर्च भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ ।
यसअघि न्यायाधिशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो । हिजो सर्वोच्चमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल स्वयम्ले नै सरकारको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
सरकारी अधिकारीहरूले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले सरकारलाई गहिरो आर्थिक संकटमा पारेको बताएका छन् । तर, वास्तविकता त्यो भन्दा फरक छ । कर उठाउने विषय किन दालतमा पुग्यो रु विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण र महिनौंदेखिको लकडाउनमा पनि व्यवसायी तथा करदाता सरकारसँग किन रुष्ट बने ? त्यसको सहज जवाफ छ, हालको अवस्था अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कथनी र करनीको कारणबाट उत्पन्न भएको हो ।
कोरोना संक्रमण र लकडाउन शुरु नहुँदै गत पुस मसान्तसम्मको आर्थिक तथ्याङ्कहरूले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख देखाइसकेको थियो । चैतपछि अवस्था झन् भयावह हुँदै गएपनि प्रधानमन्त्रीलगायत सबैलाई गुमराहमा राखेर उनी फजुल खर्च बढाउने शीर्षकको बजेट बनाउनमा तल्लिन भए । बजेट घोषणाको दुई साता नपुग्दै स्वयम्ले अस्ति संसदमा सरकार दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वीकारेका छन् । यसबाट समग्रमा खतिवडा ‘असफल अर्थमन्त्री’ बन्न पुगेका हुन् ।
राज्यको अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने रकम बराबरको राजश्व पनि नउठेपछि खतिवडाले सरकारी संस्थान, प्राधिकरण र निकायको स्थायी प्रकृतिको कोषमा वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै आएको मोटो रकममा आँखा लगाएका छन् । पछिल्लो पटक उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’ मा रहेको झण्डै २२ अर्ब रूपैयाँ सरकारको चालु खर्च धान्ने प्रयोजनको लागि खिँच्ने प्रक्रिया थालेका छन् । आर्थिक अनुशासनको भाषामा सरकारले यस्तो रकम उद्देश्य विपरितका क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुलाई ‘कानुनी लुट’ भनिन्छ । सभ्य समाजमा यस्ता गतिबिधिले अर्थतन्त्र र राज्यप्रति जनताको अविश्वास बढाउन मात्र सहयोग पुर्याउँछ ।
लकडाउन दोस्रो पटक थपिएपछि सरकारले चैत महिनामा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर वैशाख मसान्तसम्म तिर्न सकिने गरी घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि उक्त अवधीलाई अर्थमन्त्रालयले जेठ २५ गतेसम्म सार्यो । तर, स्वयम् अर्थमन्त्री सहभागी भएर गरिएको क्याबिनेट बैठकले लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म त्यसअघि नै घोषणा गरिसकेको थियो । लकडाउनमा कर तिर्न घरबाहिर जानसक्ने अवस्था नभएपछि अर्थ मन्त्रालयको उक्त अव्यवहारिक निर्णय बिरुद्ध सर्वत्र आलोचना र बिरोध भयो । त्यसपछि असार ७ गतेसम्म म्याद सार्न मन्त्रालय बाध्य भएको हो । जबकी अहिले पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको छैन ।
अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ती भएपछि खतिवडाको चर्को र छुद्र बोलीले सबैलाई चिढाउन थाल्यो । व्यापारी तथा व्यवसायीलाई सापटी लिएर भएपनि लकडाउनमा कर चुक्ता निर्देशन दिँदै अन्यथा, नियमानुसार चर्को जरिवानाको लागि तयार हुन चुनौती दिए । एउटा व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा विद्युतीय सवारी साधन र चकलेट आयातमा अरबौं रूपैयाँको खेलमा रमाउँदै बजेट घोषणा गरेको समाचारले खतिवडासँग चिढिएका अधिकांश व्यवसायी र व्यापारीको घाउमा उक्त चुनौतीले आगोमा घिऊ थप्ने काम गरिदियो । परिणाम उनीहरू न्यायालयको ढोका ढकढकाउन पुगे ।
उता, दुई दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कर सम्बन्धी अन्तरिम आदेश बिरुद्धको भ्याकेटमाथि गर्ने बहसको रूपरेखा कोरियो । त्यसक्रममा न्यायाधीशहरूमाथि सभ्य भाषामा गरिने अनौपचारिक व्यङ्गयको फेहरिस्त समेत तयार पारियो । अर्थमन्त्रीको मपाईंत्वमा बनाइएको उक्त ग्राण्ड डिजाइनले हावा खाएको अन्ततः हिजोको सर्वोच्चको फैसलाले नै पुष्टि गरेको छ ।
योजना आयोगको सीमित अनुभव, राष्ट्र बैंक र युएनडीपी श्रीलंकाको कर्मचारीको आवरणमा अर्थमन्त्री बनेका खतिवडा असफल मात्र बनेनन्, दुई तिहाई नजिकको नेकपाको सरकारलाई नै आर्थिक रसातलमा पुर्याइदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा खतिवडाले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले उनलाई जतिसक्दो छिटो पदमुक्त गर्नुमा नै सरकार र मुलुकको आर्थिक भविश्य उज्वल देखिन्छ ।
दृष्टिबाट
