सोमवार, असार १३, २०७९
  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • Preeti to Unicode
  • Unicode Converter
HostKhabar ::
  • होम
  • समाचार
    • स्थानीय
    • प्रदेश
    • राष्ट्रिय
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • समाज
  • अर्थ खबर
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • विशेष
  • सूचना प्रबिधि
  • पत्रपत्रिका
  • विचार/ब्लग
  • अन्य
    • प्रवास
    • रोचक
    • जीवन शैली
    • धर्म संस्कृति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
TRENDING
पत्रपत्रिका अपराध साहित्य केपी शर्मा ओली कोरोना भाइरस ४४० मेगावट क्षमताको भेरी–१ जलविद्युत आयोजना बिपत्तिको पराकाष्टा एकिकृत क्वारेन्टिनको आवश्यक्ता
  • होम
  • समाचार
    • स्थानीय
    • प्रदेश
    • राष्ट्रिय
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • समाज
  • अर्थ खबर
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • विशेष
  • सूचना प्रबिधि
  • पत्रपत्रिका
  • विचार/ब्लग
  • अन्य
    • प्रवास
    • रोचक
    • जीवन शैली
    • धर्म संस्कृति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
HostKhabar ::
No Result
View All Result

बजेट जस्तो ल्याए पनि बेइमानी प्रवृत्ति नरोके काम लाग्दैन

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअर्थमन्त्री

होस्ट खबर by होस्ट खबर
२१ बैशाख २०७७, आईतवार
179
SHARES
338
VIEWS
FacebookTwitter
बजेट जस्तो ल्याए पनि बेइमानी प्रवृत्ति नरोके काम लाग्दैन

काठमाडौँ : नेपालमा अहिले तीनवटा संकट आएको छ । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक संकट । यी तीनवटै संकट एक अर्कासँग जोडिएका छन् ।  इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य संकटसँग आर्थिक संकट जोडियो । सन् १९२९ मा पनि विश्वमा ठूलो आर्थिक संकट आएको थियो ।

तर, त्यो अर्थसँग मात्र सम्बन्धित अर्थात् लगानी, बचत, ब्याजदर, स्टक मार्केट संकटसँगमा मात्र सम्बन्धित थियो ।  त्यो संकट मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थिएन । त्यसैले आर्थिक तत्वसँग सम्बन्धित रहेर त्यो संकटको समाधान भयो ।  आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन भए, किन यस्तो हुँदैछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान भए, नयाँ दृष्टिकोणहरु आए ।

स्तै सन् २००८ मा विश्वमा अर्को ठूलो आर्थिक मन्दी आयो ।  त्यो पनि अन्य कुनै कारणले नभएर आर्थिक कारणले नै ल्याएको थियो । अस्वाभाविक रुपमा सेयर कर्जा, घर जग्गामा लगानीका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यो संकट आयो, त्यसको समाधान पनि सोही रुपमा भयो ।

यो पटकको आर्थिक संकट, आर्थिक कारणले मात्रै आएको होइन । स्वास्थ्य अर्थात् कोरोनाभाइरसका कारणले आएको छ ।  कोरोनाभाइरसलाई कहिले र कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, कति छिटो यो नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने विषयमा आर्थिक संकट जोडिएको छ ।

यो दुईवटा संकट भइरहेको बेलामा अर्को संकट थपियो, राजनीतिक संकट ।  यी संकटबाट पार लगाउने भनेको देशको राजनीति, राजनीतिक संस्थाहरुले हो । उनीहरुले नै यो समस्याको समाधान गर्ने हो । केही देशमा स्वास्थ्य र आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि देखिएको छ  ।
जस्तो अमेरिकामा स्वास्थ्य र आर्थिक संकटसँगै राजनीतिक संकट पनि देखियो ।

