नागरिक, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र बिचको अन्तरसम्वन्ध

सुर्खेत : कर्मचारीतन्त्र, राजनीति र नागरिकलाई एकअर्कामा सम्पर्कमा ल्याउने सेतू (Birdge पनि हो । यो तीन पक्षहरु विचको सुमधुर, रचनात्मक र नतिजामुखी अन्तर सम्वन्धको माध्यमवाट मात्र सुशासन र समृदि हासिल गर्न सकिन्छ ।

नेपालले वि.स. २०७९ सम्म अतिकम विकसित देशवाट विकासशील देशमा स्तरोन्ती गर्ने र वि.स २०८७ सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च माध्यम आय भएको मूलुकमा स्तरोन्ती हुने गरी दिर्घकाली सोच बनाएको छ भने नेपालको वर्तामान गरिवीको अवस्था १८.७ प्रतिशत छ भने प्रति व्यक्त्ति वर्षिक आय १०४७ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

नेपालले गरिवी निवारण गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न पनि कर्मचारी, राजनिति र नागरिक बिचको सम्बन्ध बलियो र सकरात्मक हुन आवश्यक छ तर विडम्बना संघीय संरचना संगै ३ तहका सरकारवाट सेवा प्रवाह भइरहेको भएतापनि नागरिकहरु सन्तुष्टी भएको अवस्था भने छैन । कतै हाम्रो कार्यशैली र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक त छैन ? त्यसतर्फ सोच्न जरुरी भएसकेको छ ।

(क) नागरिकको भूमिका :

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रविन्दु भनेको नागरिक (जनता) हुन, जनतावाट उठेको करको माध्यमले सेवा सुविधाहरु निर्धारण भएका हुन्छन ।अवको अवस्था भनेको जनताको वरिपरि विकास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै हो तर नागरिकले पनि केहि निश्चित कर्तव्यहरु पुरा गर्नपर्ने हुन्छ ।
– नेपालको राष्ट्रियता, सर्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने ।
– संविधान र कानुनको पालना गर्ने ।
– राज्यले चाहेको वखत अनिवार्य सेवा गर्ने ।
– सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने ,
– यसका अलवा अन्य भूमिकाः
– अनिवार्यरुपमा कर तिर्ने ।
– असल नागरिकको रुपमा प्रस्तुत हुने ।
– सेवा लिदा कार्यविधिहरुको पालना गर्ने ।
– विकास निर्माणमा सहभागी हुने ।
– सुधारको लागि सकारात्मक रचनात्मक दवाव दिने ।
– भ्राष्टाचारमा शुन्य सहनसिलताको नीति लिने ।
– नैतिकवान र सदाचार वन्न प्रयास गर्ने ।

(ख) राजनीतिको भूमिका :

-नीतिगत निर्णयमा सकृयता देखाउने ।
– प्रशासनिक मुल्य मान्यताहरुको अवलम्वन गर्ने ।
-योग्यता प्रणालीको कदर गर्ने ।
-निर्वाचनमा धादली नगर्ने ।
-आन्तरिक लोकतन्त्रको सुद्दढीकरण गर्ने ।
-कार्यकर्ता पोस्न सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग नगर्ने ।
-भ्राष्टाचार नगर्ने ।
-राजनीतिक आस्थाका आचारमा कर्मचारीहरु माथि हस्ताक्षेप नगर्ने ।
– विकास निर्माणका हरेक चरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता देखाउने ।
-सदाचारिता, स्वार्थ रहितता, नेतृत्व वहन र सार्वजनिक जवाफदेहीता वहन गर्ने ।

(ग) कर्मचारीतन्त्रको भूमिका :

-जनप्रतिनिधिहरुको कदर गर्ने र अस्तित्व स्वीकार गर्ने ।
-पेशागत आचरणहरुको पालना गर्ने ।
-जनप्रतिनिधिहरुलाई गलत सल्लाह नदिने ।
-नीति विश्लेषण र कार्यत्वपनमा सकृयता देखाउने ।
-आफ्नो स्वार्थको लागि नेतृत्वको पछाडि नदौडिने ।
-राजनीति नगर्ने ।
– भ्राष्टाचार र अनियमितता नगर्ने ।
-सदाचारिता, स्वार्थ रहितता, जवाफदिहिता वहन गर्ने ।
-जनप्रतिनिधिहरु र जनताहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।

(२) के छ ? व्यवस्था :

वर्तमान अवस्थामा नागरिक, राजनीति र कर्मचारीतन्त्र विचको सम्बन्धलाई सुधार गरि नतिजामूखी र जवाफदेही सेवा प्रवाह गर्न कानुनी, संस्थागत र कार्यगत व्यवस्थाहरु निम्नानुसार रहेका छन ।

(क) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था :

-नेपालको संविधान २०७२
-स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४
-अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४
-सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन,२०६४ र यसको नियमावली,२०६५
-सुशास ऐन,२०६४ र नियमावली २०६५ लगाएत दर्जनौ
-नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले बनाउने विभिन्न अन्य विषयगत कानुनहरु ।
-मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनहरु

(ख) संस्थागत व्यवस्थाहरु :

-नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र विषयगत मन्त्रालयहरु
-संघीय संसद र यसका समितिहरु
-प्रदेश सरकार र यसका मन्त्रालयहरु
-प्रदेश सभा र यसका समितिहरु
-स्थानियतहहरु
-अदालतहरु
-संवैधानिक निकायहरु ( CIAA,PSC ) आदि
-संस्थान, समिति, आयोग र सचिवालयहरु

