काठमाडौं : राष्ट्रियताको रक्षक नेपाली सेनाको व्यापार फस्टाउँदै जाँदा देशको सिमाना भने खुम्चिँदै छ। एकपछि अर्को ठेक्का हात पार्दै गएको सेना व्यापारमा रमाइरहेको छ भने भारतीय फौजबाट प्रताडित सीमा क्षेत्रका बासिन्दा रोइरहेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्ले र भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्।
भारतीय अतिक्र’मणले देशको भूमि खुम्चिँदै गए पनि सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन। नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार रक्षा मन्त्रालयका २२ कार्यक्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा समन्वय पनि प्रमुख हो।
आफ्नो भूमिमा उभिएर सीमा रक्षा गर्ने काममा न सेनाको रुचि छ, न सरकारले त्यो काममा लगाउन खोजेको छ । बरु, सेनाको आधारभूत परिभाषाविपरीत नेपाली सेना सडकका ठेक्का लिने मात्र होइन, भवन बनाएर भाडामा लगाउने र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने पेसामा समेत स’क्रिय छ।
उता सेनाका लागि देशको लगानी लगातार बढिरहेको छ। लगातार बजेट बढाएर सरकारले सैनिक सेवा–सुविधा स्तरीय बनाउँदै लगे पनि सेना अतिरिक्त कारोबारमा सक्रिय छ । कल्याणकारी कोषमा भएको ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको ब्याजबाट सेनाले स्वास्थ्य, शिक्षामा व्यापार गरेको छ भने न्युरोड महाँकालमा सपिङ मलसमेत बनाएर भाडामा लगाएको छ।
त्यस्तै, सेनाले काठमाडौं तराई–मधेस फास्ट ट्र्या’कका लागि मात्रै यो वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सरकारले फास्ट ट्र्या’क निर्माणको मुख्य ठेकेदार सेनालाई बनाएको छ । सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासहित ठेकेदार छनोट गरेको छ । तर, नियमसंगत नगरेको भनेर उजुरी परेको छ। सरकारले पछिल्लोपटक चीन र भारतबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेर ल्याउने जिम्मा पनि सेनालाई दिएको छ।
०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सेनासँग कुल ४४ अर्ब २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको यो रकमको ब्याज सेनाले व्यापारमा परिचालन गर्दै आएको छ। सेनाले पेट्रोलपम्प सञ्चालनदेखि जग्गा प्लटिङ गर्दै आएको छ। सेनाले चितवन, नुवाकोट र काठमाडौंको कीर्तिपुरमा जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्रीसमेत गर्दै आएको छ।