नेपालमा पनि राजनीतिक संकट थिएन । जबकी देशमा यस्तो ठुलो महामारी आएको छ, जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रहार भएको छ ।  साना उद्योग व्यवसाय निकै प्रभावित भएका छन् । पर्यटन व्यवसाय धरासायी नै भएको छ । बेरोजगारी निकै बढेर गएको छ ।
सेवा क्षेत्र अर्थात् सार्वजनिक यातायातमा रहेका मान्छेहरु कामविहीन अवस्थामा छन् ।

कामै गर्न नपाएका कारण निर्माणको क्षेत्र खस्किँदै गएको छ । यस्तो महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा देशमा नेताहरुले राजनीतिक संकट पनि ल्याइदिए ।  नेपालको राजनीतिक शक्ति कोरोनाभाइरसबाट परेको स्वास्थ्य र आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने भनेर लाग्नुपर्ने बेलामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई तल पार्ने, भएका सांसदहरुमा को आफ्नो पक्षमा छ र छैन भनेर हिसाबकिताब गर्ने, आफ्नो पक्षमा सांसद छैन भने कसरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने भनेर प्रभाव पार्न लागे ।

२०५२–५३ सालतिर जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता थियो, त्यसैको नक्कल गरेर अहिले राजनीतिक संकट ल्याइएको छ । यसले स्वास्थ्य र आर्थिक संकटलाई पार लगाउने विषयलाई थप जटिल बनाइएको छ ।

यी संकटबाट कसरी पार पाउने ?

चोरको विगविगीबाट घरलाई सुरक्षित राख्न जसरी झ्याल ढोका राम्रोसँग बन्द गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कोरोनाभाइरसको छिद्रालाई घरभित्र पस्न नदिने भनेको लकडाउन नै हो ।  कोरोनाभाइरस श्वासप्रश्वासबाट एकबाट अर्को मान्छेमा सर्ने भएकाले यसलाई रोक्न सरकारले जुन लकडाउनको निर्णय गर्यो, यो राम्रो गरेको हो ।

सरकारले गरेको राम्रो निर्णयका कारण घरभित्र चोर पस्न पाएको छैन, अर्थात कोरोनाको संक्रमण बढेको छैन ।

यसमा हामी भाग्यशाली पनि भयौंँ। किनभने अरु देशले लकडाउन गरेर पनि कोरोनाभाइरस पसेर धेरै असर पारेको छ । नेपालमा जेसुकै कारणले होस्, त्यो भाइरसरुपी चोर नेपालमा पस्न पाएको छैन ।

कथमकदाचित पस्यो भने के गर्ने ? भित्र पस्यो भने यससँग लड्ने नै हो । यससँग लड्न स्वास्थ्यको अवस्था, औषधि, अस्पतालको अवस्था, चिकित्सकहरुको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउने र कोरोनाविरुद्ध लड्न जुन प्रकारको औषधि, स्वास्थ्य संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काममा नेपाल सरकारको केही चल्दै चलेन । यहाँसम्मकी नेपाल सरकारले यसका लागि चाहिने औषधि किन्ने कुरामा पनि जसरी भ्रष्टाचार भयो भनिएको छ, त्यो नेपाली जनताका लागि दर्दनाक र पिडादायी अवस्था हो ।

कोरोनाले पारेको आर्थिक संकटबाट कसरी पार पाउने ?

आर्थिक संकटबाट पार पाउन स्वास्थ्य संकटबाट नै पार पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संकटबाट पार नपाइ आर्थिक संकटबाट पार पाउन सकिन्न । अरु देशमा भएको पनि यहि नै हो । कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै बन्द भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रका अंगहरुलाई विस्तारै खोल्नुपर्छ । जस्तो न्यूजिल्याण्डले गरे जस्तो । न्यूजिल्याण्डले कठोर खालको लकडाउन गर्यो । देशभित्र कोरोना नदेखिएपछि सीमित तरिकाले बजार, यातायात, उद्योग खोल्न सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारसँग पनि उपाए भनेको लकडाउन गर्ने र कोरोनाको प्रभावकारी रुपमा टेष्टिङ गर्ने नै हो ।

