कोरोनाले ल्याएको विपद् : नेपालको वर्तमान र भविष्य

-डिकेन्द्र ढकाल, समाजशास्त्री

सुर्खेत : पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसका बिरामी ३० जना पुगेका छन् । थप संक्रमित भेटिनु रोग निराकरणको हिसाबले राम्रो कुरा हो । थप नराम्रो अवस्था नआओस् भनेर मुलुकलाई ‘लक्डाउन’ गरिएको छ । जिल्ला जिल्लामा आआफ्नो श्रोत र ज्ञानले भ्याएसम्मका काम पनि भइरहेकै छन् । त्यसैले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म १ जनाको पनि मृत्यु भएको छैन । यसरी हेर्दा कोरोना भाइरस रोग संक्रमणको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था सायद विश्वमै सबैभन्दा खुसी लाग्दो अवस्थामा छ ।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ । जसको लागि यति बेला केही सहयोग हुनुपर्ने हो तिनीहरुको सहयोगका लागि राज्य वा स्थानीय सरकारको यथेष्ठ ध्यान पुग्न सकेको छैन । अगिल्ला अगिल्ला चुनावका बेलाका कुरा हुन् । नेपाली कांग्रेस र त्यो बेलाको एमालेले हाँकाहाँकी भोट किनिरहेका थिए । भोटको दर सस्तो थियो । १ भोटलाई त्यस्तै १००० रुपैँया परेको थियो होला । बाठा नेता ! जनतालाई सिधै पैसा दिएनन् । भोट हाल्न जान भनेर काठमाडौँबाट जिल्लातिर जानको लागि बसको व्यवस्था गरिदिएका थिए ।

हाल सरकार, प्रतिपक्ष, ठूला मिडिया, राम्रै आवाज भएका नागरिक समाज, उच्च एवं मध्यम वर्ग सबैले नेपाललाई कसरी कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने भनेर घोषित-अघोषित एक सुत्रीय नीति अवलम्बन गर्दा नेपालले मानवीय पक्षका दृष्टिले संवेदन हुन नसकेको देखिएको छ । सम्भाव्य रोगबाट मरिन सकिने भयले नेपाली समाजमा मानवता मर्न लागेको त होइन ? भोट हालेर नेता चुन्ने पद्धतिमा नेताहरुले गर्ने भनेकै भोटको राजनीति हो भनेर ठोकुवा गर्न हिच्किचाउनु पर्दैन । धेरै भोट पाए जितिन्छ, जितिए सरकार बनाइन्छ र सत्ताको सदुपयोग गरेर जनताको सेवा गर्न अवसर प्राप्त हुन्छ । तर असल नेताले असल काम गरेर भोट कमाउँछ । खराब नेताले खराब बाटाबाट भोट बटुल्छ । जनतालाई दु:ख परेको बेला साथ दिएर, जनताको भलो हुने काम गरेर भोट कमाउनु असल बाटो हो । अहिले काठमाडौँ र अन्य प्रमुख सहरमा आफ्ना परिवारलाई रोजिरोटीको व्यवस्था गर्न र आफ्नो स्थानीय र केन्द्रीय सरकार चलाउनलाई कर तिर्ने पैसा कमाउन थुप्रै जिल्लाका मौसमी कामदार र मजदुरहरु मुलुकका विभिन्न सहर र बाटामै बिचल्लीमा परेका खबर छन् । आउँदो चुनावमा भोट हाल्ने जनता यिनै हुन् भनेर यिनीहरुको उद्धार गरी आफ्नो सहयोगसित भोट साट्ने जमर्को किन नगरेका होलान् नेताहरुले ?

