काठमाडौं : दुई वर्षअघि अस्वाभाविक मानिएको भएपनि एकएक गर्दन जाडिए जसरी प्रस्तुत भएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला एकअर्कालाई फसाउने र कमजोर पार्ने खेलमा सक्रिय छन्।
एकीकृत पाएको पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अभियान नै चलाएको बुझाई बालुवाटारको छ। प्रचण्डका पछिल्ला गतिविधिबारे बालुवाटार के ठान्छ त बालुवाटार ?
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय बालुवाटारले प्रचण्डको चलखेल निकै बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्व एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्ने नेतालाई ‘स्पेस’ दिने, उनीहरुबाटै सरकारको आलोचना गराउने र जसरी पनि पूर्व एमाले समूहबाटै सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम प्रचण्डले गरिरहेको बालुवाटारले निष्कर्ष निकालेको स्रोतको भनाइ छ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीको निकट रहेर उनलाई अध्यक्ष बनाउन सघाएका नेता बामदेव गौतमलाई प्रचण्डले हातमा लिएर केपी ओलीविरुद्ध नै प्रयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। गौतमसँगै प्रचण्डले माधव नेपाललाई समेत आफूतर्फ मिलाएर समर्थन लिने र सचिवालय बैठकमा ओलीलाई अल्पमतमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गर्न बाध्य पार्ने गरेको प्रधानमन्त्री मान्छन्।
भारतलाई नेकपाभित्रकै यस्तो पात्र आवश्यक छ जसले नेकपालाई नै विभाजित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्न सकोस्। ती पात्रको रुपमा भारतले प्रचण्डलाई रोजेको बालुवाटारको बुझाइ छ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्र छन्। यसबाहेक माधव नेपाल, बामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डका पक्षमा छन्।
सचिवालयमा बहुमत भएकै आडमा प्रचण्डले पूर्वमाओवादीबाट अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने, एमसीसी पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गराउने, गोकुल बाँस्कोटालाई राजीनामा गर्न लगाउने तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गराउने लगायतका ठूला निर्णय गराइसकेका छन्।
प्रचण्डले केपी ओलीसँग मिलेर बरिष्ठ नेताको पद खोसेका माधव नेपाललाई समेत अहिले आफ्नो प्रभावमा पारिसकेका छन्। प्रचण्डका यी गतिविधिबाट बालुवाटार सशंकित छ।
‘पछिल्ला गतिविधि हेर्दा प्रचण्डले पार्टी एक भएको सन्देश दिन चाहेको देखिँदैन। बरु उनले पूर्वमाओवादीलाई दबाब समूहको रुपमा राख्ने र पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्ने काम गरिरहेको बालुवाटारको बुझाइ छ।
पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको ह्याङओभर प्रचण्डले नै जीवित राख्न चाहेको उनका गतिविधिबाट देखिन्छ। प्रचण्ड अहिले पनि पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ जस्तै छन्,’ प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने, ‘पूर्वमाओवादीका नेताले पार्टीका विषयमा प्रचण्डले जे बोले त्यही बोल्छन्।
अर्थात पूर्वमाओवादी खेमा अहिले पनि प्रचण्डबाट पूर्ण नियन्त्रित छ। यसरी आफ्नो गुटलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर प्रचण्ड पूर्वएमालेभित्र खेलिरहेका छन्। पूर्वएमालेका नेताहरुलाई नै एक आपसलाई भिडाएर पार्टीमा हावी हुने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ ।’
ओलीलाई ढलाउने अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टर
प्रचण्डको पार्टीमाथि हावी हुने लालसा र यसका लागि भइरहेको सक्रियतामा उनी एक्लै छैनन्। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले सघाइरहेको बुझाइ बालुवाटारको छ। प्रचण्डको ब्याकअपको रुपमा भारत सक्रिय रहेको बालुवाटार ठान्छ।
भारत पहिल्यैदेखि नेपालमाथि हावी रहँदै आएको हो। तर ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमाथि भारतको पकड केही कम भएको छ। यही कारण भारत ओलीलाई शक्तिबाट हटाउन चाहन्छ।
भारतले यसअघि पनि आफू प्रतिकूल प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्रिय भूमिका खेल्दै आइरहेको थियो। यसअघि गठबन्धन सरकार हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्न सहज थियो तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन।
