सुर्खेत : विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सामना गरिहेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्न थालेको छ। कोरोनाको जोखिम कम गर्न तथा फैलिन नदिन सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेको छ।
आम नागरिक अहिले तीनै तहका सरकारको अपेक्षामा छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै भिडियो सन्देश जारी गरे। प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँको विपद् कोष नै खडा गरी काम अगाडि बढाएको छ।
कर्णालीका कोही पनि नागरिक अलपत्र नपरुन् भनेर १११० नम्वरको निःशुल्क हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। तर, प्रदेशका अस्पतालहरूमा सुरक्षा उपकरण र आवश्यक औषधीको अभाव भएको गुनासो पनि आइरहेका छन्। लकडाउन भइसकेपछि खाद्यान्न, ग्यासलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कालोबजारी भइरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।
कोरोना संक्रमण फैलन नदिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभएको थियो, त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ?
अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै कोरोना भाइरस फैलन नदिनेमा छ। प्रत्येक जिल्लामा क्वारेन्टाइन र अस्पतालमा आइसोलेसन बनाइसकिएको छ। प्रदेश सरकारसँग भएका सबै स्रोत, साधन यसमै केन्द्रित गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा ‘हेल्थ डेस्क’द्वारा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च ज्वरो देखिने र कोरोना सम्बन्धी लक्षण देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। १० वटै जिल्ला अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिरहेका छौँ।
कर्णालीका तीन वटा अस्पतालमा आइसोलेसन तयार गर्न प्रदेश सरकारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुर्ईवटा अस्पताललाई एक-एक करोड र एउटालाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हौँ।
आइसोलेसन तयारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि एक-एक करोड र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख दिइने व्यवस्था मिलाएका छौँ।
यसैगरी, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा स्थापना गरिएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा मसहित सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अन्य जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी एवं इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूलाई पनि उक्त कोष वृद्धिको लागि सहयोग गर्न अपिल गरेका छौँ।
तपाईं त क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। तर, गाउँमा विदेशबाट आएका नागरिकहरू बाहिरै छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कहिले राख्नुुहुन्छ?
गाउँमा आएका व्यक्तिहरूको विषयमा प्रत्येक स्थानीय तहसँग छलफल भएको छ। धेरै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा पनि राखेका छन्। स्थानीय तहको समन्वयमा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको डाटा संकलन र अवस्थाका बारेमा काम भइरहेको छ। यहाँ बाहिरभन्दा पनि भारतबाट फर्किएकाहरू थुप्रै छन्। तर, पनि हामीले कसैलाई पनि घरमा जान र भेटघाट गर्न नदिने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने छ। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने विषयमा स्थानीय सरकार लागिपरेको छ। थुप्रै ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ।
खुला सीमानाका कारण केही व्यक्तिहरू जंगल-जंगल भएर गाउँ फर्किएको पनि रिपोर्टिङ पाएका छौँ। सहरबाट गाउँ फर्किएका पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। आएर धेरै जनाको सम्पर्कमा पुगिसकेको, भेटघाट गरिसकेको हुनसक्छ। त्यसैले यो काम वडाबाटै हुन्छ भनेर वडालाई चुस्त बनाउने, विवरण राख्ने, निगरानीमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।
तर, पनि चेतनाको कमीले थुप्रै मानिस सम्पर्कमा आउनै चाहेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो लागि, परिवार, समाज देश सबैको लागि पनि सरकारको सम्पर्कमा आउनु राम्रो हुन्छ। म अनुरोध पनि गर्छु- कृपया विदेशबाट आउनु भएको जो कोही स्थानीय र प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा आएर क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्र स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र जानुहोला।
कर्णालीमा सरकारी तथा निजी अस्पतालको स्रोत-साधनको अवस्था कस्तो छ? केन्द्र सरकारसँग समन्वयको अवस्था के छ? स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री, तालिम प्रोत्साहनको अवस्था के छ?
प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन बनाउन आग्रह गरेका छौं। सोअनुरुप काम पनि भइरहेको छ। अधिकांशमा तयार भइसकेको छ। क्षमताले भ्याउने अस्पतालमा टेन्टको व्यवस्था गरेर भए पनि सय बेडको बनाउन भनेका छौँ। जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई दुई सय बेडको, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दुई सय बेड, र वीरेन्द्रनगरमा चार सय बेडको क्वारेन्टाइन बनिसकेको छ।
मुख्य समस्या धेरैभन्दा धेरैको जाँचको लागि ल्याब छैन। हरेक टेस्टको लागि काठमाडौं पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ पुर्याउने अनि त्यसको रिपोर्ट तयार भएर आउन नै समस्या छ।
देशैभरको काठमाडौं जाँदा त्यहाँ पनि भीड बढेर पालो नआउने सम्भावना बढ्ला। स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्रीको अभाव त छ नै। हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति नै छैन। जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रदेश सरकारले पर्याप्त हौसला दिएर काममा खटाइरहेको छ। सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थाको लागि केन्द्र सरकारसँग नियमित सम्पर्कमा छौं।
हामीले हरेक क्षेत्रमा सम्पूर्ण सुविधासहितका क्वारेन्टाइन बनाएका छौँ। अझै बनाउँदै छौँ। स्रोत साधनले भ्याएसम्म गरिरहेकै छौँ। तर, रिपोर्टका लागि काठमाडाैंकै भर पर्नुपर्ने भएकोले अन्य जो संक्रमित छैनन् उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले कोरोनाको रिपोर्ट निकाल्न प्रदेशमै व्यवस्था गर्न र थप औषधीका लागि केन्द्र सरकारसँग छलफल भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्ने, हेल्थ डेस्कमा बस्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कर्णालीका जनतालाई कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई खाइपाइ आएको तलबको एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने र उक्त कार्यमा खट्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत, स्वास्थ्यकर्मीलाइ सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौँ।
कर्णाली प्रदेशबाट बाहिर अलपत्र परेका नागरिकलाई कसरी उद्दार गर्ने तयारी छ?