अर्को महत्वपूर्ण कुरो कुनै पनि ठाउँमा परेको विपत् व्यवस्थापन गर्न विपतमा परेका परिवार/व्यक्तिको सामाजिक-आर्थिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिनु पर्दछ । यस्तो बेला “ब्ल्यांकेट रुल” अपनाउनु उचित हुँदैन । अर्थात् सबैलाई एउटै नियम लागु गरेर सबैलाई राहतको हकदार बनाउनु हुँदैन । हरेक समाज सामाजिक-आर्थिक हीसाबले स्तरिकृत हुन्छ। अर्थात् ती मध्ये कोही अति सम्पन्न, अरु सम्पन्न, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय र अति विपन्न हुन्छन्। यी हरेक वर्गका प्रत्येक घरपरिवार/व्यक्तिको विपत्तिलाई खेप्ने र समाधान गर्ने आआफ्नो फरक क्षमता हुन्छ । जसको क्षमता कम्जोर छ, उनीहरुलाई मात्र राहतको जरुरत पर्दछ । असल राजनीतिले यही कुरा पहिचान गर्नु पर्ने हो । तर खराब राजनीति हावी भएको ठाउँमा दुई ध्रुवीय समुह खडा हुन्छन्: श्रोतसँग पहुँच भएको विरुद्ध श्रोतसँग पहुँच नभएको, भोट प्राप्त गर्ने ठेगान भएको विरुद्ध भोट प्राप्त गर्ने ठेगान नभएको आदि । शक्ति केन्द्रसँग पहुँच राख्ने, सशक्त आवाज भएका र संगठित नागरिकहरुको तुलनामा दूर दराजका विपन्न वर्ग र अझ घर फर्कन नसकेर अड्केका मौसमी मजदुर/कामदारहरुलाई यति बेला धेरै गाह्रो हुन्छ र राहत यिनैको लागि चाहिन्छ । खान पुग्नेको घरघरमा भकारीमा थन्क्याउन राहत पुग्ने तर खास राहत चाहिनेहरु असहाय बनाइनु हुँदैन ।

यति बेला राहत आवश्यक परेका परिवारलाई खाद्य राहत उपलब्ध बनाएका राम्रा खबर पनि छन् । कर्णाली प्रदेश जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले विपन्न घरपरिवारलाई राहत स्वरुप चामलको साटो जिल्लामा नै मकै संकलन गरेर मकै वितरण गर्ने भएको छ । राहत वितरण गर्दा समुदायलाई स्तरीकरण गरी शिक्षक, कर्मचारी, व्यापारी र जनप्रतिनिधि बाहेकका विपन्न परिवारलाई वितरण गरिने निर्णय भएको खबर आएको छ ।स्थानीय अनाज नै खाद्य राहतको रुपमा प्रयोग गरिनु उदाहरणीय कार्य हो । यसलाई आमरुपमा अनुकरण गरी तराईमा धान/चामल, गहुँ वा अन्य ठाउँमा यस्तै ढंगले अन्य स्थानीय अनाजलाई प्रयोग गरिएमा स्थानीय बजारलाई चलायमान बनाएर मुलुककै कृषिमा सकारात्मक असर पार्ने र देशकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्दछ ।

