सुर्खेत : यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई विशेष अधिकार दिन सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको यौनिक अल्पसंख्यक, महिला तथा दलितका मानव अधिकार पैरवीका लागि नागरिक समाजसँगको कार्यशालाका सहभागीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले निशुल्क शिक्षा, सीपमुलक तालिम, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे ।
सहभागीहरुले राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकहरुको तथ्यपरक जनगणना गर्नुपर्ने, समाजमा घुलमिल हुने बातावरण तयार गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन निमार्ण गर्नुपर्ने र सहजरुपमा संगठित हुने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य राजु नेपालीले यौनिक अल्पसंख्यक, महिला तथा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुने कानुन निमार्णमा कर्णाली प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको बताए । कर्णाली प्रदेश सभा सामाजीक विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालीले लैङ्गिकता र जातियताको आधारमा गरिने भेदभाव अन्त हुने गरी कानुन निमार्णमा प्रदेश सभा लागिपरेको उल्लेख पनि गरे ।
मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष लक्ष्मी शर्माले यौनिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यौनिक अल्पसंख्यक राज्य र नागरिक समाजको उत्तिकै दायित्व रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पश्चिम तरा नेपालका कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले यौनिक अल्पसंख्यकहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या र चुनौति तथा अधिवक्ता गीता कोईरालाले महिला र दलितका अधिकारको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सुर्खेतमा पहिलो पटक यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना भएको हो ।
