१९ माघको ‘कु’ नभएको भए

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको कदमबारे बारम्बार विमर्श भइरहनुपर्छ । मूल्यांकन गर्न जरुरी छैन, किनकि हुने हुनामी भइसक्यो । अन्य सम्भावना, असर र त्यसको पृष्ठभूमिबारे विमर्श भने जरुरी छ । १९ माघको कदम नचालिएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर ‘परिकल्पना प्रयोग’ यस आलेखमा गरिनेछ । इतिहास दोहोरिन्छ, दोहोरिहँदा पहिलेको घटनाबाट पाठ सिक्न सकियोस् भनेर ‘परिकल्पना प्रयोग’ गरिन्छ ।

राजाले १९ माघको कदम चाल्ने वेला परिस्थिति असहज थियो । माओवादीले काठमाडौं उपत्यका घेर्न थालिसकेका थिए । संसद् विघटन गरी संकटकाल लगाएर सेनालाई सबै जिम्मा लगाउँदा पनि माओवादी परास्त भएनन् । जस्तो चल्दै थियो, त्यस्तै छोडिदिऊँ भन्दा पनि चल्ने अवस्था थिएन । माओवादी तह लगाउन नसकेका कारण सेनाको प्रभाव कमजोर हुने क्रममा थियो । सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खराब हुँदै थियो र मुलुक असफल राष्ट्रउन्मुख थियो ।

राजासँग चार विकल्प थिए । पहिलो, चलिरहेको चल्न दिएर हेर्ने र कुर्ने । कमजोर बनाउन नसके पनि माओवादीलाई काठमाडौं उपत्यकाबाहिरै रोक्न सेना सक्षम थियो । त्यति गर्दा राजसंस्थाको निरन्तरतामा जोखिम थिएन । तैपनि नारायणहिटीको स्वीकार्यता घट्ने अवस्था बन्न सक्थ्यो । दोस्रो, निहुरिएर गैरमाओवादी दलहरूसँग सहकार्यमार्फत अघि बढ्ने । तर, राजाको निहुरिने चरित्र हुँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न चाहनेसँग दरखास्त आह्वान गरी नारायणहिटीमा आवेदकको लाइन लगाइदिए । तेस्रो, माओवादीको मागअनुरूप गोलमेच सम्मेलनमार्फत विकल्पको खोजी गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा राजसंस्थाका लागि तत्कालीन जोखिम थिएन, तैपनि राजसंस्थाको दीर्घकालीन भविष्य भने जोखिममा पर्न सक्थ्यो । चौथो, सबैखाले राजनीतिक संयन्त्र भंग गरी प्रत्यक्ष सैनिक शासन हुन सक्थ्यो । यो विकल्प पनि जोखिमरहित भने थिएन । सैनिकलाई प्रत्यक्ष शासन सुम्पिँदा उसले कुनै न कुनै दिन सबै काम हामीले नै गर्ने हो भने हामीमाथि शासक किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्न थाल्छ ।

१९ माघको कदम नचालेको भए पनि जे थियो, त्यो धेरै चल्नेवाला थिएन । कुनै न कुनै सहमति माओवादीसँग हुन्थ्यो नै । केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा संवाद अघि बढेको पनि थियो । माओवादीलाई पनि अवतरण गरिहाल्ने हतारो भइसकेको थियो ।

जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि जोखिम धेरै, लाभ थोरैको अवस्था थियो(राजाका लागि । त्यसैले उनले ठूलै जोखिम मोलेर धेरै लाभ पाउन सक्ने निर्णय गरे । तसर्थ ज्ञानेन्द्रले सबैथोक दाउमा राखेर जुवा खेलेका थिए । राजनीति आफैँमा जुवा हो । जुवा खेल्दा सबैथोक हार्न सकिन्छ, उनले सबैथोक हारे । उनले के सोचे होलान् भने– सबै जिम्मेवारी मेरै भएकाले सबै अधिकार पनि म नै लिन्छु । त्यस्तो निर्णय नलिएको भए के हुन्थ्यो रु सम्भाव्य परिणामको विश्लेषण गर्न तीनवटा प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ– सबैभन्दा राम्रो परिणाम के हुन सक्थ्यो रु सबैभन्दा नराम्रो परिणाम के हुन सक्थ्यो रु र सम्भाव्य सहज परिणाम के हुन सक्थ्यो रु

