नयाँ पत्रिका/काठमाडौँ : संघीय संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विकास आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन विकासे मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै सरकारको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइन तयार गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण तयार गर्न सबै विकासे मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि विकास निर्माणका कार्यलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा पहिचान गरी आवश्यकताका आधारमा मोडालिटी तयार गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।
त्यस्तै, निर्माण सामग्रीहरूको ढुवानी तथा सहज उपलब्धताका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच उचित समन्वयको व्यवस्था गर्न विकास समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण हरेक चार महिनामा समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति विवरण भने हरेक महिना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
राहत वितरण निष्पक्ष बनाऊ
त्यस्तै, कोरोना भाइरसबाट प्रभावित लक्षित ९अतिविपन्न र मजदुर० वर्गलाई राहतको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राहत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बनाउनुका साथै राहत निष्पक्ष रूपमा वितरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् ।
यसका लागि ठोस र व्यवस्थित योजना ल्याउन पनि समितिले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा रहेका जनशक्ति तथा विदेशबाट फर्किएकालाई मध्यनजर गरी कृषि तथा साना उद्योगमा लगानी गर्ने तथा निजी लगानी गराउने वातावरण तयारी गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ ।
‘यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै यातायातमार्फत कृषि तथा उद्योगबाट उत्पादित उत्पादनहरूको बजार व्यवस्थापनका लागि यातायात पूर्वाधारको विकास गर्न प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।