प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अन्य दललाई प्रभावमा लिएर पार पाइने स्थिति छैन। यस्तो परिस्थितिमा भारतलाई नेकपाभित्रकै यस्तो पात्र आवश्यक छ जसले नेकपालाई नै विभाजित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्न सकोस्। ती पात्रको रुपमा भारतले प्रचण्डलाई रोजेको बालुवाटारको बुझाइ छ।
२०६१ सालको माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता आफैंले गर्ने निर्णय गरे। लगत्तै बंगलादेशको ढाकामा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा उनले ‘चाइना कार्ड’ खेले। भारतले अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यता दिने प्रस्ताव ल्याउँदा ज्ञानेन्द्रले त्यसको काउन्टरमा चीनलाई पनि सदस्यता दिने प्रस्ताव ल्याए।
अन्ततः यो विषय पछि अफगानिस्तानलाई पूर्ण सदस्यता दिने र चीनलाई शिखर सम्मेलनमा पर्यवेक्षकको रुपमा निम्त्याउने सहमतिमा गएर टुंगियो। तर, आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई ‘स्पेस’ दिएपछि भारत पूर्वराजासँग यतिसम्म चिढियो कि उसले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनको जग मानिएको १२ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि भारतले नै तयार पारेको बताइन्छ।
नेपालमाथि आफ्नो अर्धऔपनिवेशिक पकड कायमै राख्न चाहने भारतले नेपालमा आफू प्रतिकूल निर्णय गर्ने सरकारलाई कहिल्यै टिक्न दिएन। जसका कारण नेपालमा जे–जति सरकार आए सबैले भारतको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्न सकेनन्। तर, केपी ओलीको सरकारले एउटा होइन श्रृंखलाबद्ध रुपमै भारतको प्रतिकूल निर्णय गरिरहेको छ।
भलै राजतन्त्र हटाउने १२ बुँदे सहमतिमा नेपालका ७ राजनैतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले हस्ताक्षर गरेका थिए तर यो सम्झौताको पृष्ठभूमि भारतले नै तयार पारेको थियो र हस्ताक्षर भारतमै भएको थियो।
नेपालमाथि आफ्नो अर्धऔपनिवेशिक पकड कायमै राख्न चाहने भारतले नेपालमा आफू प्रतिकूल निर्णय गर्ने सरकारलाई कहिल्यै टिक्न दिएन। जसका कारण नेपालमा जे–जति सरकार आए सबैले भारतको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्न सकेनन्। तर, केपी ओलीको सरकारले एउटा होइन श्रृंखलाबद्ध रुपमै भारतको प्रतिकूल निर्णय गरिरहेको छ।
केपी ओलीको सरकारले चीनसँग ११ बुँदे सम्झौता नै गरिदियो जुन नेपालको इतिहासमा त्यसअघि कहिल्यै हुन सकेको थिएन। यसअघिका सरकारले धेरै पटक चाइना कार्ड खेले तर त्यो कुरामै सीमित थियो। यहाँसम्म की निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्दा राजा महेन्द्रले पनि चीनसँग कुनै सम्झौता गर्न सकेका थिएनन्।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सीमा मिचेको विषय यसअघि धेरै पटक चर्चामा आए। नेपालभित्र धेरै पटक विरोध प्रदर्शन भए तर कुनै पनि सरकारले भारतसँग यस विषयमा औपचारिक कुरा गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार मात्र यस्तो सरकार हो जसले भारतलाई सीमाका विषयमा छलफल गर्न आउ भनी औपचारिक पत्र नै लेख्यो।
भारतीय दूतावाले यसअघि नेपालमा सिधै पाँच करोडसम्म पैसा दिँदै आएको थियो। अहिलेको सरकारले त्यो रोकिदियो र भारतबाट आउने पैसा मन्त्रिपरिषदमार्फत मात्र लगानी गर्न पाइने नियम बनाइदियो। आफूलाई फाइदा हुने ठाउँमा सिधै लगानी गर्दै नेपालमा आफूअनुकूल वातावरण बनाउँदै आएको भारतलाई यो पनि पचिरहेको छैन।
ओली सरकारले भारत चीन र अमेरिकासँग समदूरी राख्न चाहिरहेको छ। भारतलाई नेपालमाथि हावी हुन नदिने बरु अन्य शक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकालाई समेत विश्वासमा लिइ सबै मित्रराष्ट्रलाई एकै हैसियतमा राख्ने ओली सरकारको रणनीति छ।
यही अनुरुप सरकारले निरन्तरजसो भारतको हालिमुहाली रोक्ने खालका निर्णय गरिरहेको छ, चीनलाई विश्वासमा लिन ऊसँग पनि निरन्तर विभिन्न सम्झौता गरिरहेको छ र अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिन ऊसँग एमसीसी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। यो सब भारतलाई पचिरहेको छैन।
त्यसैले उसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्ने गरी प्रचण्डलाई एमसीसीको विरुद्धमा उभ्याइदिएको बालुवाटार ठान्छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध राख्ने ओलीको प्रयासलाई पार्टीभित्रबाटै विरोध गराइ तुहाउने र पूर्वएमालेभित्रको ठूलो खेमा आफूतर्फ ल्याएर पार्टीमा आफू हावी भइ सत्ता नै हत्याउने रणनीतिमा प्रचण्ड लागेको र यसका लागि भारतले उनलाई सघाइरहेको ओलीको आशंका छ। डीसी नेपाल डटकमबाट
