काठमाडौं : नयाँ नक्सा सहितको निशान चिन्ह फेर्न प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि नेपालसँग वार्ताको बाटो बन्द भएकोु बताउने भारतीय पक्षले यू टर्न लिँदै लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालले नै वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने तर्क राख्न थालेको छ।
संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग वार्ताका लागि बाटो बन्द भएको जनाएको थियो। तर, अहिले भने नेपालले संवादका लागि वातावरण तयार पार्नुपर्ने भन्दै आफ्नो भनाइलाई सच्याउन खोजेको छ।
‘संवादका लागि ठोस र सकारात्मक हिसाबले पहल कदमी लिनु नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारको दायित्व हो,’ टाइम्स अफ इन्डियाले भारतीय पक्षलाई उदृत गर्दै लेखेको छ। यो पत्रिकाले भारतीय संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ। पत्रिकाका अनुसार भारतले नेपालसँग वार्ता नगर्ने भनाईबाट आफूलाई पछाडि सारेको छ। नयाँ नक्सा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको नियोजित कदमका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयको कडा टिप्पणीका बाबजुद् भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले हिजो एउटा कार्यक्रममा भारत(नेपाल सम्बन्ध असामान्य रहेको बताउँदै यो सम्बन्धलाई कसैले टुक्र्याउन नसक्ने दावी गरेका थिए।
‘भारत-नेपाल सम्बन्ध सामान्य होइन। हामीसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ जसलाई विश्वको कुनै पनि शक्तिले टुटाउन सक्दैन,’ उनले भर्चुअल र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए।
विदेश मन्त्रालयको कडा वक्तव्यलाई नरम बनाउँदै रक्षा मन्त्री सिंहले नेपालसँगको सम्बन्धको खुलेर व्याख्या गरेका थिए। उनले नेपालीहरु भारतमा र भारतीयहरु नेपालमा काम गर्न धेरैको संख्यामा ओहरदोहर गरिरहने बताएका थिए। चीनसँगभन्दा भारतसँग नै नेपालीको गहिरो नाता रहेको उनले बताए।
नेपालमा नक्सा जारी र निशान चिन्हमा समेट्नका लागि संविधान संशोधन दिल्लीको अपेक्षाभन्दा फरक घटना भएकाले सुरुमा आक्रोशित भारत क्रमशस् वार्ताका लागि नरम बन्दै गएको हो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय पक्षलाई यसबारे छलफलका लागि पहल गरे पनि अस्वीकार गरेको बताइसकेका छन्। दिल्लीले भने संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरिसकेपछि भने सचिवस्तरीय वार्ताको पहल गरेको थियो जसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको टाइम्स अफ इन्डियाले स्रोतलाई उदृत गर्दै जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक राजनीतिक खिचलोमा यो विषयलाई वेवस्ता गरेको समाचारमा उल्लेख छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रस्तावको विषयमा नेपाली जनता र संसदलाई यसबारे किन बताउनु भएन हामीलाई थाहा छैन,’ स्रोतलाई उदृत गर्दै लेखिएको छ।
पहिलो पोष्ट