तर राहत-दृश्यका उत्ताउला पाटा पनि छन् । परिवारलाई दुईचार छाकमात्र पुग्ने चामल, दाल, चाउचाउ, तेल र नुनका पोकाहरु राहतका नाममा गाउँभरिका जनतालाई भेला पारी उनीहरुको हातमा पारेर नेताहरुले सेल्फी खिचिरहेका तस्बिर छरपष्ट छन् । यो अचाक्ली नै भएको छ । खासमा हामीलाई “सेल्फी हेल्प” होइन, “सेल्फ हेल्प”का तत्कालिन योजना र कार्यान्वयन चाहिएको हो । दान/दातव्यको भरमा परोपकार र विकासका कामहरु गरिने क्षेत्रमा “सेल्फी हेल्प”बारे यसका पक्ष र विपक्षमा छुट्टै बहस छ । यस्ता तस्बिरले दान गरेको व्यक्ति/सँस्थाको परिचय दिन काम गर्ने र दान/दातव्य संकलन गर्न, परोपकारी कार्य गर्नका लागि अरुलाई पनि हौसाउनलाई मद्दत पुग्ने एक थरीको तर्क हुन्छ भने अर्को थरीले यस्ता “पोभर्टी पोर्न” अर्थात् “गरिबीको अश्लिल प्रदर्शन”ले मानवताको नै खिल्ली उडाएको हुन्छ; विपद् जसलाई पनि पर्न सक्छ र विपत्तिमा परेको मान्छेका तस्बिर खिचेर कसैले आफ्नो प्रचारको सामग्री बनाउनु मानवीय कार्य हुँदै होइन भन्ने तर्क छ । यो बहसमा जो जहाँ उभिए पनि नेताहरुले राज्यकोषबाट बाँडिने राहतमा गरिब वा विपत्ति परेको मानिसका अगाडि हँसिलो अनुहार देखाएर फोटो खिचाउनु भनेको गरिब जनताप्रति भद्दा मजाक हुन्छ किनभने जनताले पाएको राहतमा जनताले नै राज्यलाई तिरेको करको अंश हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरो के छ भने यति बेला सबैको कोरोना रोकथाममा मात्र बढी ध्यान गएको छ र यो सामसुम भएपछि जीवन पहिले जस्तै चल्दछ भन्ने आंकल पनि गरिएको छ । यति बेला आशावादी हुनुपर्दछ । तर राज्यले सम्भावित नराम्रो परिदृश्यको कल्पना गरेर अब तुरुन्तै भविष्यको लागि योजना बनाउन पनि जुट्नु पर्दछ । किनभने अब हामीले दोश्रो विश्व युद्धपछि सबैभन्दा भयानक विश्व आर्थिक मन्दी खेप्दैछौँ । तथ्य र सत्यलाई लुकाउनु हुँदैन । आर्थिक भूमण्डलीकरणको कारणले नेपाल पहिलाजस्तो अवस्थामा छैन । बाहिरको असर हामीलाई प्रत्यक्ष पर्नेछ ।अमेरिकाले अहिले नै ६ ट्रिलियन (६०खर्ब) डलरको राहत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । तर हाम्रो मुलुकले न विदेशी सिको गरेर हुन्छ, न त आफ्नै श्रोतको सीमितताले यति महत्वाकांक्षी राहत घोषणा गर्न सक्छ ।

त्यसैले केन्द्रीय सरकारले अब तत्कालिन राहत र कोरोना भाइरस संक्रमणमा मात्र अल्झिएर बस्नु हुँदैन । अब सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले ल्याएको चुनौतिलाई समिक्षा गरेर नेपाललाई पर्ने असरको आँकलन गरी यसलाई सामना गर्न योजना बनाउन निर्देशन दिनुपर्दछ । अबको बजेटले पनि यही कुरालाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । किनभने नेपालको राजस्वलाई योगदान गर्ने अर्थतन्त्र त्यति ठूलो छैन । त्यही पनि अहिले ठप्प छ । उद्योग, कलकारखाना, होटेल रेस्टुरेन्ट, पर्यटन व्यवसाय ,पसलहरु आदि सबै बन्द छन् । व्यवसायीको आम्दानी छैन । व्यवसायीको आम्दानी नहुनु भनेको उनीहरुले तिर्ने करबाट राज्यले पनि आम्दानी गर्न नसक्नु हो । तर पनि राज्यका खर्चहरु भैरहन्छन्: कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई दिइनु पर्ने तलब र सुविधामा ठूलो खर्च हुन्छ ।

यसको अलवा पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको संघीय शासन प्रणालीले सिर्जना गरेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार(नगरपालिका र गाउँपालिका)का प्रशासनिक खर्चहरु निकै चर्का छन् । अब केही समयपछि बन्द खुले पनि लामो लक्डाउनले गर्दा कतिपय साना व्यवसायीहरु विस्थापित हुने भएकाले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका कयौँ व्यवसाय सधैँको लागि बन्द हुनेछन् । बैंक र वित्तीय कम्पनीहरुले लक्षित नाफा कमाउन नसक्ने निश्चित छ । यसै बर्ष राम्रो कमाउने लक्ष राखेको सरकारी वायुसेवाले क्षति बेहोरिसकेको छ । पर्यटन व्यवसायीको अवस्था धेरै नाजुक भैसकेको छ । कयौँ व्यवसायी र कम्पनीहरु टाट पल्टिने सम्भावना छ ।

के गर्ने त उसो भए ?