यसबाट नेपाल सापेक्षित रुपमा सुरक्षित छ भन्ने भएपछि रोजगारी दिने क्षेत्रहरुलाई क्रमिक रुपमा खोल्दै जानुपर्छ ।  स्वास्थ्यका मापदण्डहरुलाई कायमै राखेर निर्माण क्षेत्र खोल्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा बढी रोजगारी त्यो क्षेत्रमा छ । त्यसपछि विस्तारै यातायात क्षेत्र खोल्नुपर्छ ।
यातायात खोल्दा पनि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री ल्याउने सवारी साधन पहिले खुलाउनुपर्छ ।
अहिले कोरोनाका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रमा त्यति असर परेको छैन, कृषिको लागि चाहिने मल र बिउ पुर्‍याउन जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।  कृषि उत्पादन ह्रास हुन नदिन र नेपालमा भएको कृषि क्षेत्रमा काम गर्न दिन सुरु गर्नुपर्छ ।  यस्तै कोरोना नियन्त्रणमै रहेको अवस्थामा आन्तरिक हवाई उडान पनि खोल्दै जानुपर्छ । तर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै खुला गरिनुपर्छ । यसरी विस्तारै अर्थतन्त्रलाई खोल्दै जानुपर्छ ।

कोरोनाले नेपाली रोजगारीमा गएका मुलुकहरु पनि प्रभावित हुँदा लाखौंको संख्यामा विदेशबाट नेपाली फर्कन सक्ने अवस्था छ ।  ती फर्किए भने उनीहरुलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो ।  स्वदेश फर्कनेहरु कृषि व्यवसाय छोडेका हुन्, उनीहरुलाई पुनः कुनै प्याकेज दिएर कृषि क्षेत्रमा फर्काउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा सरकारले साँच्चिकै कृषिको विकासका लागि केही गरेकै छैनन् ।  आफ्ना केही कार्यकर्तालाई विभिन्न कार्यक्रमको नाममा पैसा बाड्ने काम मात्रै भएको छ ।  कृषि अनुदानको नाममा एकै व्यक्तिलाई १०–१२ करोड अनुदान दिइएको छ ।  यसरी कृषि अनुदानको नाममा आफ्ना केही मान्छेलाई धनी बनाउने काम भएको छ ।

अब साना किसान, सिमान्त किसानसँग कसरी पुग्ने, कस्तो खालको संरचना बनाउने भन्नेतर्फ संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन यो सरकार तयार छ ?

यस्ता कुरामा विचार गर्ने फुर्सदै कसैलाई छैन । यहाँ त को प्रधानमन्त्री हुने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमै लागेका छन्, समस्या यहाँ छ ।  अहिले नेपालसँग भएको एक एक स्रोत बचाउनुपर्ने छ, तर त्यो स्रोत बचाउन कोही लागेको छैन ।

राजनीतिकर्मीले जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ, पैसा भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ, चुनावमा पैसा देखाएरै बोकालाई ताने जसरी मतदाता तान्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिइएको देखिन्छ ।

यस्तो संकटको बेलामा सुकुम्वासी आयोग ७७ वटै जिल्लामा किन गठन गरियो ? राज्यमन्त्रीसरह सुविधा दिने, चार पाँच सय मान्छेहरु नेपाल सरकारले नियुक्ती गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने, उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिने, यसका लागि यस्तो बेलामा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न किन लागिएको छ ? यहि हो अहिलेको प्राथमिकता ? यस्तो अवस्थामा भएका स्रोत बचाएर राख्नुपर्नेमा यस विपरीत कामहरु भइरहेका छन् ।

भएका स्रोत, साधन बचाउने यो सरकारको चाहना, मान्यता र क्षमता पनि छैन ।

आगामी बजेट 

जस्तो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने अठोट छ की छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । दुईवर्षमा यो सरकारसँग त्यो अठोट भएको मैले पाइन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ, कोरोना आउनु अगाडि अर्थात् फागुन १५ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च गर्छु भनेको पैसाको २० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सकेको छैन ।

