बजेटको सदुपयोग र प्रभावको कसीमा सधैं विवादित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अहिले कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्र बचाउनुपर्ने वेला खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा दलहरूभित्रबाटै आवाज उठ्न थालेका छन्।
क्षेत्रीय विकासका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बजेटमै व्यवस्था गरेर प्रतिसांसदलाई वार्षिक रु.६ करोड दिने गरिएको छ। पहिले सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हुँदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिने गरेकोमा अहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा सञ्चालित छ। सरकारले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा कोरोनाभाइरस (कोभिड१९) महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको वेला अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
यस क्रममा सांसद मार्फत रकम खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम पनि खारेज गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि आइरहेका छन्। २६ वैशाखमा शुरू संसदको बजेट अधिवेशन पहिलो दिन जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सांसदलाई दिइने बजेटको रकम कटौती गर्नुपर्ने बताए। अर्थ समिति लगायत आगामी बजेट बारेको छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले यो कार्यक्रमको रकम कोरोनाभाइरस विरुद्ध लगाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
हुन पनि, खासै प्रभाव नदेखिएको स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट सदुपयोग नभएर विवादित बन्दा सांसदहरुले अपजस बोक्दै आएका छन्। त्यसमा पनि महामारीपछि राज्यको आम्दानी घटेको र खर्च भार बढेको अवस्थामा यो कार्यक्रम खारेज गर्न अहिले नै उपयुक्त समय हुनसक्छ। कार्यक्रम खारेज गर्दा राज्यकोषको वार्षिक रु.९ अर्ब ९० करोड जोगिन्छ।
चालु आव २०७६/७७ मा संघीय संसदका निर्वाचित सांसदहरूको नाममा रु. ६ करोडका दरले कुल रु.९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको थियो। यो रकममा सात वटा प्रदेश सरकारले सांसदलाई दिइएको बजेट समेत जोड्दा कूल रु.२२ अर्ब ३९ करोड पुग्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रसले केन्द्रीय समितिको बैठकले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ। १७ चैतमा बसेको बैठकले गरेको १९ बुँदे निर्णयको नवौं बुँदामा ‘सांसद विकास कोष’ को नीति नै खारेज गरी कोभिड–१९ को सामना गर्न लगानी बढाउनुपर्ने भनिएको छ। विगत वर्षहरुमा पनि कांग्रेसका केही सांसदले यो कुरा उठाउने गरेका थिए। तर, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने काममा सबै लाग्नुपर्ने देखेर कांगे्रस केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्।
हरेक वर्ष बजेट वक्तव्य आउने वेला सांसद विकास कार्यक्रमबारे तातो बहस हुने गर्छ। आगामी आवको बजेटमा यो कार्यक्रममा रकम घटबढ के हुन्छ, यकिन भइसकेको छैन। तर, सरकारी स्रोत भन्छ– कटौती भने हुँदैन।
यसैबीच, ३१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भएको छलफलपछि बोल्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमबारे सबैका समान धारणा भएमा सरकारलाई सजिलो हुने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो कार्यक्रमको रकम बढाएर प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु.६ करोड पुर्याइएको थियो। यो रकम कम्तिमा रु.१० करोड हुनुपर्छ भनेर सांसदहरुले ३/४ वर्षयता लबिइङ गर्दै आए पनि यस वर्ष भने कोभिड–१९ महामारीका कारण बजेट बढाउनुपर्ने आवाज सुनिएको छैन।
नियमावलीमा निर्वाचित सांसद नै सर्वेसर्वा
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रमको बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका नाममा छुट्याउने गरिन्छ। यो रकममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकै हालीमुहाली हुने गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदहरु आफूहरूलाई विभेद गरिएको बताउँछन्। कांग्रेसका सांसदहरुले त विभेदपूर्ण नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेका छन्।
सांसदलाई दिइने बजेट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९सञ्चालन कार्यविधि० नियमावली, २०७५’ मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो नियमावलीका प्रावधानले निर्वाचित सांसदलाई सर्वाधिकार दिएको छ भने केही जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
जस्तै, नियम ३ बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गठन गरिने ‘कार्यक्रम परामर्श समिति’ मा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचित सांसद संयोजक रहन्छन्। समितिका सदस्यहरुमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र मनोनीत सांसदहरु प्रदेशसभाका सांसदहरू, जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख रहने व्यवस्था छ। यही समितिले बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना छनोट गर्छ।
‘कार्यक्रमको बजेटकै कारण एउटै दलको भए पनि धेरै ठाउँमा निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। फरक–फरक पार्टीको सांसद भएका ठाउँमा झन् ठूलो विवाद छ ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै एक समानुपातिक सांसद केही विवाद भए ‘अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संयोजकमा रहने’ प्रावधानले अरुको भूमिका गौण बनाएको बताउँछिन्। उक्त कार्यक्रमको बजेटकै कारण एउटै दलको भए पनि धेरै ठाउँमा निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच सम्बन्ध बिग्रिएको उनको भनाइ छ। “फरक–फरक पार्टीको सांसद भएका ठाउँमा झन् ठूलो विवाद छ”, उनी भन्छिन्।
नियमावलीमा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्य सांसदहरुको असन्तुष्टि रहने गरेको छ। वर्षमा कम्तिमा तीन पटक संयोजकले तोकेको मिति र स्थानमा हुने भनिएको बैठकमा कुनै सदस्यको अनुपस्थितिका कारणले समितिको काम कारबाहीमा बाधा पुग्नेछैन भन्ने उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाका एक सांसदले भने, “अन्य सदस्य नभए पनि हुने भनेपछि किन गएर हाजिर गर्नु?”