राजाको दैविक वैधानिकता दरबार हत्याकाण्डसँगै समाप्त हुन पुगेको थियो । उता, माओवादीको सफलताले सैनिक वैधता पनि कमजोर बन्न पुगेको थियो । सफल भएँ भने राजसंस्थाले नयाँ वैधानिकता पाउन सक्छ भन्ने आकलन तत्कालीन राजाले गरेको हुनुपर्छ । उनी सफल भइदिएको भए उनले सोचेअनुरूप नै हुन्थ्यो । साथै, उनलाई लागेको हुनुपर्छ– असफल भइयो भने संसदीय राजनीतिमा आस्थावान् दलले सम्मान गर्छन् नै । राजसंस्थाको भविष्यसँग संसद्वादी दलको भविष्य जोडिएको छ, त्यसैले असफल भए पनि संसदवादीले का“ध थाप्छन् । त्यसैले ‘वस्र्ट केस सिनारियो’का लागि उनी तयार भए ।

‘मस्ट लाइकली सिनारियो’मा सेनाको सक्रियता र विदेशी सहयोगमा माओवादी तह लगाएपछि हातमाथि पर्छ र राजनीतिक दलसँग लेनदेन गर्छु । अनि नियन्त्रित संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत रहन्छु भन्ने लागेको हुनुपर्छ । तर, नसोचेको चौथो, सम्भाव्यतातिर परिस्थिति गइदियो । तीनवटै सिनारियो आकलन गरे पनि चौथो दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थाको आकलन राजाले गरेका थिएनन् ।

मुलुकमा राजतन्त्र चार खम्बामा अडिएको थियो, पृथ्वीनारायण शाहको पालदेखि नै सेना, धर्म, परम्परा, राजपुरोहित र साहु–महाजन । धर्ममा कर्मकाण्ड हुन्छ । राजपुरोहितले आपत्विपत्मा सल्लाह दिने गर्थे, जुन आधुनिक समयमा बुद्धिजीवीले गर्छन् । जनतालाई एकजुट राख्न सघाउँछन् ।

संकटमा स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन साहु–महाजनसँग हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले पनि ऋण लिएरै युद्ध लडेका थिए । तत्कालीन राजाले १९ माघपछि चारै खम्बालाई चिढ्याए । राजाले सत्ता लिएपछि सेनाको अधिकार कटौती भयो जसको कसैले चर्चासमेत गर्दैनन् । संसद्वादी दलका तर्फबाट त शेरबहादुर देउवाले उनले भनेकै ठाउँमा औँठा छाप लगाइदिएकै हुन् । तर, यसबीच सेना खुसी थिएन ।

बुद्धिजीवी, पेसाकर्मीलाई काम गर्न अलि खुकुलोपन चाहिन्छ । १९ माघको कदममार्फत राजाले तिनको पेटमा लात मारिदिए । ज्ञानेन्द्रको तुलनामा वीरेन्द्रले पेसाकर्मी बलिया भइरहेको बुझेरै जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका थिए । ज्ञानेन्द्रले यस्तो परिस्थितिको आकलन गर्न सकेनन् । उता, पुरोहित परम्पराअनुसार विकसित हुँदै गएको बुद्धिजीवी समुदायले जे चलिआएको छ, त्यसलाई नतोडौँ भन्छ । संसद्वादी दलले त भविष्य नै अन्धकारमय देखे । संसद्वादी दलले मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हो ।

