काठमाडौँ : आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको दुई वटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधिश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले बुधबार रिट निवेदक र विपक्षीको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
विभागले जेठ २० गते सूचना निकाल्दै जेठ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्न निर्देशन दिएको थियो। संकटका बेला सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भाएपछि सरकारले २४ घण्टा नबित्दै असार ७ सम्म म्याद थपेको थियो। कर कहिलेसम्म तिर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा लिखित आदेश आएपछि मात्रै थाहा हुने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो। आज ढिलोसम्म सुनुवाई भएका कारण लिखित आदेश आउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। लकडाउनका कारण व्यापार, व्यवसाय उद्योग, कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र ठप्प छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