(ग) कार्यक्रमगत व्यवस्था :

-सुचना अधिकारी प्रवक्ता र helpdesk को व्यवस्था
-क्षतिपुर्ति सहितको नागरिक वडा पत्रको कार्यान्वयन गर्ने
-Social audit, public audit / public hearing साझा सवाल
-उजुरी पेटीका
-online service, mobile service
-समिक्षा कार्यक्रम
-अन्तरकृया छलफल गुनासो व्यवस्थापन
-नागरिक संवाद, कार्यालयमा स्टाफ बैठक
-Toll free number etc

(३) समस्याहरु :

नागरिक, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र विचको अन्तर सम्बन्धमा अवरोध आउनका कारणहरु यस प्रकार रहेका छन :–
-राजनीतिको कर्मचारी संयन्त्र माथि हस्तक्षेप
-नागरिक, राजनीतिक र कर्मचारीहरु आ–आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान केन्द्रित
-समय–समयमा अन्तर संवाद बहस र छलफलको कमि
-राजनीतिको प्रशासन चलाउने मोह हुनु र प्रशासनको राजनीति गर्ने मोह हुनु
– विकास निर्माण कार्यमा नातावाद, कृपावाद र राजनीतिवादको दवाव
-भ्राष्टाचार र अनियमितता गर्दा नागरीक, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु विच तालमेल हुने गरेको

– नैतिक शिक्षाको कमि
– कमजोर राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकततान्त्रिक प्रणाली
– समन्वयको कमि
– आवश्यक कानुनहरुको अभाव
– पारदर्शितामा भन्दा पनि गोपनीयतामा रमाउने प्रबृत्ति
– जिम्मेवार पदाधिकारीसंग कार्यसम्पादन सम्झौता नहन’
– क्षमता विकास तालिम र प्रशिक्षणको अभाव
– अनुगमन र मुल्यांकन प्रणाली कमजोर
– दन्ड र पुरुस्कार लाई कार्यसमपादनसंग नजोडिनु
– online service प्रभावकारीता प्रश्न उठेको ?
– राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई एक आपसमा आरोप लागउने

(४) समस्या समधानका रणनीतिहरु :

नागरिक, राजनीति र कर्मचारीहरु बिचको त्रिकोणात्मक अन्तर सम्बन्ध सुधार गर्न राज्यले कानुनी संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित व्यवस्थाका बावजुद पनि समस्याहरु ज्युँका त्यु रहेका छन र यि समस्याहरु सामाधान गर्न तपसिलका रणनीतिहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक छ ।
– राजनीति र प्रशासन बिचको अधिकार सिमा कानुनमा नै स्पष्ट पार्ने
– त्रिकोणात्मक अन्तरकृया छलफल र संवाद गर्ने
– सार्वजनिक जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने
– घरदैलो सेवा प्रवाह गर्ने
– कर्मचारीको मुल्याङ्कन (३६) बाट गर्ने
– नियमित social audit public audit / public hearing गर्ने
– mobile service, online service प्रभावकारी बनाउने
– ३ तहहरु बिच र अन्य सरोकार निकायहरु बिच समन्वय र सहकार्य गर्ने
– राजनीति, कर्मचारी र नागरिक बिच अन्तर सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र क्षमता विकास गर्ने
– सार्वजनिक काम कारबाहीको नियमित रुपमा सहभागीतामुलक अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने
– विकास निर्माणको कार्यहरुमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको कायम गर्ने
– नागरिक शिक्षा र सकरात्मक सोचको विकास गर्ने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने
– राजनीनिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी भर्ना नगर्ने
– नातावाद, कृपावाद र राजनीतिकवादबाट सेवा प्रवाह नगर्ने
– सहभागीता मुलक कार्यप्रणालीको अवलम्वन गर्ने
– आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने
– समावेशी र समन्यायिक प्रणालीको सुधार गरी कार्यान्वयन गर्ने
– कार्यसम्पादन करारको विकास गर्ने
– प्रशासनिक कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेपवन्द गर्ने
– राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढिकरण गर्ने
– सुचकका आधारमा अनुगमन र मुल्याङकन गर्ने
– पुरुस्कार र दण्ड जरिवानालाई कार्यसम्पादनसंग जोडने
– Right man at Right place बमोजिम बृति विकास प्रणाली अवलम्वन गर्ने
– गुनासोहरुको समयमा नै व्यवस्थापन गर्ने
(५) निष्कर्ष :
नेपालले सहकारीता, समन्वय र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट नागरिको लागि गरिने सेवा प्रवाहलाई पारदर्शि, नतिजामुखी र जवाफदेही वनाई समयमा नै नागरिकका गुनासाहरु व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना सकार हुने छ ।
(६) सन्दर्भ समाग्री :
– नेपालको संविधान २०७२
– विषयगत सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुनहरु
– संघीयसरकारका निर्णयहरु र मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरु
– प्रदेश सरकारका निर्णयहरु र मन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरु
– स्थानीयतह बाट प्राप्त अनुभवहरु
– न्यायिक निकायका प्रतिवेदनहरु
– विज्ञका लेख रचनाहरु
– निजामति सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५०
– संबैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरु
– गैससका प्रतिवेदनहरु
– आदि

 ( लेखक हमाल सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत हुन )