-बबिता बस्नेत
भ्रटाचारबारे सोच्दा, बोल्दा, लेख्दा मनमा एकप्रकारको जटिल परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ– कहाँबाट सुरु गर्ने ? भ्रष्टाचारको मापन कसरी गर्ने ? हरेक क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय, तह, तप्का ‘मान्छे नमर्ने शहर हुँदैन’ भन्ने गीतझैँ भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ भेटिँदैन । भ्रष्टाचारलाई आर्थिक चलखेल र अनियमितताका रूपमा मात्र बुझियो भने त्यो गलत हुनेछ । यसका अनेक अर्थ र परिभाषा होलान्, छन् । समग्रमा अरूलाई हानि हुने काम भ्रष्टाचार हो । मुलुक, समाज, सम्बन्धित क्षेत्र, व्यक्ति, कुनै पनि पेसा, व्यवसायलगायतलाई हानि हुने काम भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार पैसा या आर्थिक पक्षसँगै इमान र अपराधसँग सम्बन्धित कुरा हो । आफूले लिएको काम इमानदारीपूर्वक पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । एउटा भेषमा अर्कै काम गर्नु नैतिक भ्रष्टाचार हो । नीति नै परिवर्तन गरेर या नीति, कानूनमै टेकेर गलत काम गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
मूलतः आर्थिक, नैतिक र नीतिगत रूपमा गरिएका गलत कामहरू भ्रष्टाचार मानिए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सजाय पाउनेमा भने आर्थिक कुरासँग जोडिएकाहरू मात्रै हुने गरेका छन् । विभिन्न ओहोदामा बसेका पदाधिकारी हुन् या सर्वसाधारण कानून उल्लङ्घन गर्नु भ्रष्टाचार हो । सडकमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको ठाउँमा साइरन बजाँदै हिँड्नु, ट्राफिकमा रातो बत्ती बलेको बेला यहाँ ट्राफिक प्रहरी छैन के फरक पर्छ र ? या म त ठूलो ओहोदाको मान्छे कसले के गर्छ र ? भनेर नरोकिई अगाडि बढ्नु पनि भ्रष्टाचार हो । जोगी या साधुका नाममा महिलाहरूमाथि गलत नजर लगाउनु नैतिक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको यो पक्षबारे हामीकहाँ त्यति चर्चा हुने गरेको छैन ।
केही समययता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार बढी हुने भनी मानिएका नापी, मालपोत, यातायातलगायतका कार्यालयहरूमा निगरानी बढाएको देखिन्छ । अख्तियारको निगरानीकै कारण जनताका निकाय भनी गठन भएका गाउँपालिका, नगरपालिका, वडाहरूमा हुने गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विद्यालय, प्रहरी, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू, विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू, भन्सार कार्यालय, अदालत, विकास निर्माण तथा भवन निर्माण कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, इन्जिनियरहरूलगायत अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाएकाहरूको नामावली हेर्दा यस्तो लाग्छ भ्रष्टाचार नहुने क्षेत्र, पेसा, व्यवसाय भेट्न गाह्रो छ ।
पैसाले जब आफ्ना सन्तानको शिक्षा होइन ‘सिट’ खरिद गरिन्छ, त्यहीँबाट आफ्ना बच्चाहरूको मस्तिष्कमा हामीले भ्रष्टाचार सामान्य हो भनेर विषादी भरिदिइसकेका हुन्छौँ ।
साना–ठूला जे–जस्ता प्रकृतिका भए पनि भ्रष्टाचारको जड हाम्रो मानसिकतासँग जोडिएको छ । कुनै पनि कुरा मस्तिष्कमै गढेपछि त्यसलाई उखेलेर फाल्न कठिन हुन्छ । आफ्ना अभिभावकले आफूलाई राम्रो स्कुल पढाउनका लागि विभिन्न ओहोदामा भएका व्यक्तिहरूलाई भनसुन गर्न लगाएको देखेर, सुनेर, त्यस्तो सुविधा लिएर हुर्किएका बालबालिकाहरूको मन र मस्तिष्कमा के कुरा खेल्छ होला ? स्वाभावि रूपले उनीहरूलाई लाग्नेछ, भनसुन गरेपछि भइहाल्छ नि । बच्चा पढाउनकै लागि स्कुललाई ‘डोनेसन’का नाममा आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई लाग्नेछ, पैसा भएपछि यहाँ जे पनि हुन्छ । पैसाले जब आफ्ना सन्तानको शिक्षा होइन ‘सिट’ खरिद गरिन्छ, त्यहीँबाट आफ्ना बच्चाहरूको मस्तिष्कमा हामीले भ्रष्टाचार सामान्य हो भनेर विषादी भरिदिइसकेका हुन्छौँ ।
