काठमाडौं : दुई विवादास्पद अध्यादेशबाट सुरु भएको आन्तरिक विवाद अब नेकपा र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहससम्म पुगेको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाब दिएका छन् । तर, ओलीले राजीनामा नगर्ने र सम्भावित सबै चुनौती सामना गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
स्थायी समितिका २० सदस्यले लिखित माग गरे पनि अध्यक्ष ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन स्वीकार गरेका छैनन् । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यही विषयमा छलफल गर्न ओलीले प्रचण्ड, नेपाल र गौतमलाई शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको दिन बसेको सचिवालय बैठकमा खरो आलोचना गरेका वरिष्ठ नेता खनाल र प्रवक्ता श्रेष्ठलाई भने ओलीले शनिबार बालुवाटार बोलाएका थिएनन् । तर, अध्यादेश जारी हुने दिन नरम देखिएका गौतमले शनिबार भने ओलीको खरो आलोचना मात्र गरेनन्, ओलीको नेतृत्व असफल भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा पनि मागे ।
‘अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनुस्, बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर बालकोट जानुस्, आराम गरेर बस्नुस्,’ स्रोतका अनुसार गौतमको भनाइ थियो, ‘तपाईं मेरो लामो समयदेखिको साथी हो, त्यसैले भलाइकै लागि राम्रो सुझाब दिएको हुँ ।’
आफूले राजीनामा दिए कसलाई प्रधानमन्त्री र कसलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी छ भनेर ओलीले गौतमलाई सोधेका थिए । गौतमको जवाफ थियो, ‘तपाईंले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निर्णय गर्छ । तर, सरकारलाई असफल र पार्टीलाई बदनाम बनाएर तपाईं बसिरहन मिल्दैन ।’
गौतमको भनाइमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘मविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, तर म राजीनामा दिन्नँ । बरु, तपाईंहरू अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुस्, सामना गर्छु । को–कसले मेरोविरुद्ध मतदान गर्छन्, तिनका नाम पनि छातीमा राख्छु । तर, अन्तिम घडीसम्म डटिरहन्छु ।’
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल र निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । ‘आवश्यक निर्णय पार्टीले गर्छ, छलफल गर्न पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाऔँ । २० जना सदस्यले लिखित माग पनि गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।
प्रचण्डको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता नेपालले पनि समर्थन गरेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईंहरूको मागअनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, अब अहिले नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने स्थिति छैन, आवश्यक परे खुला छलफल गर्न म तयार छु ।’
शनिबार बालुवाटारमा उपस्थित नभए पनि पार्टीभित्र विकसित भइरहेको घटनाक्रममा सहभागी वरिष्ठ नेता खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आइतबार या सोमबार सचिवालय बैठक र त्यसपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरिए पनि स्वीकार गरिएको छैन । हामीले तुरुन्त बैठक बोलाउन भनिरहेका छौँ, तर मिति अझै तय भएन ।’
संस्थागत निर्णयका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्ला घटनाक्रमबारे बृहत् छलफल गर्दै संस्थागत निर्णय गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अब बैठक अनिवार्य छ ।’
अध्यादेश प्रकरणले पार्टीभित्र र बाहिर विवादमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए । तर, स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा सहमति नबनेपछि थप छलफलका लागि नेताहरू शनिबार दिउँसो २ बजेपछि पालैपालो बालुवाटारमा जुटेका हुन् । सुरुमा महासचिव विष्णु पौडेल पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार आफूलाई अप्ठ्यारो परेको वेला साथ नदिएको भन्दै ओलीले पौडेलसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
पौडेलसँगको छुट्टै छलफलपछि ओली अरू नेताहरूसँग सामूहिक छलफलमा बसेका थिए । प्रचण्ड र गौतम बाहिरिएपछि ओली र नेपालबीच बेग्लै छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । भैंसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष गौतमनिवासमा बिहीबार भएको छलफलमा सचिवालयका नौमध्ये ६ नेता सहभागी थिए । छलफलमा ओलीनिकट मानिने महासचिव पौडेल पनि उपस्थित थिए । सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्दा पार्टी बदनाम भएको भन्दै शुक्रबार साँझसम्म अध्यादेश फिर्ता नगरे पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बस्ने सहमति उक्त छलफलले गरेको थियो । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ ।