यस्तो बेलामा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले भएका उपलब्ध सिमित श्रोत साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गर्ने योजना बनाउन अति आवश्यक हुन्छ । दीगो विकासको कुरा गर्दा एउटा खुबै प्रचलित कथा वा उक्ति छ, माछा बाँड्ने होइन, माछा मार्न सिकाउने । यसै अनुसारको नेपाली उक्ति छ, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु र अनिकालमा बिउ जोगाउनु । नेपालले अहिले जिउ र बिउ जोगाउन आफ्नै प्रकारका रणनीतिहरु बनाउनु पर्छ । नेपालसँग त्यति पैसा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको लागि पैसा मुख्य कुरो होइन । मुख्य कुरो हो पैसा चलाउने नीति । अब सरकारले अँगाल्ने मौद्रिक नीति लगानीमैत्री बनाएर लगानीकर्तालाई सहजै र सस्तो ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गर्नु पर्दछ । अर्को कुरो आपूर्ति प्रणाली चुस्त भएन भने मुद्रास्फीति हुने हो । उपभोक्ताको खर्च बढाउने लक्षसहितको नीति बनाइनु हुँदैन । अति आवश्यक खाद्यान्न, औषधी, दैनिक उपभोगका नभई नचल्ने मालसामानको आपूर्ति विपन्न र संकटमा परेकालाई सहजै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

अबको सम्भाव्य संकट भनेको अनाजको अभाव हो । यदि आफ्नो उत्पादनले आफ्नै मुलुकलाई नपुग्ने भएपछि बाहिरी मुलुकले पनि अनाज पक्कै निकासी गर्ने छैनन् ।त्यसैले यसको समाधानको लागि कृषिमा प्राथमिकीकरण गरेर उत्पादनमा सुधार गर्न आवश्यक छ । प्राथमिकीकरण भनेको अन्न बालीमा जोड दिने हो । बाँच्नलाई मुख्य खानाको रुपमा दैनिक खाइने चामल, मकै, गहुँ, कोदो, जौ जस्ता अन्न बाली नै चाहिन्छ । यसैले यसमा प्राथमिकताका साथ सरकारले उत्पादनका लागि बिउ, यन्त्र, मल र सिप उपलब्ध गराउने नीति पर्छ ।

