काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए। उनीहरू सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मत दिएका हुन्। विपक्षमा भने कुनै पनि मत परेन। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन्। उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन्।
भारतले ५८ वर्षदेखि अवैध रूपमा कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन देशले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुुरासम्मको भूमि समेटिएको नक्सा निसान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव नेपालको सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ भने जनताले सडकमा चोकचोकमा दीपावली गरेका छन् । यो राष्ट्रिय संकल्पले नेपाली भूमि भौतिक रूपमै फिर्ता गर्ने कदम अघि बढाउन सरकारलाई संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको छ ।
सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो।
संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची९३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ। उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन। सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन्।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ।
भारतले गतवर्ष जम्मु र काश्मिरलाई आफ्नो भूभागमा देखाउने क्रममा नक्सा संशोधन गर्दा नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। उक्त नक्सामा भारतले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी देखाएको थियो। लगत्तै सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा विरोध गरेको थियो। तर भारतले नेपाल तर्फको सीमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बताएको थियो।
गत वैशाख २६ गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको कालापानी, लिपुलेक हुदैँ चीनको मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि हुदैँ सडक बनाएपछि काठमाडौं सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। नेपाली भूमि हुदैँ भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट थमाएको थियो। भारतले भने आफ्नै भूभाग हुदैँ सडक बनाएको दावी गरेको थियो।
लगत्तै भारतीय सेनापति मनोज नरवाणेले जेठ २ गते चीनलाई इङ्गित गर्दै नेपालले अरु कसैको इशारामा भारतले निर्माण गरेको सडकको विरोध गरेको टिप्पणी गरेका थिए। भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको अस्विकार गरेपछि नेपाललाई नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो। संघीय संसदका समितिहरुले सरकारलाई नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।
जेठ ७ गते सरकारले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा अनुसारकै निशान छाप बनाउने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट शनिबार पारित भएको हो।
भारतले भन्यो– नेपालको नक्सामा कृत्रिम विस्तार अमान्य, वार्ता गर्ने समझदारीको उल्लंघन
-भारतले वार्ताको पहल गर्दागर्दै नेपालले एकतर्फी रूपमा संविधान संशोधन गर्यो स् हिन्दुस्तान टाइम्स
-२२ वर्षदेखि नेपालको प्रयास, तर भारतले सुस्ता र कालापानीबारे वार्ता बस्न मानेन
प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पारित भएको संविधान संशोधन विधेयकपछि भारतले नेपालसँग तत्कालै वार्ता नहुने संकेत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी संविधान संशोधनका लागि विधेयक पारित भएको घटनालाई ‘नोट’ गरेको, यो विषय मान्य नभएको र यसले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने समझदारी उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेको छ । भारतीय प्रतिक्रियाले तत्कालै नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तीय वार्ताको सम्भावना नभएको संकेत दिएको छ ।
‘नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट भारतीय भूभागसमेत समावेश गरेर नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक पास भएको हामीले नोट गरेका छौँ । हामीले यस सम्बन्धमा पहिले नै मत स्पष्ट पारिसकेका छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा शनिबार जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘यो दाबीको कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैन र मान्य पनि छैन । सुल्झिन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्ने समझदारीको पनि यो उल्लंघन हो ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ जेठमा पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले गरेको कृत्रिम भूमि विस्तार अमान्य भएको र वार्ताका लागि नेपाली नेतृत्वले सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सकारात्मक वातावरण के हो भन्ने उसले उल्लेख गरेको थिएन र छैन ।