ओलीबाट असन्तुष्ट नेताहरू अध्यादेश फिर्ता भइसके पनि विधानअनुसार तीन महिनाभित्र बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक चार महिनासम्म नबसेको र नेताहरूले लिखित माग पनि गरेकाले छिटो बोलाइनुपर्ने पक्षमा छन् । स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, ‘औषधि खरिद प्रकरण, अध्यादेश र सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौंमा ल्याइएको घटनालगायतका विषयमा छलफल गर्न छिटो बैठक बस्नुपर्छ ।’
उनले सबै घटनाक्रमको समीक्षा, कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्याको सम्बोधन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफलका लागि तत्काल स्थायी समिति बैठक आवश्यक भएको बताए । ‘अहिलेकै जसरी पार्टी र सरकार चल्ने हो भने देश दुर्घटनातिर जाने खतरा देखिएको छ, जनतामा टुटेको भरोसा स्थापित गर्न छिटो छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने ।
मलाई हटाएर कसलाई ल्याउनुहुन्छ ? : ओली
तपाईंहरूको मागअनुसार अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, अब अहिले नै स्थायी समितिको बैठक बोलाउने स्थिति छैन, मलाई हटाएर कसलाई ल्याउन खोज्नुभएको छ ? म राजीनामा दिन्नँ । बरु, तपाईंहरू अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुस्, सामना गर्छु । को–कसले मेरोविरुद्ध मतदान गर्छन्, तिनका नाम पनि छातीमा राख्छु । तर, अन्तिम घडीसम्म डटिरहन्छु ।
राजीनामा दिनुस्, पार्टीले निर्णय गर्छ : गौतम
तपाईंले राजीनामा दिएपछि पार्टीले विधिसम्मत निर्णय गर्छ । तर, सरकारलाई असफल र पार्टीलाई बदनाम बनाएर तपाईं बसिरहन मिल्दैन । अब हामीलाई धेरै नधम्क्याउनुस्, बरु प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिएर बालकोट जानुस्, आराम गरेर बस्नुस् । तपाईं लामो समयदेखिको साथी हो, तपाईंकै भलाइकै लागि राम्रो सुझाब दिएको हुँ ।
रणनीति बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ सक्रिय, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पनि काठमाडौंमा
यसरी पार्टीभित्रै चर्को दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिरक्षात्मक रणनीति बनाइरहेका छन् । ओलीका लागि रणनीति बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेता सुवास नेम्वाङ जुटेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि काठमाडौं आएर भेटघाटमा सक्रिय छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल शनिबार बिहान नेता नेपालकै निवासमै पुगेर भेटेका थिए । उनीहरूले समझदारीका लागि प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेकाले पार्टी नेताहरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, नेपालले पार्टीलाई बेवास्ता र नेताहरूलाई अवहेलना गर्ने ओलीको शैली नै समस्या भएको भनाइ राखेका थिए । नेता नेपाल पनि संस्थागत निर्णय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद तुरुन्त छोड्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको माग आएको भन्दै ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘त्यो हास्यास्पद माग हो, कोही–कोही लागिरहेकै छन्, जे भने पनि त्यस्ताको केही औषधि हुँदैन ।’
ती नेताले प्रचण्ड–नेपालको रणनीतिप्रति टिप्पणी गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक म एउटै कक्षा दोहो¥याएर पढ्दिनँ, पार्टी र सरकारमा दुवैतिर दोहो-याउँदिनँ भन्दै आउनुभएकै छ, प्रचण्डले पनि पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकालका लागि सहमति जनाउनुभएकै हो, दुई अध्यक्ष मिलेर जाँदा नै एकता महाधिवेशन हुने हो, यति भन्दाभन्दै पनि किन त्यस्तो तयारीमा लाग्नुभएको होला ? हामी पनि आश्चर्यमा छौँ ।’
तर, अहिले विकास भइरहेको घटनाक्रमजस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालको गठबन्धन कायम रहे प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । बिहीबारको भैंसेपाटी बैठकपछि नौ सदस्यीय सचिवालयमा ६ नेता ओलीप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को भूमिका स्पष्ट भएको छैन । तर, उनले प्रचण्डलाई साथ दिए प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्रै हुनेछन् ।