वाचाल मध्यमवर्ग सबैभन्दा छिटै रिसाउँछ । साहु(महाजन पनि खुसी थिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा शक्तिसम्म पुग्न १० थरी ढोका हुन्छन्, तर राजसंस्थामा त्यस्तो सम्भावना हुँदैन । किनकि राजसंस्थाको शक्तिमा सबैको पहुँच हुँदैन । त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल देखेनन् । राजा बसेको कुर्सीको चारै खुट्टाले साथ छोडेपछि उनी जति दिन सत्तामा टिके त्यो नै धेरै हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले पनि ऋण लिएरै युद्ध लडेका थिए । तत्कालीन राजाले १९ माघपछि चारै खम्बालाई चिढ्याए । राजाले सत्ता लिएपछि सेनाको अधिकार कटौती भयो जसको कसैले चर्चासमेत गर्दैनन् ।

रोलक्रममै नहुँदा पनि पाँच वर्षको उमेरमै राजा भएका ज्ञानेन्द्र संयोगले दोस्रोपटक पनि राजा भए । त्यसैले जे गर्छ भाग्यले गर्छ भन्ने पनि लागेको हुनुपर्छ । विश्वास गरेकाले मिलाइहाल्छौँ भनेर आश्वस्त पारिदिए । कसैले पत्रकार मिलाउँछु भन्यो, कसैले पेसाकर्मी मिलाउँछु भन्यो । दरबारमा हुर्किएका उनको सामान्यजनसँग संगत थिएन । उनले परिस्थिति आकलन गर्न सकेनन् । बरु हिजोआज उनी कहिले त्रिसरा त कहिले एलओडीमा नाच्दै हिँडेका छन्, आकलन गर्न सक्छन् होला ।

बिपी कोइराला ‘राजालाई कांग्रेस चाहिँदैन, तर कांग्रेसलाई राजा नभई हुँदैन’ भन्ने गर्थे । उनले राजालाई राष्ट्रियताको प्रतीकका रूपमा मानेका थिए । ‘विराटनगरमा घरखेत छ, खेती गरेर बस्न सक्छु, म बसेको ठाउँ भारतले हडपे भारतीय नागरिक हुन्छु, चीनले हडपे चिनियाँ वा कुनै स्थानीय युद्ध सरदारले कब्जा गरे उसैले बनाउने देशको नागरिक हुन्छु, तर राजालाई त राजा भइराख्न पनि देश चाहिन्छ,’ बिपीले भनेका थिए । यसैले अप्ठ्यारो परे कांग्रेसले काँध थापिहाल्छ भन्ने विश्वासमा राजा रहे । राजाको अनुमान सोह्रै आना गलत पनि होइन ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काँध थाप्न खोजेकै थिए । छोरी पनि राजा बन्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गराएका थिए, बेबी किङ पनि भने । तर, राजाको अनुमान फेल किन खायो भने कांग्रेस आफैँ कमजोर भइसकेको थियो । राजाले सायद कांग्रेसको शक्ति बढी आकलन गरेका थिए ।

राजाविरोधी विविध जमात बन्दै गर्दा थेग्ने हैसियत कांग्रेसमा भएन । जोगाउने गिरिजाप्रसादबाहेक कोही थिएनन् । उनैलाई राजाले प्रमुख दुस्मन ठाने । गणतन्त्र भन्ने माओवादीभन्दा ठूलो दुस्मन संवैधानिक राजतन्त्रमा अविचलित गिरिजाप्रसादलाई ठानेपछि जोगाउने कसले, काँध थाप्ने कसले रु ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्ने शेरबहादुर देउवालाई पनि राजासँग भन्दा सेनासँग काम गर्न सजिलो भएको हुनुपर्छ । कांग्रेसभित्रै राजाविरोधी जनमत तयार भइसकेको थियो । राजसंस्थाले गिरिजाप्रसादलाई कमजोर बनायो, उनी काँध थाप्ने शक्ति नै थिएनन् ।

