काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि सरकारले पेश गरेको (विनियोजन विधेयक) बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष लागि १४ खर्ब ७४ करोड ६४ करोडको बजेट पेश गरेका थिए ।
उक्त बजेटलाई बुधबार अर्थमन्त्री खतिवडाले पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । बजेटको पक्षमा सत्तारुढ नेकपा सांसदले मात्र मत दिए ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको आकार घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको बजेट राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियसभामा प्रतिननिधि सभामा जस्तै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारित गर्नेछ ।
संघीय संसदका दुबै सदनबाट पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ ।
यससँगै सरकारले संसदमा पेस गरेको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक ऋण तथा जमानत सम्बन्धी आश्रित विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाउन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि बजेट पूर्ण रुपमा पारित भएको मनिन्छ ।
खर्च कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको विभिन्न मन्त्रालयत शीर्षकमाथि सांसदहरुले २६ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । सबै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावहरु सदनमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
सांसदहरु दुर्गा पौडेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, उमा रेग्मी, सञ्जयकुमार गौतम, उमाकान्त चौधरी, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार, रंगमती शाही, मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप यादव, बहादुर सिंह लामा, रामबाबु कुमार यादव, डिला संग्रौला, राजेन्द्र केसी, देवेन्द्रराज कंडेल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती डीसी चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगन थापा, अतहर कमाल मुसलमान, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भीमसेनदास प्रधान र प्रकाशमान सिंहले ति खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावहरु पेश गरेका थिए ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव निणयार्थ पेश गर्दा प्रस्ताव पेश गर्ने सांसदहरूले पक्षमा र सत्ता पक्षीय सांसदहरुले विपक्षमा ध्वनी मत राखेका थिए ।