सय रुपैयाँमा २० रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जबकी चार महिना मात्रै बाँकी छ ।  स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने क्षमता सरकारको पहिलेदेखि नै बिग्रँदै गएको थियो र विगत दुईवर्षमा पनि कुनै सुधार भएको छैन ।  यो सुधार गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । आर्थिक अनुशासनमा बस्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासनका मापदण्डलाई कायम गर्ने गरी अहिलेको आर्थिक संकटबाट पार पाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

मलाइ चिन्ता लागेको के हो भने यसतर्फ यो सरकार अगाडि बढेको छैन ।  बाहिरबाट रेमिट्यान्स आएकै छ, राजस्व उठेकै छ, त्यो पैसाले गर्दा नेपाल सरकारको साधारण खर्च जति पनि चलेकै छ भन्नेमा सरकार देखिन्छ ।  स्वर्गबाट भगवान पैसा दिएकै छन् भने जस्तो गरेर जथाभावी रुपमा सरकारले फजुल खर्च गरेको छ । नेपालमा उपलब्ध रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

खर्च हुन नसक्ने, खर्च गरेको पनि सदुपयोग नहुने र लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने खालको अहिलेको संरचना छ, यो संरचनालाई सुधार्छु भन्ने दृढता कसैबाट आउने होइन, सत्तामा बस्नेहरुबाट आउनुपर्छ । तर, त्यो देखिराखेको छैन ।

स्रोतको व्यवस्थापन 

अहिलेको परिस्थितिले आम्दानी छ, आवश्यकता बढेर गएको छ । धेरै रोजगारी दिनुपर्नेछ । मानिसमा आकांक्षा बढेर गएको छ । अहिलेको अवस्थामा आम्दानी घटेर गइसकेपछि जे जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने होइन र ? सय रुपैयाँको आम्दानी छ भने ३० रुपैयाँ फजुल खर्चमा गएको छ भने ७० रुपैयाँबाट शतप्रतिशत काम गर्न सक्नुपर्नेछ ।

अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो क्षमता बढाउनु नै हो । त्यो क्षमता नेपाल सरकारमा आउनुपर्‍यो । सरकारको आम्दानी कम हुन्छ ।  मलाई लाग्छ गत वर्ष भन्दा २५ प्रतिशत सरकारको आम्दानी कम हुन्छ ।  यो अवस्थामा विदेशी मुद्राको प्रवाहमा पनि खुकुलो बन्न सक्नुहुन्न ।
रोजगारीमा गएका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदैछन् । यस्तो अवस्थामा जे जति आम्दानी छ, त्यसलाई जुन क्षेत्रमा लगाउँछु भन्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमै लगाउनुपर्छ ।

त्यसको साथसाथै जे तपाइसँग स्रोत, साधन हुन्छ, त्यसबाट चल्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग माग्नुपर्ने भए माग्नुहोस् । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सीधै दुई वर्षसम्म व्याज पनि मिनाहा गरिदेउ, र कमसेकम ५० प्रतिशत विदेशी ऋणलाई मिनाहा गर्न एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत संस्थालाई भन्नुपर्छ ।

त्यति भयो भने त्यो स्रोत साधन हामीलाई काम लाग्छ । हामीले दिनुपर्ने पैसा दिन नपर्ने भएपछि त्यो देशमै लगानी गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यति हुँदा हुँदै त्यो स्रोतको सहि सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहम् प्रश्न छ ।  दुईवर्षको यो सरकारको अनुभवले स्रोतको सहि सदुपयोग गर्न सक्दैन ।

आज भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, अनुशासनहिनता बढेर गएको छ । यो कुरालाई १ सय ६० को डिग्रीबाट परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । यो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्ने हो भने स्रोत साधन कम हुँदैमा हालको संकटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, होइन, पूरानै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक धरासायीतर्फ जान्छ ।