अहिले विभिन्न कलेजमा भर्ना पाउनका लागि पैसाको चलखेल भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । मेडिकल कलेजहरूको दबदबाको कुरा त खुला रूपमै सार्वजनिक भएका छन् । प्रवेश परीक्षा दिएर पास भएका युवाहरूले कलेज पाउनका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । कलेजको सम्बन्धन पाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्नुपरेपछि उक्त कारोबारको लागत विद्यार्थीबाट उठाइने नै भयो । त्यसपछि हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने पनि हो । पाठ्यक्रममा के कुराहरू छन् रु त्यसले अर्थ राख्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नैतिक शिक्षा किन हटाइयो ? नागरिकले यसको जवाफ अहिलेसम्म पाएका छैनन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनगणतन्त्र, राजतन्त्र जेसुकै व्यवस्था भए पनि नैतिक शिक्षाको अपरिहार्यता रहन्छ । नैतिक शिक्षाले शिष्टाचार सिकाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम दुवैमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
शिक्षामा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि मानसिकता र अभ्यासको कुरा लागू हुन्छ । जब आफ्नो सरुवा या बढुवा कसैले पैसा दिएर गर्छ भने त्यो पैसा उठाउन उसले अनियमितता गर्छ । पैसा लिनेले मलाई दिएको यो पैसा यसले कसरी कमाउँछ भनेर सोध्दैन । त्यति सोध्ने विवेक हुँदो हो त उसले पैसा लिने नै थिएन । सबैलाई ‘राम्रो मन्त्रालय’ र अन्तर्गतका विभागहरू किन चाहिन्छ ? कामै गर्ने हो भने हरेक स्थान समान हुन्, कतै बढी व्यस्तता होला कतै कम, तर इमानदारीपूर्वक काम गर्नका लागि कुनै पनि स्थान राम्रो–नराम्रो भन्ने हुँदैन । तलदेखि माथिसम्म, शिक्षादेखि कानून हुँदै अनुसन्धान गर्ने निकायसम्म अनियमितताले नियमितता पाएपछि परिणाममा स्वच्छता खोजेर पाइँदैन ।
अख्तियारी पाएर आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । जिम्मेवारी पाएकाहरूले काम किन गरेनन् ? भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनलाइन उजुरीको समेत व्यवस्था गरेपछि मुलुकमा भइरहेका अनियमितताहरू छानबिन गर्न अख्तियारलाई सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बेनामी उजुरी अख्तियारले पहिल्यैदेखि लिने गरेको थियो, छ । कहाँ–कहाँ के–कस्ता अनियमितता भइरहेका छन्, ती अनियमिततामा को–को संलग्न छन् भनेर सुराक पाउन यस्ता उजुरीले मद्दत गर्छ । तर, यसप्रकारका उजुरीमध्ये धेरैजसो रिसइवी साँध्ने मनशायले पर्ने हुँदा एक तहको अनुसन्धान नगरी ‘अख्तियारमा उजुरी’ भन्दै मिडियामा दिनु गलत हो । घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लागिसकेपछि भने मिडियालाई दिनु आवश्यक हुन्छ ।
प्रमाणित घटनाहरू बाहिर आउँदा भ्रष्टाचारको सवालमा मुलुकमा भइरहेका अनुसन्धानहरूको परिणाम देखाउन त पाइन्छ नै, आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रणसमेत गर्न सकिन्छ । तर, सुरुमै मिडियामा जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिप्रति कसैले रिसइवी साँध्नका लागि मात्र आक्षेप लगाएको रहेछ भने उसको सम्मानमा आउने आँच क्षतिपूर्ति गर्नै नसकिने प्रकारको हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । लागेका आरोप मेटिँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिले यो संसारै छोडिसकेका उदाहरण पनि छन् ।
