नयाँ पत्रिका / काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका लागि ६० करोड रुपैयाँबराबरको सञ्चार प्रविधि खरिद गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको ठेक्का बचाउन मन्त्रिपरिषद्ले कानुन नै संशोधन गरिदिएको छ । यो देशमा ठेकेदारले आफैँले कबुल गरेको समयमा काम गर्न सक्दैनन्, तर सिंहदरबारलाई प्रभावित गरेर कानुन नै संशोधन भने गर्न सक्छन्, यो कठोर सत्य सेना र प्रहरीको ठेक्कामा सक्रिय दीपक भट्टले फेरि पुष्टि गरेका छन् ।
सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएको वेला प्रहरीले प्रदेश नम्बर १ का चार जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्रङिकङ सिस्टम जडानको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । नेपालमा अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको तीन एजेन्ट भए पनि प्रहरीले टेन्डर आह्वान गर्दा टी–२५ डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम मागेको थियो । टी–२५ का एजेन्ट भट्टको पेरोल इन्टरप्राइजेज मात्रै हो । यसरी पूर्वयोजनाअनुसार पेरोलले ५३ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६० करोड रुपैयाँ)मा ठेक्का पाएको थियो ।
अर्काेतर्फ प्रहरी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो वेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका चार जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए । तर, सम्पूर्ण योजना मिलिसकेकोले पेरोल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पायो ।
सिस्टम जडानका लागि आवश्यक टावर निर्माणलगायतको कामसमेत डलरमा सम्झौता भएको थियो । नेपालमै उपलब्ध हुने सामानको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ ।
ठेक्का सम्झौता दुई वर्षअघि नै भए पनि म्याद भने सामान ल्याउन एलसी खोलिएको मितिबाट सम्झौता लागू हुने उल्लेख थियो । गत वर्ष जेठमा एलसी खोलियो, जसको एक सय ८० दिनभित्र सामान ल्याएर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, एक वर्षसम्म पनि पेरोलले काम सकेन ।
समयमा काम सम्पन्न नगरेको पेरोलले एक वर्षसम्म प्रगति विवरणसमेत नबुझाएपछि नेपाल प्रहरीले ८ वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले पेरोलको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पत्राचार गरेपछि पनि भट्ट निराश भएनन् । बरु उनले प्रहरीको निर्णय खारेज हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गराएका हुन् । १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिदियो । नियमावलीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि निर्धारित समयमा काम नसकेका कम्पनीले अब २१ दिनभित्र निवेदन दिएमा ठेक्काको म्याद थपिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले भट्ट र उनीजस्ता ठेकेदारको स्वार्थ सुरक्षित गरेको छ ।
ठेकेदार बलिया र राज्य कमजोर हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विगत १२ वर्षमा १० पटक संशोधन भएको छ । त्यसमा पनि विगत एक वर्षमा पाँचपटक संशोधन भएको छ । गत पुसमा मात्र पनि नियमावली संशोधन भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले अहिले फेरि अर्को संशोधन गरेर दफा १२० मा उपदफा १(ग) थप गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम १(क), १(ख)मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो उपनियम प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश त्यस्तो म्यादभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।’ यसरी नियमावलीमा जेसुकै लेखेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको २१ दिनभित्र निवेदन दिने कम्पनीको ठेक्का ब्युँतिने भएको छ ।
कोरोना भाइरसले लकडाउन भएका कारण ठेक्काको म्याद थपिएको सरकारको भनाइ छ । तर, नेपालमा लकडाउन ११ चैत ०७६ बाट सुरु भएको हो । तर, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै सकिनुपर्ने ठेक्काको जिम्मा पनि कोरोनालाई दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । फेरि लकडाउनकै कारण हो भने देशमा अहिले पनि लकडाउन जारी छ, र कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने टुंगो छैन । तर, ठेक्कापट्टाको म्याद थप्न भने १५ वैशाखदेखि लागू हुने भनेर सरकारले केका आधारमा निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो त हामीले जान्ने विषय होइन, छलफल भएर आएको प्रस्ताव पनि होइन । तर्कको खास अर्थ रहेन ।’
यसरी कानुन नै संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ । तर, यो कानुन संशोधन गर्दा आफूहरूको सहमति नलिइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले १५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लिखित र गम्भीर ध्यानाकर्षण दर्ता गराएको छ । ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत नियमावलीको विषयमा यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिइएको नदेखिएकाले सो विषयमा त्यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
यो विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘यसरी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो भने देशमा कानुनभन्दा ठूला ठेकेदार हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने जोखिम छ । सरकारको यो कदमले देशमा कोरोना मात्र होइन, भ्रष्टाचारको पनि महामारी फैलिएको देखिन्छ ।’
मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरिदिएपछि आफ्नो ठेक्का सम्झौता स्वतः ब्युँतिएको भन्दै पेरोलले प्रहरीलाई दबाब दिएको छ । तर, प्रहरीका केही अधिकारीले भने ठेक्का रद्द भइसकेकाले अब निवेदन दिए पनि ब्युँतिन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कानुन नमाने आफू अदालत जाने चेतावनी भट्टले दिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुने गरेको थियो । उनीहरूकै दबाबमा गत पुसमा नवौँ संशोधन भएको थियो । तर, यसपालि आफूहरूले समेत पत्तो नपाई कानुन संशोधन भएकोमा निर्माण व्यवसायी पनि आश्चर्यमा परेका छन् । ‘नियमावली संशोधनका लागि हामीले कुनै माग गरेका थिएनौँ, यो विषयमा छलफल पनि भएको थिएन, जानकारी पनि थिएन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भट्ट आबद्ध कम्पनीले पाएका जलविद्युत्का ठेक्कासमेत विवादित छन् । बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि भट्ट एजेन्ट रहेको चाइना गेजुवाका कारण अलपत्र छ । १२ सय मेगावाटको सो परियोजना बनाउने भनेर जिम्मा लिएको सो कम्पनीले अहिले क्षमता घटाउन प्रयास गरेको छ । यसरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र पार्ने एजेन्टले नै मन्त्रिपरिषद्बाट आफूअनुकूल निर्णय गराउन सफल छन् ।
वाटर क्यानन खरिदमा पनि चलखेल
नेपाल प्रहरीले भट्टकै कम्पनीमार्फत एउटा वाटर क्यानन खरिदका लागि सम्झौता गरेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । तर, उनले उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।जब कि त्यसका लागि एकपटक प्रहरी प्रधान कार्यालय र अर्काेपटक गृह मन्त्रालयले म्याद थप गरेका छन् । तेस्रोपटक म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भए पनि अस्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको कम्पनीलाई ढिलाइबापत जरिवानाका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । वाटर क्याननको उनको ठेक्काले भने नियमावली संशोधनपछि निरन्तरता पाउने भएको छ । करिब तीन करोड रुपैयाँमा उनले प्रहरीलाई एउटा वाटर क्यानन बेच्न लागेका हुन् ।
कानुन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण : प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र
कानुन संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ । तर, यो कानुन संशोधन गर्दा आफूहरूको सहमति नलिइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले १५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लिखित गम्भीर ध्यानाकर्षण दर्ता गराएको छ ।
‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (क) मा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत नियमावलीको विषयमा यस मन्त्रालयको तर्जुमा सहमति लिइएको नदेखिएकाले सो विषयमा त्यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
यो विषयमा असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसरी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो भने देशमा कानुनभन्दा ठूला ठेकेदार हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुने जोखिम छ । सरकारको यो कदमले देशमा कोरोना मात्र होइन, भ्रष्टाचारको पनि महामारी फैलिएको देखिन्छ ।’
सरकारका सामु लाचार सार्वजनिक खरिद नियमावली : एक वर्षमा पाँचपटक संशोधन
१. ०६४ मा बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ वर्षमा पाँचपटक संशोधन भएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा थप पाँचपटक संशोधन भएको छ । विकास आयोजनालाई गति दिने भन्दै सरकारले ३० वैशाख ०७६ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन गरेको थियो । आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा बढीमा ठेक्काको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सो अवधिका पनि निर्माण नसकिए ठेक्का तोडी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
२. ठेकेदारको दबाबमा सरकारले २३ जेठमा सातौँ संशोधन गरी ‘खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्यप्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्योे ।
३. फेरि पनि ठेकेदारकै स्वार्थमा सरकारले १६ साउनमा आठौँ संशोधन गरी २३ जेठ २०७६ भन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नभएका र म्याद थप गर्न निवेदन दिएका ठेक्काको म्याद एक वर्षसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो । थपिएको म्यादमा समेत काम नभए जमानत वा धरौटी जफत गर्ने र हानि–नोक्सानीसमेत असुल गर्ने व्यवस्था थपियो । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधनले गरेको थियो ।
४. निर्माण व्यवसायीले आयोजनाअनुसार म्याद थप गर्ने विषयको विरोध गर्दै सबै आयोजनाको ‘होलसेल’मा १ वर्ष म्याद थपको माग राखेर सडकमा नाराबाजी गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री निवासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । आयोजना निर्माण रोक्नेदेखि उपकरणका तालाचाबी बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम राखे, त्यसपछि पुनः सरकारले १४ पुसमा खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधन गर्यो । यसले सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्ने विषय स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीका कारणले नभई अन्य कारणले आयोजना सम्पन्न नभए मन्त्रिपरिषद्मार्फत आयोजनाको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, पहिलो खरिद प्रक्रियामा भाग लिनका लागि क्रेडिट लाइन (कर्जा) बोलपत्र आह्वानमा नै देखाउनुपर्नेमा त्यसलाई सजिलो बनाएर ठेक्का पाएपछि मात्र क्रेडिट लाइन देखाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्ता व्यवस्थाबाट पनि व्यवसायी अझै सन्तुष्ट छैनन् ।
५. १५ वैशाख ०७७ मा पुनः सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । अघिल्लो संशोधनपछि होलसेलमा म्याद थप पाएका आयोजनाको काम सम्पन्न नभए कुनै पनि हालतमा अर्को पटक नथप्ने घोषणा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायतले गरे पनि सरकारले नियमावली नै संशोधन गरी म्याद थपको निवेदन दिने म्याद नै ४ जेठ सम्म पुर्याइदिएको छ । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २३ जेठ २०७६ निर्माण अवधि तोकिएका आयोजनाको मात्रै म्याद थप गर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई पनि करीब १ वर्ष बढाएर १५ वैशाखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने, तर नसकिएका आयोजनाले म्याद थपको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