लगानीको क्षेत्र

लगानीको क्षेत्र स्पष्टै छ । जुन क्षेत्रले रोजगारी बढी दिन सक्छ, त्यो क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषि क्षेत्र हो, त्यसमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ ।  कृषि क्षेत्रमा जे लगानी गर्नुहुन्छ, त्यो किसानसँग पु¥याउन सक्नुपर्छ । किसानले दिएको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

निर्माण व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्न समस्या देखेको छैन ।  कतिपय ठाउँहरुमा साना–साना उद्योगहरु छन्, यिनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ । यिनीहरुलाई ब्याजमा संरक्षण दिनुपर्छ ।

पर्यटन उद्योगलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बाहिरबाट कसरी पर्यटक ल्याउने, बाहिरबाट ल्याउन नसक्ने हो भने आन्तरिक पर्यटन कसरी प्रबद्र्धन गर्ने, साना उद्योग व्यवसायले २ लाख, ३ लाख ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय चलाएकाको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

उनीहरुले उद्योग व्यवसाय चलाउन सकेनन् भने ऋण मिनाहा गरेर पुनः सोही उद्योग चलाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  यसरी समग्र नीतिगत संरचना जसले रोजगारीमा बृद्धि गराउने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ ।  यस्ता योजना रोकिनुपर्छ, संसद् विकास कोष, पूर्वाधार विकास कोष जे नाममा भनिए पनि रकम बाँड्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ ।

भारतले रोकिसक्यो, हामीले किन रोक्न सकेका छैनौं ? भारतबाट केही राम्रो कुराको त अनुसरण गरे हुने नि ! साधारण खर्च, फजुल खर्च घटाउने भनेको पनि लगानी बढाउनु हो ।  देश अहिले संकटमा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी बृद्धि हुन्छ, त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । धेरै रोजगारी बढाउने क्षेत्र कृषि हो ।

तर, पहिलेको जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम भनेर कार्यकर्तालाई अर्बौँ रुपैयाँ बाँड्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।  कोल्ड स्टोर बनाउन करोडौं रकम बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ ।  यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर विकासको नाममा केही मान्छेलाई धनी बनाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेकि नसक्ने ? जो साँच्चिकै सिमान्त किसान, जस्तो १० रोपनी, २० रोपनी भन्दा बढी जमिन छ, तिनीहरुलाई समयमा बिउ, मल पु¥याउने र उनीहरुलाई संगठित गराएर अगाडि लैजानुपर्छ ।

बास्तविक किसानलाई नै सरकारबाट फाइदा लिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।  जनतालाई पनि आयोजनाको, सम्पत्तिको हिस्सेदार बनाउनुपर्छ । यस्ता खालका योजनाहरु तलका जनतालाई सरकारले दिएको स्रोत साधनको हिस्सेदारको स्वामित्व दिएर जानुपर्छ भन्ने संगठनात्मक संरचना परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो तागत र हिम्मत एवं त्यसतर्फ जाँदैछौं भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।

बजेटको आकार

बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा बढाउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अहिलेको नेपाल सरकारको राजस्वले त साधारण खर्च पनि धान्दैन । साधारण खर्चका लागि पनि दातृ निकाय गुहार्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो बनाउँदैमा केही हुँदैन । तर, जे गर्छु भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो गरेर देखाउपर्छ । मैले फेरि पनि दोहोर्‍याउँछु, संस्थागत रुपमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकार नै हो सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता ।

नेपाल सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने भनेर कर्मचारीसँगै कार्यमूल्यांकन सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता गरेको १५ दिनमै सचिव नै सरुवा हुन्छ, मन्त्री परिवर्तन हुन्छ भने त्यसबाट के उपलब्धी हात लाग्छ ।  अनुशासनमा बस्छु भन्ने तर अनुशासनमा नबस्ने हो भने त्यो बेइमान हुन्छ ।

अहिले सत्तामा बस्नेहरुले आफूलाई अग्रगामी भन्नुहुन्छ, यो बेइमानी प्रवृत्तिलाई रोक्ने कि नरोक्ने ? सरकारले आजका दिनसम्म आफ्नो कामलाई त्यो रुपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन, आगामी दिनमा सकोस् । सकेन भने नेपाल यथावत् रुपमै रहन्छ ।