राजतन्त्रात्मक समाजमा दरबारिया, सम्भ्रान्त वर्ग, मध्यमवर्ग, आमसमुदाय गरी चार वर्ग हुन्छन् । सम्भ्रान्त र राजाबीच द्वन्द्व चलिरहेको हुन्छ । जापानमा सम्राट्–सामुराईबीच द्वन्द्व हुन्थ्यो । बेलायतमा राजसंस्था–सम्भ्रान्तको द्वन्द्वमा राजसंस्था नियन्त्रित भयो, सम्भ्रान्त हावी भए । राजतन्त्र(सम्भ्रान्तको द्वन्द्वमा दुवै कमजोर भएपछि फ्रान्सेली क्रान्तिमार्फत आमसमुदाय माथि आयो ।

सम्भ्रान्त वर्ग फाइदाका लागि बाहिर राजासँग नजिक देखिए पनि भित्रदेखि राजालाई रुचाउँदैन । सम्भ्रान्तसँग सम्पत्ति हुन्छ, डाक्टर हुन सक्छ, इन्जिनियर हुन सक्छ, ठूलो विद्वान् हुन सक्छ, अक्सफोर्ड, हार्वर्डबाट दीक्षित हुन सक्छ । तर, राजालाई जीहजुरी गर्नपर्ने हुँदा तिनले भित्रैदेखि राजालाई रुचाउँदैनन् । नेपालमै राजाको भन्दा धेरै सम्पत्ति चन्द्रशमशेर खलकका परिवारसँग थियो, पढेका पनि थिए । तिनले देखावटी बफादारी देखाए पनि मौका पाए भत्काउन खोजिहाल्छन् । फेरि जतिसुकै महाराज भने पनि शाहवंशीय राजालाई ब्राह्मणले मनैदेखि रुचाएका थिएनन् ।

१९ माघको कदम नचालेको भए पनि जे थियो, त्यो धेरै चल्नेवाला थिएन । कुनै न कुनै सहमति माओवादीसँग हुन्थ्यो नै । केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोगमा संवाद अघि बढेको पनि थियो । माओवादीलाई पनि अवतरण गरिहाल्ने हतारो भइसकेको थियो । निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्थ्यो, संसदीय व्यवस्थाले पुनःजीवन पाउन सक्थ्यो । अथवा, माओवादीबाट चोइटिएर अहिले विप्लव समूह जन्मिएजस्तो समूह छ्यापछ्याप्ती जन्मिन सक्थे । सेनाले भिजिलान्ते समूह बनाउन थालिसकेको थियो । बन्दुक, गोली बाँडेर तालिम दिन थालेको थियो । स–साना समूहबीचको भिडन्तले झन असहज अवस्था बन्न सक्थ्यो ।

१९ माघको कदम चाल्नुअघि सत्तामा देउवाको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमाले थिए, अन्तिम निर्णयकर्ताचाहिँ सेना थियो । राजाले त्यो कदम नचालेको भए सेनाले माओवादीविरुद्ध प्रभावकारी हुन अरू दललाई पनि सामेल गर्न दबाब दिन सक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद पनि सरकारमा सामेल हुने अवस्था बन्न सक्थ्यो । यो अवस्थामा सरकार–माओवादी संघर्ष थप लम्बिन सक्थ्यो । लडाइँ लम्बिँदा नियन्त्रित खाले संसद् जन्मिन सक्थ्यो । अनि, राजा र सेना दुवै हल्का कमजोर हुन्थे । तर, राजा रहन्थे नै । देश धेरथोर अहिले जस्तो छ त्यस्तै हुन्थ्यो ।

नारायणहिटी नरसंहार बाटो मोडिने बिन्दु थियो । राजतन्त्रका लागि उल्लिखित चार खम्बा त चाहिन्छन् नै । यसबाहेक दैविक वैधानिकता पनि थियो, जुन राजा वीरेन्द्रको परिवारसँगै सिद्धियो । राजा मारिए भने दैविक वैधानिकता समाप्त हुन्छ । चिनियाँ मान्यता छ(राजा मारिनुको मतलब उनको शिरबाट देउताले हात झिकिदिए । श्राद्धमा पितृलाई पिण्ड दान दिनुअघि मरेका राजालाई पिण्ड दिने, दसैँमा राजाले टीकाग्रहण गरेपछि वा राजाको तस्बिरमा टीका लगाएर टीका ग्रहण गर्ने परम्परा दरबार हत्याकाण्डसँगै टुट्यो । नोटमा रहने राजाको तस्बिरलाई घृणा गर्न थालियो । राजगुरु परम्पराले चीन र भारतभन्दा के फरक छ भनेर सोध्दा हामीसँग राजा छ भन्न सिकाएको थियो ।

