विराटनगर : विराटनगरलाई आगामी ५ फागुनदेखि सूर्ति र सूर्तिजन्य पर्दाथ निषेधित महानगर घोषणा गरिने भएको छ । सूर्तीजन्य पदार्थ अत्याधिक विक्रिवितरण भएको र जनस्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै महानगरले खैनी, चुरोट, बिँडी, सिँगार, गुट्खा, पान, सुल्फा को खुल्ला सेवन र बेचबिखनमा निषेध गर्न लागेको हो ।
सूर्ति र सूतिजन्य पर्दाथ बेचबिखन ऐन २०६८ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन एक नम्बर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र विराटनगर महानगरपालिकाले ५ फागुनदेखि विराटनगरलाई सूर्ति र सूर्तिजन्य पर्दाथहरूको खुल्ला सेवन र बेचबिखन पूर्ण रूपमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको जनाइएको छ ।
५ फागुनदेखि विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका सबैखाले विद्यालय, सरकारी कार्यालय र संवेदनशील सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटरवरपर पान, गुट्खा, खैनी चुरोट बिक्री गर्न पाइनेछैन । साथै कसैले पनि कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला रूपमा सेवन गर्न पाउनेछैन । अटेर गर्नेहरूलाई अनुगमन टोलीले ‘स्पट’ कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीव्यराज कट्टेलले ५ फागुनदेखि विराटनगर महानगर र त्यसपछि क्रमशः जिल्ला जिल्लामा घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरेर क्रमशः एक नम्बर प्रदेशलाई नै सूर्ती र सूर्तीजन्य पर्दाथ सेवन बेचबिखन निषेधित क्षेत्र घोषणा गराउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
अटेर गर्ने यसरी हुन्छ कारवाही
अटेर गरेर बिक्री र सेवन गर्नेहरू स्पट कारवाहीमा पर्नेछन् । अटेर गरेर सेवन गर्नेलाई पहिलोपल्ट एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने काम हुनेछ । सरकारी कर्मचारीले सेवन गरेमा विभागीय कारवाहीमा समेत पर्नेछन् । सूचना टाँस नगरी बिक्री गर्ने विक्रेता र विनाअनुमति उत्पादन गर्ने उद्योगीले पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवना तिर्नुपर्ने छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सुरु गरियो निषेध अभियान
२४ चैत २०७५ मा एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूर्ती र सूर्तीजन्य पर्दाथ आदि लैजान र सेवन गर्न पूर्णनिषेध गराएको थियो । यसपछि सामाजिक मन्त्रालयले १ वैशाख २०७६ देखि प्रदेशभरिका जनस्वास्थ्य कार्यालय र निर्देशनालय अनि स्वास्थ्य विषय पढाइ हुने विद्यालयहरूमा पनि सूर्ती निषेध घोषणा गरेको थियो ।
२०७६ माघ तेस्रो हप्तादेखि प्रदेश राजधानीमा रहेका सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूवरपर सय मिटर आसपास खैनी, चुरोट, गुट्खा, पान सेवन पूर्णनिषेध गराएको थियो । १३ माघमा बसेको एक नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई आगामी चैतसम्म सूर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानूनको पूर्णपालना गराउने निर्णय गरेको थियो ।