स्थायी समितिका २० सदस्यले बैठक माग गरेका छन् । ६ मन्त्री र ६ सचिवालय नेतासहित ३२ नेता ओलीको विपक्षमा र १२ जना मात्र ओलीको पक्षमा हुनेछन् । चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा असन्तुष्ट समूहमा तीन सय १० केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । यसरी केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको विपक्षमा दुईतिहाइ सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, एक सय ७४ सदस्यीय संसदीय दलमा पूर्वमाओवादी समूहका ५३ र नेपालनिकट करिब ४५ सांसद एकातिर उभिँदा यो गठबन्धनमा झन्डै सय सांसद पुग्ने सम्भावना छ ।
बहुमत/अल्पमतको खेलले पार्टीलाई नै नोक्सानी गर्ने भएकाले सहजताका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै ‘पावरसेयरिङ’को प्रस्ताव आए अहिलेको संकटको व्यवस्थापन हुन सक्ने नेकपाकै केही नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्र र संसदीय दलमा बहुमत नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेका लागि सहज छ, चल्छ भन्ने लागेको हो भने ठीकै छ । असहज भएको हो भने प्रधानमन्त्रीबाटै पावरसेयरिङको प्रस्ताव आउनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने ।
फागुनमै ओलीले भनेका थिए– हरेक षड्यन्त्रको सामना गर्छु, पछाडि हट्दिनँ
४ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको दाबी फागुनमा नै गरेका थिए । ‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भए पनि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन्,’ गृहनगर झापा पुगेका ओलीले भनेका थिए, ‘म भन्न चाहन्छु– अरू कसैैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पुर्याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशीर्वाद रहन्छ, साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौँ, बढ्यौँ ।’
ओलीले आफू सबै षड्यन्त्रविरुद्ध अन्तिमसम्म लड्ने उद्घोष पनि गरेका थिए । ‘१४ वर्ष जेलजीवन बिताउनुपर्यो । ६ वर्ष भूमिगत बस्नुपर्यो । २० वर्ष त पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्यो । त्यसको १८ वर्षपछिसम्म राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्यो । त्यसपछि पनि अनेक जालझेलविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘म सधैँ लडाइँको मैदानमा खडा छु । ४६ वर्ष भयो रोगसँग लडेको । विरोधीहरू मुकाबिला गर्न सक्दैनन् । मर्ला कि भनेर आस गर्छन् । मर्न त मर्छु एक दिन, तर अहिले होइन, अलिक पछि ।’
१४ फागुन : सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नाविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै अन्तिमसम्म लड्ने बताए । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान सचिवालयले निर्णय गर्न लागेपछि उनले भनेका थिए, ‘पहिला राष्ट्रिय सभामा जानुस् भन्दा संविधान संशोधन गरेर मात्रै जान्छु भन्नुभयो । अड्डी कस्नुभयो । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । आज संविधान संशोधन नभए पनि म राष्ट्रिय सभा जान्छु भन्ने ? के चाला हो ?’
उनले सचिवालयकै नेताहरूले आफूलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रचेको आरोप पनि लगाएका थिए । ‘यी गतिविधि मेराविरुद्ध होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कहिले कहाँ, कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सबै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरोविरुद्धको लडाइँमा म पछाडि हट्दिनँ ।’
१ वैशाख : नयाँ वर्ष ०७७ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार–पार्टी विवादलाई अनिकालमा घरभित्रका भाँडाहरू बजेको रूपमा अथ्र्याएका थिए । ‘भनिन्छ, अनिकालमा घरभित्रका भाँडा बज्न थाल्छन् । तर, त्यसलाई रडाको मच्चिएको ठान्नु भूल हुन्छ । मन आत्तिएको, भत्किएको वेला गर्नेले गरेन कि भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन सक्छ । गरेको पुगेन कि भन्ने लाग्न सक्छ । अझ छिटो, अझ राम्रो र तत्काल परिणाम आउने गरी काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, अन्योल र भ्रममा पर्ने या विचलित हुने होइन, मन बलियो बनाउनु आवश्यक हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
७ वैशाख : त्यसको सात दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामूहिक अन्तर्वार्ता दिएका थिए । कोरोनाविरुद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गर्ने पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारले संविधान र कानुनअनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण रूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो । अब एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा हुन् । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन ।’