हत्याकाण्डपछि गर्व होइन, राजा लज्जाका विषय भए । राजपुरोहित परम्परावालाले फेरि मरेका राजालाई राजा घोषणा गरिदिए । ज्ञानेन्द्र त एक मात्र खलनायक बन्न पुगे । १९ माघको कदम नचालेको भए राजसंस्था रहन्थ्यो, तर कति समय रहन्थ्यो, अनुमान गर्न गाह्रो छ । अर्थतन्त्र बलियो हुँदा वा धेरै अस्तव्यस्त हुँदा दुवै अवस्थामा राजतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ । अर्थतन्त्र बलियो भए धेरै जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउँछन्, जनताले मैले तिरेको करले राजा किन पाल्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । एकदम कमजोर अस्तव्यस्त हुँदा पनि राजसंस्थामाथि प्रश्न उठ्छ । राजतन्त्र यथास्थितिमै बलियो हुने हो । अथवा, जापान, स्विडेनमा जस्तो रेल–बसमा चढ्ने, तरकारी किन्न जाने राजा रहने हो ।

राजावादीले राजसंस्था फालेको आरोप लगाउँदै ‘बाह्रबुँदे समझदारी’ लाई सराप्ने गर्छन् । यो पापको घैँटो अर्काको थाप्लोमा फुटाउनु मात्र हो । शक्तिराष्ट्रले अधीनस्थ राष्ट्रमा बलियो शासक चाहन्छ । शीतयुद्धमा प्रजातान्त्रिक अमेरिका होस् वा कम्युनिस्ट सोभियत संघलाई सैनिक शासक भए पनि पुग्थ्यो, बलियो शासक भए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको संविधान अमेरिकाले लेखिदिएको हो । तर, अमेरिकाविरुद्ध लडेको राजालाई राख्यो । बाह्रबुँदेका कारणले केही भारतीयले हामीले नेपालमा राजा फाल्यौँ भनेर फुर्ती लाउन पाए, तर वास्तविकता त्यो होइन ।

भारतीय संस्थापन, खासगरी सैनिकले राजा राख्न चाहन्थ्यो । आखिर गोर्खा सैनिकलाई तिमीहरूको देउता भन्न पाएको थियो । राजसंस्था निरन्तरता दिने शक्ति स्वदेशमै चाहिन्थ्यो । माथि नै भनियो– त्यो कांग्रेस हुन सक्थ्यो । तर, ज्ञानेन्द्र नै कांग्रेस कमजोर बनाउन कम्मर कसेर लागे । राप्रपाले राजसंस्था जोगाउनै सक्दैनथ्यो । जस्तो, नेपालमा साम्यवाद आउन थाले दुईचार पु“जीवादी नेता, बुद्धिजीवी उफ्रिएर पुग्दैन ।

साम्यवादले जनताका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्छ भनेर कुनै दलले जनसमर्थन लिन सक्यो भने रोकिन्छ । वा, आसेपासे पुँजीवादलाई वामपन्थी बुद्धिजीवीले कमजोर बनाउन सक्ने होइन । राजनीतिक दलले आसेपासे पुँजीवादविरुद्ध जनजागरण फैलाउन सके निस्तेज पार्न सकिने हो । यसैले राजाले उनलाई काँध थाप्ने पार्टीलाई कमजोर पार्नु उनको महाभुल थियो । शासन तरबार, शास्त्र, तराजु (पुँजी) या अराजकतामा टिकेको हुन्छ । चारै मिलाएर राजतन्त्र चलेको थियो । केही नभएपछि रहेन ।

सिके लालले लेखेको यो लेख हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरेका हौं