 बाह्रखरी

Related Posts

सुर्खेतको सिटी बसपार्क सञ्चालनमा आयो
ताजा समाचार

डेढ सय रुपैयाँसम्म घट्यो गाडी भाडा

राष्ट्रियसभा चुनावः मौन अवधि शुरु, के के गर्न पाइँदैन ?
ताजा समाचार

संघ र प्रदेशको निर्वाचन ३० कात्तिकमा गर्न आयोगको अनौपचारिक प्रस्ताव

आज नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम
ताजा समाचार

आज नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम

बि.सं. २०७९ ज्येष्ठ २३ गते सोमबार, आजको राशिफल
ताजा समाचार

बि.स. २०७९ असार १३ गते सोमबार, आजको राशिफल

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : आज विहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मनोनयन
ताजा समाचार

अव्यवस्थाको दलदलमा निर्वाचन आयोग

राशिफल (मसिंर २७ देखि पुष ३ गतेसम्म)
ताजा समाचार

बि.सं. २०७९ असार १२ गते आइतबार, आजको राशिफल

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भर्खर

एमालेले कम्युनिष्ट शासन ल्याउँछु भनेर भोट माग्न सकेको छैन: उपसभापति खड्का

एमालेले कम्युनिष्ट शासन ल्याउँछु भनेर भोट माग्न सकेको छैन: उपसभापति खड्का

२१ बैशाख २०७७, आईतवार
देशका अधिकांश स्थान सहित कर्णालीमा आज पनि बर्षात हुने

मनसुन देशभर फैलियो, आज दिनभरि झरीको सम्भावना

२१ बैशाख २०७७, आईतवार
सुर्खेतको सिटी बसपार्क सञ्चालनमा आयो

डेढ सय रुपैयाँसम्म घट्यो गाडी भाडा

२१ बैशाख २०७७, आईतवार
राष्ट्रियसभा चुनावः मौन अवधि शुरु, के के गर्न पाइँदैन ?

संघ र प्रदेशको निर्वाचन ३० कात्तिकमा गर्न आयोगको अनौपचारिक प्रस्ताव

२१ बैशाख २०७७, आईतवार
लकडाउनपछि कुन एयरलाइन्सका कति उडान? भाडादर कति ?

हवाई इन्धनको पनि मूल्य घटाउन माग

२१ बैशाख २०७७, आईतवार
आज नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम

आज नव नियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम

२१ बैशाख २०७७, आईतवार

HostKhabar ::

होस्ट खबर

  • बीरेन्द्रनगर -६, सुर्खेत, नेपाल
  • प्रकाशक: ए वान मिडिया प्रा.लि.
  • ९८४९०३१४०२/ ९८५८०५५९०५
  • [email protected]
  • सूचना विभाग दर्ता नं: २३८९/०७७-०७८

हाम्रो टीम


  • प्रधान सम्पादक : भानुभक्त अधिकारी
  • सह-सम्पादक : प्रेम प्रकाश खड्का
  • अतिथि सम्बाददाता : नरजन तामाङ
  • सम्बाददाता : बसन्त जंग खड्का

विज्ञापनका लागि

  • ९८४९०३१४०२/ ९८५८०५५९०५
  • [email protected]
  • हाम्रो बारेमा
  • सम्पर्क
  • Preeti to Unicode
  • Unicode Converter

© 2019 hostkhabar.com | By: HostMero.

No Result
View All Result
  • होम
  • समाचार
    • स्थानीय
    • प्रदेश
    • राष्ट्रिय
    • अन्तर्राष्ट्रिय
  • समाज
  • अर्थ खबर
  • खेलकुद
  • मनाेरञ्जन
  • विशेष
  • सूचना प्रबिधि
  • पत्रपत्रिका
  • विचार/ब्लग
  • अन्य
    • प्रवास
    • रोचक
    • जीवन शैली
    • धर्म संस्कृति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य

© 2019 hostkhabar.com | By: HostMero.