काठमाडौं : निजी अस्पताललाई कोरोना आशंकित बिरामीको उपचारबाट नपन्छिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
निजी अस्पतालले कोरोनाका आशंका गरिएका बिरामीलाई चेकजाँच गर्न नमानेको समाचार आईरहेका बेला सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज आम मानिसलाई महामारीबाट जोगाउनका लागि स्वास्थ्योपचार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी निजी अस्पतालको पनि रहेको भन्दै उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने आदेश दिएको हो।
‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिदैन’, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छ, ‘त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भए सम्मको बेड, आईसियु कक्ष, भ्यान्टिलेटर लगायत कोरोना भाईरसको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्वुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरु एवम् सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणवाट जोगाउनको लागि काममा लगाउने संस्थामार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ।
महामारीलाई नियन्त्रण गरी जनताको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रको अधिकतम प्रयोग गर्न पनि अदालतले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको सम्झाएको छ।
