काठमाडौं, चैत १८ : कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराहरु संलग्न भएको आशंका गरिएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अढाइ महिनाअघि नै बढेको प्रक्रिया रद्द गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद तरिकाले ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिलाई हतार–हतार महँगोमा सामग्री किन्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
तर, उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज रिमालको मुख्य भूमिका रहेको उच्च स्रोतले बतायो।
ओम्नीका सञ्चालक गुल्मीका तुलहरि सिंह उर्फ तुलहरि भुसाल हुन्। भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पनि उक्त कम्पनीका शेयर होल्डर हुन्। कम्पनी पाटनस्थित भाटभटेनीकै भवनमा छ। यो कम्पनी मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी कम्पनी नै होइन। तर, उक्त कम्पनीले सत्ता र राजनीतिक दलसँग निकट रहेर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ।
कोरोनाको पहिचान, परीक्षण उपचार गर्न औषधि, प्रयोेगशाला र पीपीई लगायत सामग्री ल्याउँदा सरकारले एक्कासी ओम्नी ग्रुपलाई दियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल छन्। कोरोना सामग्री ल्याउने निर्णय सोही समितिले गरेको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। विना प्रतिस्पर्धा रातारात ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कम्पनीले पहिलो लटको सामग्री पनि ल्याइसकेको छ।
चीन सरकारले निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको सामग्रीलाई वेवास्ता गरी विवादास्पद प्रक्रियामार्फत व्यापारीलाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का दिइएको थियो। सरकारले यी सामान खरिद गर्न खुलाएको टेन्डरमा ८ वटा कम्पनी सामेल भएका थिए।
टेन्डर प्रक्रियामा संलग्न एक कम्पनीका सञ्चालक भन्छन्, ‘सरकारले तोकेको सिलिङभन्दा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका सबै कम्पनीले ४५/५० प्रतिशत कम मूल्यमा गुणस्तरीय मेडिकल सामग्री ल्याउने गरी प्रतिवदेन पेस भएको थियो तर सरकारले टेन्डर नै रद्द गर्यो।’
कतिसम्म भने रक्षामन्त्री पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा पर्यटनमन्त्री आफैँ जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज नै चार्टर्ड गरियो। ‘यत्रो ठूलो ब्रम्हलुटमा सरकार आफूमात्रै सामेल भएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘निजी कम्पनीले सामान ल्याउँदा जहाज दुर्घटना भएको भए यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो?’
राजनीतिक घरानाको राज्य दोहन
प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा इसेवा कम्पनीका एक सञ्चालक असगर अली छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने आइटीसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण ठेक्कापट्टाको काम अलीबाटै हुने गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने अधिकांश ठेक्कामा रिमालका छोरा क्षितिज को पनि सहभागिता हुने गरेको स्रोतको दावी छ।
त्यस्तै, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल सेनासम्बन्धी ठेक्कापट्टामा सहभागि हुने गरेको उक्त स्रोतको दाबी छ।। स्रोतका अनुसार उनीहरु फास्ट ट्रयाक, हेलिकप्टर खरिद लगायतमा पनि संलग्न छन्। अहिलेको मेडिकल सामग्री खरिद पनि ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वको समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो। जसमा पर्दा पछिबाट स्वराज र क्षितिजसँगै अली पनि सहभागी हुने गरेको आरोप छ।
ठेक्कापट्टामा ओलीका तीन ग्रुप
ठूला ठेक्कापट्टा लगायत काम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा समूह खडा गरेका छन्। उक्त समूहलाई भेगीय हिसाबमा वर्गीकरण गरिएको छ। ठूलो बजेट प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्ला झापामा थुपारेका छन्। झापासहित पूर्वी क्षेत्रको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्नेगरी झापाका हेम थापालाई दिइएको छ।
करिब पाँच अर्बको लगानीमा झापामा बन्दै गरेको औद्योगिक पार्क लगायतका काम उनीहरुले नै गरिरहेका छन् भने उपत्यका हेर्ने गरी राजेश बज्राचार्यको टिम खटिएको छ। उक्त टिमले यती समूहलाई दिएका टेन्डर तथा उपत्यकामा हुने हरेक ठेक्कापट्टामा समन्वय गर्ने गरेको छ। त्यस्तै, अर्को टिम प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालको नेतृत्वमा छ।
रिमालले पश्चिमी क्षेत्रमा भएका ठेक्कापट्टा, व्यापारिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँछन्। यिनको सम्पूर्ण समन्वय भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्ने गरेको स्रोतले बतायो।
प्रतिस्पर्धाविनै प्राय: ठेक्का ओम्नीलाई नै
गत स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र छपाइको ठेक्का यही कम्पनीले पाएको थियो।
आयोगले चालु टेन्डर नै रद्द गरेर विना प्रतिस्पर्धा सिधैँ ओम्नीलाई छपाइको ठेक्का दिएको थियो। पाँच रुपैयाँमा छाप्न सकिने परिचयपत्र उक्त कम्पनीले १३ रुपैयाँमा छापेको थियो। कम्पनीले आयोगबाट विनाप्रतिस्पर्धा २० करोडमा टेन्डर पाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले पुनः त्यही कम्पनीलाई प्रिन्टर खरिदको ठेक्का पनि दिएको थियो। विना प्रतिस्पर्धा २२ करोडको प्रिन्टर खरिदको ठेक्का ओम्नीले पाएको थियो। निर्वाचनका कार्यक्रम सकिनै लाग्दा प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा सम्झौता भएको थियो।
तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले उक्त ठेक्का दिलाएका थिए। त्यस्तै, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चार हजार मेट्रिक टन कागज खरिद गर्ने जिम्मा पनि ओम्नी कम्पनीले नै पाएको छ। ‘उडफ्री’ उच्च गुणस्तरयुक्त पेपरमा ९० प्रतिशत ‘ब्राइटनेश’ भएको ल्याउनुपर्नेमा कम्पनीले ८५ प्रतिशत ब्राइटनेस भएको र न्यून गुणस्तरको कागज खरिद गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यसैगरी, सरकारले एक हजार पाँच सय सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउने ठेक्का पनि ओम्नीले नै पाएको छ। एक अर्ब ४० करोडमा अर्कै कम्पनीले पाएको ठेक्कालाई रद्द गरी सरकारले चार अर्बमा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिएको थियो।
काठमाडौं प्रेस
