काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर कोभिड–१९ नियन्त्रणका निम्ति सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवगत गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि, सरकार सञ्चालन र कोभिड–१९ को कारण देखा परेको असहज अवस्थाबारे जानकारी दिएका हुन्। ‘उहाँहरूबीच सरकार सञ्चालन, समसामयिक विषयवस्तु र घटनाक्रमबारे छलफल भएको हो। सरकार सञ्चालन र पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले रिपोर्टिङ गर्नुभएको हो,’ राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले भने, ‘यो नियमित ब्रिफिङ र भेटघाटको सिलसिला हो। सञ्चार माध्यममा सेना परिचालन र अन्य विषयमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री आउनुभएको भनिए पनि त्यसप्रकारको छलफल भएको जानकारी छैन।’
विपद्मा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यहीअनुसार सेनाकै छाउनीमा कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) पनि स्थापना भएको हो। विदेशबाट फर्कने र प्रभावित क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारले जनाइसकेको छ। यो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट शनिबार सीसीएमसीले तयार गरेको कार्ययोजना पनि पारित भइसकेको छ। त्यहीअनुरूप काम हुने सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
कोभिड १९ का लागि सेना पहिलेदेखि कार्यरत भए पनि सेना परिचालन गर्ने भन्ने निर्णय शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सुनाएको र तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवास पुगेपछि अनेकन अड्कल भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरूसँग शीतल निवास पुगेको र करिब डेढ घण्टापछि बालुवाटार फर्किएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
विकास निर्माण र विपद्बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा सेना परिचालन गर्नुपरेको खण्डमा मात्र सुरक्षा परिषद्बाट पारित गर्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका लागि औपचारिक पत्राचार आवश्यक पर्छ तर त्यस्तो कुनै पत्राचार नभएको प्रमुख स्वकीय सचिव डा. अधिकारीले बताए।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘नियमित भेट र छलफल होला, अरु औपचारिक प्रस्तावबारे कुनै त्यस्तो जानकारी नभएको’ बताए।
प्रतिनिधिसभा संसद्मा सरकारले कोभिड-१९को नाममा सेना परिचालन गरेको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। लकडाउनमा जनता राखेर कोभिडको नाममा सेना परिचालन गर्दै लोकतन्त्र कमजोर बनाउने पथमा सरकार लागेको समेत भनेका छन्। नागरिकलाई त्रसित पार्ने होइन, सेवा दिने हो भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन्।
जेठ १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आएकालाई र जोखिम बढेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको (सेना परिचालनसम्बन्धी भाग २८) धारा २६७ (४) मा नेपाल सरकारले सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। व्यवस्थाअनुरूप सामान्य जानकारीबाहेक अनुमोदन राष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने देखिन्न। अन्य परिस्थितिमा २६७ ९६० अनुरुपको अवस्थामा मात्र सेना परिचालनको स्वीकृत प्रक्रियागत छ।
शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भएको सवा एक घण्टा लामो कुराकानीमा त्यस्तो पछिल्लो अवस्थाबारे छलफलबाहेक अन्य कुरा भएको आफूलाई जानकारी नभएको प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
सेनाले के–के गर्छ ?
– नेपाल–भारत सीमाका प्रवेश विन्दु व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयले मुख्य जिम्मेवारी लिए पनि सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने।
– नेपाल–भारत सीमाका प्रवेश विन्दुमा नेपाली नागरिक आएपछि होल्डिङ सेन्टरमा ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार गर्ने काममा गृह र स्थानीय तह जिम्मेवार भए पनि त्यसमा पनि सेनाले सहयोग गर्ने।
– प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई सेन्टरबाट होटल क्वारेन्टाइन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन आवश्यक यातायात साधनको व्यवस्थापनमा यातायात व्यवस्थापन विभाग, ट्राफ्रिक प्रहरी महाशाखाको सहयोगमा मुख्य जिम्मेवारी सेनाले लिने।
– भारतबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र तेस्रो देशबाट आउनेलाई विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फारम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायत स्वास्थ्य जाँच गर्ने काममा पनि सहयोगी भूमिकामा खटिने।
– सीमानाकामा रहेका होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको सहयोगमा मुख्य जिम्मेवारी सेनाले लिने।
– काठमाडौंमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सेनाले गर्ने।
– क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रहरी सशस्त्र र स्थानीय तहको पनि साथ लिएर सेनाले मुख्य जिम्मेवारी लिने।
– भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम हँुदै सम्बन्धित तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउने काममा पनि सेनाले प्रदेश सरकारले तोकेका मन्त्री, स्थानीय प्रशासनहरूको सहयोगमा काम गर्ने।
– समग्र कार्यको सञ्चालन अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनमा पनि सेना परिचालन हुने।