नेपालको नयाँ नक्साका सन्दर्भमा संविधान संशोधनका पक्षमा सबै राजनीतिक दल एकैठाउँमा आएका छन् । संसद्बाट सबै दलले साझा धारणा राखेका छन् । यद्यपि भारतमा नेपालले आफ्नै बलबुताले यो निर्णय गर्न नसक्ने भनेर नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास भइरहेको छ । जब कि सुस्ता र कालापानीको विषयमा वार्ताको प्रयास भइरहेको वेला गत १६ कात्तिकमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । नेपालले औपचारिक रूपमा असहमति जनाएर वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतले वार्तालाई टार्दै २६ वैशाखमा सडक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि पनि वार्ताको पहल नेपालले गरेको थियो । तर, भारतबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयको स्रोत भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले शनिबार प्रकाशन गरेको समाचारमा एक साताअघि भारतले नेपाललाई वार्ताको प्रस्ताव गरेको, तर नेपालले वार्ता गर्न नचाहेको दाबी गरिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई थाहा भएको, तर नेपालले जवाफ नदिएको दाबी समाचारमा गरिएको छ । सत्तारुढ भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालगायतले शनिबार साँझ यो समाचार ट्विट गरेका छन् । समाचारमा नेपालले बिहार र उत्तराखण्डको जमिन नयाँ नक्सामा सामेल गरिएको उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा सुस्तालाई भारतीय भूमि संकेत गरिएको छ ।
नेपालले भने भारतबाट वार्ताका लागि प्रस्ताव आएको दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी उहाँहरू ९भारतीय विदेश मन्त्रालय०सँग सम्पर्कमा छौँ । द्विपक्षीय वार्ताका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक प्रस्ताव आएको जानकारी छैन ।’
शनिबारै भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरभणेले नेपालसँग भारतको सधैँ मजबुत सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि सम्बन्ध सुदृढ रहने बताएका छन् । भारतीय मिलिटरी एकेडेमी देहरादुनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्र्दै उनले जनस्तरको र सभ्यतासँग जोडिएको नेपाल–भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्दै नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ रहने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि नेपालले कसैको उक्साहटमा भारतद्वारा निर्माण भएको पिथौरागढ–लिपुलेक सडकखण्ड उद्घाटनको विरोध गरेको आरोप लगाएपछि उनी भारतभित्रै आलोचित थिए ।
कात्तिकदेखि भारतसँग वार्ताको पहल
भारतले १६ कात्तिकमा कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले दुईवटा पत्र भारतलाई पठायो भने भारतले एउटा जवाफी पत्र पठायो । नेपालले वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतले तत्काल वार्तामा नबस्ने बहाना खोजेको छ । तर, यहीबीचमा चीनसँग सीमा–विवाद भएपछि उता भने भारत वार्तामा बसेको छ।
भारतले १६ कात्तिकमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी समेटेपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । नेपालले ४ मंसिरमा पहिलो र त्यसको एक सातापछि दोस्रो पत्र पठाएको थियो । भारतलाई पठाएको पहिलो पत्रमा नेपालले कालापानी समेटिएको नक्साका विषयमा गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशसचिवस्तरीय बैठक कहिले बस्न उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । दुवैतिर बलियो सरकार भएको सन्दर्भमा स्थापित संयन्त्रबाट सीमा–विवाद टुंग्याउनुपर्ने नेपालको धारणा थियो ।
भारतले जवाफ नदिएपछि नेपालले एक सातापछि मंसिर दोस्रो साता दोस्रो पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा भने नेपालले दुईवटा वैकल्पिक मिति प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो मिति डिसेम्बर पहिलो साता ९मंसिर १६ देखि २३०का कुनै पनि दिन भनिएको थियो भने यसमा सम्भव नभए डिसेम्बर तेस्रो साता ९मंसिर ३० देखि ६ पुस०को कुनै दिन वार्तामा बस्न नेपाल तयार भएको उल्लेख थियो । नेपालले दोस्रो पत्र पठाएको एक महिनापछि भारतले जवाफी चिठी पठायो, तर नेपालले उल्लेख गरेका विषयमा जवाफ आएन । स्रोतका अनुसार भारतले भारत वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको औपचारिक जवाफ मात्रै पठायो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय समकक्षी हर्षवर्धन श्रृंगलालाई पठाएको बधाई सन्देशमा र राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उनलाई भेटेर पनि विदेशसचिवस्तरीय वार्तामा जोड दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसका कारण वार्ता हुने अवस्था भएन । लकडाउनकैबीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा लिपुलेक भञ्ज्याङ जोड्ने कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बुझाएको कूटनीतिक नोटमा वार्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, भारतबाट अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ आएको छैन ।