मेरै निर्देशनमा अलपत्र यात्रुको उद्दार गर्न गत मङ्गलबार बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले १११० नम्वरको हटलाइन सेवा सुरु गरिसकेको छ। लकडाउन सुरु भएसँगै बीच बाटोमा अलपत्र यात्रुको उद्दारका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा रहने गरी निःशुल्क हटलाइन सेवा सुरु गरेको हौँ। लकडाउनमा जो जहाँ अलपत्र छ, त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यहीं व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो योजना छ। जस्तै, लकडाउनको बेला कर्णालीमा पनि बाहिरका मानिसहरू छन्। उनीहरूलाई त हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ।
लकडाउनका बेला खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावसँगै कालोबजारी बढ्दै गएको छ। यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले के तयारी गरेको छ?
ठूला सहरहरूमा कालोबजारी होला। तर, कर्णाली भनेको गाउँ नै गाउँबाट बनेको प्रदेश हो। यहाँका धेरै जनता कृषिमा निर्भर छन्। यहाँ थोरथोरै भए पनि अधिकांशको आफ्नै खेतबारी छ। अधिकांशको बसोबास गाउँमा भएको हुनाले पनि तत्कालै समस्या पर्छ जस्तो लागेको छैन। यदि खाद्य संकट आउने अवस्था देखियो भने स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्छ। तर, कसैलाई समस्या छ भने पहिला स्थानीय सरकारसम्म पुग्नुपर्यो। प्रदेश सरकारको विपद कोष छ। त्यसको प्रयोग गर्छौँ। अहिले पनि कसैलाई समस्या छ भने वडापालिकामा खबर गर्नुस्। सरकारले उचित व्यवस्था गर्छ।
अब कालोबजारीको कुरामा कसले कहाँ गर्छ खबर गर्नुस्, हामी तुरुन्त कारबाही गछौँ। यस्तो बेलामा कालोबजारी गर्ने, आफूसँग भएका सामग्री लुकाउने अपराधी हुन्।
यो परिस्थतिमा म व्यापारी वर्ग र आमनागरिकलाई यस्तो अमानवीय व्यवहार नगर्न अनुरोध गर्दछु। यदि कसैले त्यस्तो कुकर्म गरिरहेको छ भने तपाईंहरूले प्रशासनलाई सूचना दिएर खबर गर्नुहोस्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अनुगमन गरिरहेको छ। यो बेला कालोबजारी गरेको पाइए तत्काल कारबाही हुन्छ।
अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरण कसरी गर्नुहुन्छ?
प्रदेशलाई एक महिनाभर पुग्ने अत्यावश्यक वस्तु सञ्चित छ। गरिब परिचयपत्र नभएका कारण स्थानीय तहको समन्वयमा कसको घरमा खाद्यान्न अभाव छ भनेर आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्छौँ। त्योभन्दा बढी समय लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि प्रदेश सरकारले एक्सन लिन्छ। अहिले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा ढुवानीमा समस्या छैन। आपूर्ति नियमित गराउन लागिपरेका छौँ। कुनै पनि हालतमा हामी कर्णालीका जनतालाई अभाव हुन दिनेछैनौँ।
अन्त्यमा, यो अप्ठ्यारो परिस्थतिमा प्रदेशबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
कोरोना नियन्त्रणको एक मात्रै उपाय सतर्कता हो। आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले ध्यान दिनुपर्ने बेला भएकाले लकडाउनमा घरभित्र नै बस्नुहोला। धेरै व्यक्तिको सम्पर्क र भिडभाडमा नजानुस्। अलग-अलग, एक्ला-एक्लै बस्नु सबैभन्दा राम्रो हो। भेटघाट बन्द गर्नुस्। यसको कुनै त्यस्तो औषधी उपचार नभएको हुनाले सचेत हुनु नै बेस हुन्छ। केही अप्ठ्यारो समस्या भए स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा आउनुस्। नआत्तिइ उच्च मनोबलका साथ बस्नुहोला। यो अप्ठ्यारो परिस्थतिमा हामी तपाईंको साथमा छौँ। यदि, विदेशबाट आउनुभएको छ भने तत्काल स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा आउनुस्। आफ्नो परिवार र समाज सबैको हितको लागि केही दिन क्वारेन्टाइमा बसिदिनुस्।
नेपाल न्युज बाट