नियम ७ (४) बमोजिम बैठकको काम–कारबाही सर्वसम्मतिबाट हुने उल्लेख गरिएको छ, तर सर्वसम्मति हुन नसकेमा संयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु सार्वजनिक उपयोगसँग सम्बन्धित ‘भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना’ सञ्चालन गर्न सकिने नियमावलीमा भनिएको छ। तर, पूर्वाधार विकासमा यो कार्यक्रमको प्रभाव नदेखिएकाले निष्प्रभावी बजेट खारेजीको माग उठ्ने गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङ पनि यो कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो बजेटको रकम सांसदले खान्छन् भन्ने आम मनोविज्ञान विकसित भएको र उपभोक्ता समितिदेखि नै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्रम बढेकाले कार्यक्रमको सदुपयोग नभएको उनको ठम्याइ छ। तामाङ भन्छन्, “यो कार्यक्रमको बजेट निर्वाचित सांसदले मात्रै खायो भन्नुभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ र उदाहरणीय काम बाहिर ल्याउनुपर्छ।”
“यो कार्यक्रम एमालेको सरकारले नै शुरू गरेको हो भन्दा गर्व लाग्छ, तर अहिले जुन अवस्थामा आइपुग्यो यस्तै रूपमा निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’
– भीम रावल, सांसद, नेकपा
२०५१ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वकोे सरकारको पालामा सांसद मार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा शुरू भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ११ पुस २०५१ मा ६ महीनाको लागि आव २०५१र५२ को बजेट ल्याउँदा स्थानीय निकायलाई पहिलो पटक बजेट छुट्याएसँगै बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शुरू भएको थियो। त्यस वेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई अढाई लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याइएको थियो।
त्यसपछिका आवमा निरन्तरता पाउँदै बजेट बढाउँदै लगिएको यो कार्यक्रममा २०७१/७२ मा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा रु.१० लाखबाट एकैचोटि रु.१ करोड १५ लाख पुर्याइयो। त्यस वर्ष समानुपातिक सांसदका लागि पनि रु.१५ लाख दिने व्यवस्था गरियो। आव २०७२/७३ मा अर्थमन्त्री महतले दुवै रकम बढाएर प्रतिनिधिसभा सांसदका लागि रु.१ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि २० लाख बनाए।
आव २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रत्यक्षलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई रु.५० लाख दिए। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आव २०७५/७६ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदलाई दिने बजेट हटाएर निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा रु.४ करोड दिने व्यवस्था शुरू गरे। आव २०७६/७७ मा त्यो रकम रु.६ करोड पुर्याइयो।
२०५१ सालमा यो अवधारणा शुरू हुँदा नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्य मन्त्री समेत रहेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल जुन अवधारणाले यो कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो, त्यो मर्म अहिले नरहेको बताउँछन्।
“यो कार्यक्रम एमालेले नै शुरू गरेको हो भन्दा गर्व लाग्छ, तर अहिले जुन अवस्थामा आइपुग्यो यस्तै रूपमा निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन।
प्रदेश सरकारमा पनि उस्तै
संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याए जस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा सांसदलाई रकम दिने गरेको छन्।
प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि दुई आर्थिक वर्षका बजेट आइसकेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारहरूले सांसदहरूलाई करीब रु.२ करोडदेखि रु.१५ करोडसम्म दिए। यो शीर्षकमा प्रदेशले सांसदहरुको लागि कूल रु.१२ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको देखिन्छ।
पहिलो वर्ष केही रकम समानुपातिक सांसदहरुलाई पनि छुट्टयाएका प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकारकै नियमावलीको नक्कल गर्दै समानुपातिक सांसदको बजेट काटे। यसबाट झन् रुष्ट बनेका कतिपय प्रदेशका समानुपातिक सांसदहरू कि बराबरी बजेट नभए कार्यक्रम नै खारेजको पक्षमा आवाज उठाउने तयारीमा रहेको बताउँछन्।
चालु आव २०७६/७७ मा संघीय संसदका निर्वाचित सांसदहरूको नाममा रु. ६ करोडका दरले कुल रु.९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको थियो। यो रकममा सात वटा प्रदेश सरकारले सांसदलाई दिइएको बजेट समेत जोड्दा कूल रु.२२ अर्ब ३९ करोड पुग्छ।
