सुर्खेत : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले विश्वविद्यालयलाई केन्द्रिय विश्वविद्यालयकै रुपमा राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विश्वविद्यालय संग सम्वन्धित विभिन्न संगठनका प्राध्यापकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा ऐन २०७६’ को मस्यौदामाथि प्रश्न गर्दै ऐनले कर्णालीलाई फेरी उपेक्षा गर्न खोजेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार मातहत विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ख्याल नगरिएको र विश्वविद्यालय संग सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग कुनै छलफल नै नगरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन विज्ञप्ति मार्पmत प्राध्यापकहरुले माग गरे ।
कर्णाली प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्न कर्णालीको राजधानी सुर्खेत आइपुगेका नेपाल कम्न्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, महासचिव विष्णु पौडेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ सहितलाई प्राध्यापक संगठनका नेतृत्वहरु र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका केन्द्रिय सदस्य भीम खड्काले भेटी विश्वविद्यालयलाई केन्द्रिय विश्वविद्यालय कै रुपमा रहन दिनुपर्ने माग राखे ।
‘संसदमा पेश गरिएको उच्च शिक्षा ऐन २०७६ मा यस विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा राखिएको छ जुन निकै आपत्तीजनक हो’, केन्द्रिय सदस्य खड्काले भने, ‘शिर्ष नेताहरु मार्पmत हामीले यसलाई सच्याउदै केन्द्रिय विश्वविद्यालयकै रुपमा राखिनुपर्ने माग गरेका छौं ।’
उच्च शिक्षामा समेत पछाडी परेको प्रदेशमाथि ऐनमा विभेद गरिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने केन्द्रिय सदस्य खड्काले बताए । आप्mना मागहरु सम्वन्धमा केन्द्रिय नेतृत्वहरु सकारात्मक रहेको र काठमाण्डौं पुगेर बृहद रुपमा छलफल गर्ने बताएको खड्काको भनाई छ ।
नेपाल प्राध्यापक संघ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व अध्यक्ष अमर रोकायले आँफुहरुमाथि सरकारले विभेद गर्न खोजेको बताए । ‘सरकारको बहुविश्वविद्यालय नीति अन्तर्गत वि.सं. २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई जुन हिसावले प्रदेशमा राख्न खोजिएको छ, त्यो तत्काल सच्याउनु पर्दछ ।’, उनले भने ।
प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष खेम रावत, राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष चित्र के.सी. लगायतले पनि नेकपाका शिर्ष नेतृत्वहरुसंग सामुहिक भेट गरी मागका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्रजातन्त्रबादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रुपेश खत्री, नेपाल लोकतान्त्रिक प्रँध्यापक संघका अध्यक्ष राजेश जोशी गौतम, नेपाल प्राध्यापक समाज का अध्यक्ष शारदा पौडेल समेतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
केही दिन अघि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको विभिन्न संगठनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेशको बर्गिकरणमा नराख्न माग गरेको हो भने नेकपाका नेताहरुसंग उनीहरुले बुधबार भेट गरेका हुन् ।
नेकपाका नेताले भने ‘प्रदेशको भन्दा विश्वविद्यालयको बजेट २ गुणा भन्दा बढी’
अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित नेकपाका नेताहरुले समेत विश्वविद्यालयको प्रसं¨ उठाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले यसबारेमा व्यापक बहश गरी अघि बढ्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेत यसै प्रदेशको हुने गरी नियुक्त गर्न पहल गर्ने बताए । पार्टीका सह–इन्चार्ज यामलाल कँडेलले विश्वविद्यालको बजेट धेरै बढि हुने र थोरै आम्दानी देखिएको प्रदेशले थेग्न नसक्ने बताए । प्रदेशको बजेट २५ करोड हाराहारीमा हुने र विश्वविद्यालयको ६० करोड बढि हुन जाने भएकाले विश्वविद्यालय प्रदेश मातहत राख्नै नसकिने नेता कँडेलको भनाई थियो ।
त्रिविका पूर्व उपकुलपतिहरु समेतको विरोध
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६ जना पूर्व उपकुलपतिहरु समेतले सरकारले प्रस्तावको रुपमा लगेको ऐनको व्यापक विरोध गरेका छन् । गत माघ २१ गते काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममैं उनीहरुले ऐन मार्पmत विश्वविद्यालयहरुमाथि सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाए । उच्च शिक्ष सम्वन्धि कुनै विधेयक, ऐन वा मस्यौदा ल्याउनु अघि त्यसबारे सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्रिवि प्राध्यापक संघले समेत ऐनको व्यापक विरोध गरी त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
यस्तो छ प्रस्तावित ऐन
अहिलेसम्म नेपालमा विश्वविद्यालयहरू छुट्टाछुट्टै ‘विश्वविद्यालय ऐन’ बाट सञ्चालित छन् । प्रस्तावित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित १२ ओटै विश्वविद्यालय (त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सूदुरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि तथा वन र राजर्षिजनक) का ऐन खारेज हुनेछन्् । र, अनुदान आयोगसहित भएकारनयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयरउच्च शिक्षण संस्थाको नियमरसञ्चालनसमेत यसै ऐनबाट हुनेछ ।
त्यसैगरी, उच्च शिक्षासम्बन्धी रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्च शिक्षा परिषद्’, उच्च शिक्षाको नियमनकारी निकायको रूपमा शक्तिशाली ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका शिक्षकरकर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि एकीकृत ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोग’ र शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमको गुणस्तर परीक्षण गरी प्रत्यायन गर्न ‘गुणस्तर प्रत्यायन समिति’ जस्ता केन्द्रीकृत संस्थागत संरचनाको प्रावधान ऐनमा देखिन्छ ।
प्रस्तावित ‘उच्च शिक्षा ऐन २०७६’ को दफा २१ मा विश्वविद्यालहरूलाई ‘केन्द्रीय’ र ‘प्रदेश’ विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस ऐन लागू भएपछि ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालयले शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘सम्बन्धन’ दिन पाउने छैनन् भने प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेशभन्दा बाहिर (आंगिक) क्याम्पस सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । साथै, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना हुने केन्द्रीय तथा प्रदेश विश्वविद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडल’ मा सञ्चालन हुनेछन् । विश्वविद्याल स्थापना गर्न चाहिने ‘आवश्यक न्यूनतम मादण्ड तथा पूर्वाधार’ समेत यसमा तोकिएका छन् र आवश्यक परे विश्वविद्यालयहरू एकआपसमा गाभ्न र विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