अर्को कुरा हामीले भर्खरै भोगेको भूकम्प र यसको क्षतिलाई सामना गर्न अपनाइएको कार्यनीतिबाट पनि पाठ सिक्नु पर्दछ । सरकारले भत्केका घर पुनर्निर्माण गर्न गरेको सहयोगबाट के कति घर सफलतापूर्वक बने ? कति उपलब्धपूर्ण भयो ? के पुनर्निर्माण राहतले साँच्चै राहत दियो ? यसको समिक्षा गरेर यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । किनभने राज्य वा विकासे संघसंस्था परोपकारी हुने नाममा अहिले विश्वभर एउटा त्रुटिपूर्ण अभ्यास भैरहेको छ । त्यो हो अनुदान आदिका पोका बाँड्ने । सरकार त्यही गर्छन्; कतिपय गैरसरकारी निकायका परियोजना नै यस्तैमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् । यसले हाम्रो समाजमा उहिल्यैदेखि चलिआएको सहयोग आदानप्रदानको प्रचलनलाई नराम्ररी निमोठेको छ । यसको अनावश्यक अभ्यासले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर पार्दछ । राहत, दान, र अनुदानमा भर पर्ने समाजले उत्पादनलाई महत्व दिँदैन । राज्यले उत्पादनलाई भन्दा वितरणलाई प्राथमिकता दिने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेमा मुलुक थाहा नपाइकन खोक्रो हुने र भिखारी बन्ने निश्चित छ । संसारका कतिपय समाजवादी अर्थतन्त्रले यही त्रुटी गरेकाले तिनीहरु धरासयी भएका छन् ।यही वितरणमुखी अर्थप्रणालीको अर्को पाटो पनि छ । पूँजीवादी मुलुकहरुले छद्म हिसाबले यस्तै वितरणमुखी अर्थप्रणालीका मुलुकलाई आफ्ना उत्पादन बेच्ने बजार बनाएर यी मुलुकलाई थप खोक्रो बनाएका हुन्छन् । जब पूँजीवादी मुलुकलाई संकट पर्छ, उनीहरुले सबैभन्दा पहिला यिनै वितरणमुखी अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बजारमा आफ्ना उत्पादन पठाएर पैसा सोरेर झनै संकट पार्दछन् । भुकम्पपछि नेपालको आफ्नै हावापानी, संस्कृति र वास्तुकलाको ख्याल नगरीकन सात समुन्द्रपारिबाट हामीलाई नसुहाउने भवन निर्माणका प्रविधि र मालको खुबै जबरजस्ति व्यापार भएको थियो ।

यस्ता विपत्तिले संसारभरि नै मानव सभ्यतालाई नयाँ पाठ सिकाएर जान्छन् । विपद्को बेलामा मानिसहरु आत्तिनु र तनावग्रस्त हुनु स्वभाविक हो । तर विस्तारै मानिसहरु विपद्सँग जुध्न र विपद्लाई जित्न आफूलाई अनुकुलित पार्दै जान्छन् र अवस्था स्वाभाविक हुँदै जान्छ । पश्चिमी मुलुकमा कोरोना संक्रमणको संघारमा ट्वाइलेट पेपर समेतको लागि सुरु सुरुमा हारालुछ हुनु र अहिले अनावश्यक किनमेल नगरिकन पनि जीवन राम्ररी चल्न सकेको महसुस हुनु यसको उदाहरण हुन् । गरिब देशहरु गरिब हुनुको कारण न्यून उत्पादनले हो र न्यून उत्पादन हुँदा बाँच्न मुस्किल पर्दछ भन्ने कुरा यस्तै विपद्का बेला सिक्ने हो । अहिले हामीले सिकेको एउटा पाठ के हो भने राम्रै खानपिन गरेर बाँच्नलाई त्यति धेरै सामान आवश्यक पर्दो रहेनछ । जब हामी ठिक्क उपभोग गर्दछौँ, हामीले भविष्यको लागि जोगाउन जान्दछौँ । त्यसै गरी कम्तिमा हामी नेपालीले जीवन राम्ररी धान्न आफ्नो देशलाई पुग्ने अनाज आफ्नै देशमा फलाउने नीति लिऔं । हाम्रो देशमा बाँझा खेतबारी र विकासका संरचना निर्माण गर्ने क्षेत्रहरुमा अझै पनि यो देशका बेरोजगारलाई प्रसस्तै रोजगारी पुग्ने अवसरहरु छन् । हाम्रो संस्कार, परम्परा र विशिष्ट संस्कृतिले हामी नेपालीलाई आपत् विपत्तिमा आफ्नै घरपरिवार र देश प्यारो लाग्छ । अझै हामी सबै नेपाली आफ्नै मुलुकमा काम गरेर खान अटाउँछौँ । राज्यको नीति निर्माताको ध्यान यतातिर जावोस् । राष्ट्रियता भनेको नेताले निर्माण गर्ने नीति र इमान्दार कार्यान्वयनमा झल्किने कुरा हो ।

हिमल पोष्ट