काठमाडाैँ : विश्व भरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ को प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । यदि नेपालमा संक्रमण नै फैलिएमा मुलुकको अवस्था नाजुक हुने अवस्था आउँने सम्भावना छ । यस्तो परिस्थिसितमा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम मार्फत प्राप्त गर्दै आएको रकम सरकारलाई आवश्यक परकेकाे खण्डमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा राख्दा हुने चर्चा शुरु भएको छ ।
सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने ६ करोड रकम बराबरको योजना छनोट गर्छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ती ६ करोड बराबरका योजना छनोट गरेर उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जनताको सेवाका लागि खोलिएको कोष भएकाले सांसदहरुले सरकारलाई चाहिए लगे हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् तर दुर्गमका सांसदले भने सुगम र दुर्गमलाइ एउँटै नजरले हेर्न नुहुने बताएका छन् ।
पूर्व पर्यटन राज्यमन्त्री तथा डोल्पा जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सांसद धनवहादुर बुढाले दुर्गमका जिल्लाहरुको विकासका लागि कोष अत्तिआवश्यक रहेको बताउँदै दुर्गम र सुगमलाइ एउँटै नजरले र्हेन नहुँने तर्क गर्छन् । दुर्गमका जिल्लाहरुमा १ वडाबाट अर्को वडामा जान घण्टौँ लाग्छ,विकासको लागि संसदकोष आवश्यक छ । उनले भने सरकारले चाहेमा ३ वर्षकै तलव र भत्ताको सेवासुविधाबाट दिन तयार छौँ तर सांसद विकास कोषबाट काट्नु हुँदैन ।
सांसदहरुले लिएको कोषको रकम दुरुपयोग गरेको छ भने कडा भन्दा कडा कारबाहि हुनुपर्छ तर सांसद बुढाले भने “जनताले हामीलाइ तलव भत्ता खाउँ भनेर पठाएका हाेइनन् ,विकास गर,जनताकाे सेवा गर र नितिनियम बनाउ भनेर पठाएका हुन् त्यसकारण हामीलाइ तलव भत्ता भन्दा डाेल्पाली जनतालाइ विकास चाहिएकाे छ ।” त्यसैले ३ वर्षकै तलब र भत्ता बराबरको रकम सरकारलाइ सहयोग गर्न आफु तयार रहेको समेत सांसद बुढाले स्पष्ट पारेका छन् ।