काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण बन्द भएको विद्यालय तहको पढाइ सुचारु गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। अनलाइन माध्यमको प्रयोग, स्थानीय सञ्चार माध्यम–जिल्ला तहमा रहेका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका) को प्रयोग वा स्थानीय तहमा सहजकर्ता राखेर पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा मन्त्रालयका अधिकारी र यस क्षेत्रका विज्ञबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। तर, यो माध्यमको प्रयोगको प्रभावकारिताका विषयमा ती अधिकारी नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
केही विश्वविद्यालय र क्याम्पसले अनलाइनमार्फत पढाइ सञ्चालन गरेका छन्। तर, त्यो प्रभावकारी भएको छैन। विश्वविद्यालय तहको पढाइसमेत अनलाइन माध्यमबाट सुचारु गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यालय तहमा यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन कि भन्ने शंका मन्त्रालयका अधिकारीमा छ। कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन अवधि वैशाख २५ सम्मलाई तोकिएको छ। लकडाउन टुंगिएपछि पनि सबैभन्दा ढिलो खुल्ने क्षेत्रमा विद्यालय पर्ने शिक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ।
भाइरसको त्रास साम्य भएपछि पनि केही समय पढाइ सुचारु गर्न नसकिने भएका कारण पढाइका वैकल्पिक तरिकाबारे छलफल भएको हो। मन्त्रालयले केही समयअघि पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वमा समिति बनाएर पढाइ, परीक्षा प्रणाली तथा अन्य विषयलाई सुचारु गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
सोही समितिअन्तर्गत रहेर विभिन्न ६ वटा विषयगत उपसमितिसमेत गठन भएको थियो। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पढाइका विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
शर्माले भने, ‘नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुकमा एउटै विधि मात्र पढाइको विकल्प छैन। अनलाइनमा पढाउनेदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग र सहजकर्ता परिचालनसम्म गर्नुपर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं।’ तर, पहिलो अनुभव भएका कारण यो सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउन भने कठिन हुने उनको बुझाइ छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा.तुल्सी थपलियाले अनलाइन माध्यममा पढाउने भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी नहुने बताए। ‘यो वैकल्पिक तरिका त हो। तर लाखांै विद्यार्थीलाई केन्द्रमा बसेर नियन्त्रण गर्ने कुरा असम्भवजस्तै छ’, थपलियाले भने, ‘यदि सबै विद्यालय सक्षम भइदिए र उनीहरू आफंैले व्यवस्था गर्न सके यो विधि सम्भव थियो। तर, नेपालका विद्यालय यस्तो प्रविधि अपनाउन अहिले सक्षम छैनन्।’
चीनले पनि लकडाउनका बेला अनलाइनबाटै पढाएको थियो। तर, सबै व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयले नै गरेको थियो। नेपालमा २८ हजारभन्दा बढी सरकारी लगानीका विद्यालय छन्।हरेक वर्ष विद्यालय तहमा वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। तर, १५ गतेसम्म भर्ना अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम गरिने भएकाले यो वर्ष पनि पढाइमा खासै बाधा पुगेको छैन। वैशाख २५ पछि लकडाउन नथपिने हो भने पनि विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डरमा खासै असर पर्दैन।
मन्त्रालयले पनि शैक्षिक पात्रो नबिग्रने गरी पढाइ सञ्चालन गर्ने बताएको छ। बिदाको समय कटौती गरेरै भए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिने पक्षमा मन्त्रालय रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
तर, लकडाउनको समयमा फुर्सदमा रहेका बालबालिकालाई अध्ययन गर्न सहज होस् भनेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनलाइन पोर्टल निर्माण गरिरहेको छ। यो पोर्टलमा कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीले विषयगत रूपमा आफूलाई चाहिएको सामग्री पढ्न सक्छन्। यो एकतर्फी माध्यम हो। यसमा विद्यार्थीले प्रश्न सोध्न सक्दैनन्। अनलाइनमा भएका सामग्री पढ्न र लेख्न मात्रै सक्छन्।
केन्द्रका महानिर्देशक थपलियाका अनुसार एक/दुई दिनमा पोर्टल तयार हुनेछ। ‘यसका लागि करिब सबै तयारी पूरा भएको छ। पोर्टलको नाम के राख्ने र कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, थपलियाले भने।