बेनामी उजुरीका आधारमा अख्तियारबाट विभिन्न कार्यालयमा पत्र पुगेका कारण कतिपय विकासका काम रोकिएका छन् । सहज रूपमा अघि बढ्नुपर्ने र बढ्न सक्ने काम पनि आतङ्कित भएर ‘भइहाल्यो भोलि अख्तियारको आँखामा पर्नुभन्दा त बरु कामै नगर्नु वेश’ भन्ने मानसिकता पनि देखिन्छ । अख्तियारी पाएर आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । जिम्मेवारी पाएकाहरूले काम किन गरेनन् ? भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । सडक निर्माण, भवन निर्माणलगायतका ठेक्कापट्टा लिएकाहरूले कहाँ अनियमितता गरे भन्ने कुराका साथै समयमा काम सकेका छैनन् भने केले रोक्यो रु काम नगरेर जनतालाई असर पुग्ने काम उनीहरूले किन गरे ? भन्नेबारेमा पनि खोज–अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
कुनै बेला थियो– छुट्याएको बजेट बचाउनुलाई राम्रो मानिन्थ्यो, तर अहिले खर्च गर्न नसक्नुचाहिँ राम्रो होइन । कुनै पनि नाममा छुट्याइएको पैसा खर्च गरिएन भने यदि खर्च गर्ने क्षमता थिएन भने किन मागियो ? भनेर सम्बन्धित निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ र उठ्छ पनि ।
कुनै बेला थियो– छुट्याएको बजेट बचाउनुलाई राम्रो मानिन्थ्यो, तर अहिले खर्च गर्न नसक्नुचाहिँ राम्रो होइन । कुनै पनि नाममा छुट्याइएको पैसा खर्च गरिएन भने यदि खर्च गर्ने क्षमता थिएन भने किन मागियो ? भनेर सम्बन्धित निकायको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ र उठ्छ पनि । जसले सजगता अपनाउनुपर्ने हो तिनले अपनाएका छैनन् । निर्धक्कसँग काम अगाडि बढाउनुपर्नेहरूले काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । कुनै पनि काममा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले प्रभावित गर्न खोज्ने, आफ्नो प्रतिकूल निर्णय हुँदा अख्तियारसम्म पुग्ने र उजुरीकर्ताको नियतसम्म नबुझी निर्णयकर्तामाथि सूक्ष्म अनुसन्धानभन्दा प्रत्यक्ष पत्राचारको क्रम सुरु हुने देखिएको छ । जसले गर्दा निर्णयकर्ताहरूमा एकप्रकारको त्रास र आतङ्कको स्थिति पैदा भएको छ ।
निर्णय लिनुभन्दा कुनै पनि निर्णय नगरीकन हाजिर गर्ने र तलब बुझ्ने मनोवृत्ति पनि बढेको छ । अख्तियारसँग आतङ्कित हुनुको कारण आफू ‘डिफेम’ भइने त्रास नै मुख्य देखिन्छ । सम्भावित उजुरीबाट त्रस्त भएर निर्णय नलिने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, यसको अन्त्य गर्न अख्तियार आफैँले आफ्नो भूमिका र शैली बदल्न जरुरी छ । अनुसन्धान पूरा नभई सुरुमै घटनाहरू सार्वजनिक गर्दा अख्तियार ‘भिजिबल’ हुन्छ, तर प्रभावकारीचाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति हुन सक्दैन । अख्तियारको निगरानी प्रचारमुखीभन्दा परिणाममुखी हुन जरुरी छ ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तलबाट माथिसम्म गर्ने कि माथिबाट तलसम्म गर्ने ? सानाहरूबाट गर्ने कि ठूलाहरूबाट गर्ने ? यो पनि बहसको विषय हो । विकास निर्माणका काम, भौतिक तथा अन्य संरचनाको निर्माण तलबाट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ । जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भन्ने त हाम्रो भनाइ नै छ । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताको सन्दर्भमा भने छानोबाट पानी चुहियो भने चोटा, कोठा, भऱ्याङ, मझेरी, दलान सबै भिझाउँछ । त्यसैले अनियमितताका सवालमा अख्तियारले अब ‘टप टु बटम एप्रोच’ अपनाउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अनिवार्य छ । घटना र विचारबाट