‘पोलिटिकल इकोनोमी’ मा विद्यावारिधि गरेका डा. कल्याण रोका विधायिकी अधिकार भएका व्यक्तिको जिम्मामा बजेट छुट्याउनु सैद्धान्तिक हिसाबले उचित नहुने बताउँछन्। सांसदहरूले बजेट खर्चने नभई कानून र नीति नियम बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रोका भन्छन्, “अहिले तीन तहको सरकार छ र ठाउँ/क्षेत्र विशेषमा गैरसरकारी संस्था एवम् दाताहरुको लगानी पनि भएकै छ, यो स्थितिमा पुरानो संरचनामा जसरी सांसद मार्फत पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्याउनु जरुरी नै छैन।”
फैसलाको पर्खाइमा तीन रिट
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। पहिलो पटक दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले दायर गरेका थिए। १० जेठ २०७६ मा दायर गरिएको रिटमा २०७५/७६ मा छुट्याएको बजेटले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मातहतमा राख्नु असंवैधानिक र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरीत भएको जिकिर गर्दै यस्तो बजेट कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन नगर्नु नगराउन जिकिर गरिएको छ।
यस्तै, रिटमा सांसदले बजेट खर्च गर्नु ठीक वा बेठीक भन्नेबारे गहन व्याख्या गरी संघीय संसद सदस्यको काम, कर्तव्य संविधानमै लेख्ने गरी कानून निर्माणका लागि आदेश दिन आग्रह गरिएको छ। उक्त रिट दरपीठ गरिएपछि इजलासको आदेशले १३ जेठ २०७६ मा अर्को रिट दायर भएको थियो। तर, एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निवेदन उपर फैसला भएको छैन।
रिट निवेदक भट्टराई भन्छन्, “मेरो दुवै रिटको मर्म सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो, विकासे कार्यकर्ता बन्नुहुँदैन भन्ने नै हो। त्यसैले यो कार्यक्रम नै खारेज हुनुपर्छ।”
अर्को रिट कांग्रेसका तीन जना समानुपातिक सांसदले हालेका छन्। प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही), रंगमती शाही र राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले यो कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै ३० मंसीर २०७६ मा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकमध्येका एक सांसद रसाइली पुरानो संरचनामा शुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले तीन तहको सरकारको संरचना हुँदा पनि त्यही रूपमा निरन्तरता दिनु उपयुक्त नदेखिएकाले मुद्दा हालेको बताउँछन्। “दोस्रो कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद बीच कार्यक्रमले विभेद गरेको छ।”
संवैधानिक इजलासले हेरेको त्यो रिटमा करीब डेढ महीनापछि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो, तर फैसला अझै भएको छैन।
‘अवधारणा अनुसारको मर्म बाँकी छैन’
-भीम रावल, सांसद, अछाम १, नेकपा
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम शुरू गर्ने वेला म पनि मन्त्री थिएँ । जुन उद्देश्यले यो अवधारणा शुरू गरिएको थियो, अहिले त्यसको मर्म बाँकी छैन भन्दा हुन्छ। तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम भित्रैको एउटा अंगको रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आधारभूत र अत्यावश्यक काम गर्ने भनिएको थियो।
खानेपानी नभएको ठाउँमा पानीको धारा बनाइन्थ्यो, कुलो लगिन्थ्यो। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि लगियो। एकदमै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतामा खर्च भयो। अहिलेको जस्तो जताततैबाट पैसा आउने, ठूला बजेट लगाउन सकिने, दाताहरु पनि जताततै भेटिने अवस्था थिएन।
तर, त्यो कार्यक्रम शुरू हुने बित्तिकै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो, कांग्रेसको सरकार बन्यो। बीचबीचमा कार्यक्रम त ल्याइयो, तर कार्यान्वयन भएन। लामो समयपछि एकैचोटि शान्ति प्रक्रियापछि फेरि शुरू भयो। तर, पहिलेको रुप र मर्म रहेन। बजेट एकै पटक करोड पुर्याउन थालेदेखि कार्यक्रममाथि नै संशय भएर प्रश्न उठ्न थालेको हो।
अहिले कोरोना महामारीको समय भएकाले कुन–कुन बजेट कसरी परिचालन गरिन्छ, त्यो प्रक्रियामा म छैन। तर, सामान्य अवस्थामा हो भने यो कार्यक्रमको प्रभाव राम्ररी मूल्यांकन गरेर मात्रै निरन्तरता दिने वा नदिने वा कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
हिमाल खवर डटकमबाट साभार गरिएको
