भद्रपुर : नेपाल सरकारले हाल १६ जिल्लामा वितरण गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई द्रुत गति दिन स्थानीय सरकारलाई प्रयोग गर्ने भएको छ ।
झापासँगै पाँचथर, सङ्खुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, ललितपुर, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुरमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
सञ्चालन भएकामध्ये झापा, सङ्खुवासभा, ललितपुर, चितवन, गुल्मी र कञ्चनपुर जिल्लामा घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । राष्ट्रिय परिचय–पत्र पञ्जीकरण विभागले आइतबार भद्रपुरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत् यस्तो जानकारी गराएको हो ।
विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत् गर्दै उपस्थित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, सञ्चारकर्मीलगायतलाई परिचय–पत्रको आवश्यकता र विधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
परिचय–पत्र वितरणका लागि स्थानीय तहका वडातहसम्म चार जनाका दरले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् विभागमा पुग्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइने उनले बताए । आउँदो २०७७ को असार मसान्तसम्ममा झापालगायत केही जिल्लाहरूमा परिचय–पत्रको काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी योजना अघि सारिएको र सो को व्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् हुने उनले जनाए । सरकारले शुरु गरेको यो अभियान आउँदो २०८०÷८१ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख गरेका थिए ।
परिचय–पत्रका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अन्यौलता प्रकट गर्दै पूर्णरूपमा जनप्रतिनिधिलाई ज्ञान नभएमा फस्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए । वडाध्यक्ष कुलबहादुर पौडेल, बन्धु कार्की, कृष्ण सिग्देल, विनोदकुमार पोखरेल, राजेन्द्र योङ्हाङले जिज्ञासा राखेका थिए भने पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले विभागको गति हेर्दा १० वर्षसम्ममा पनि सबै नागरिकले परिचय–पत्र पाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । योग्य दर्ता सहयोगी नभएका कारण धेरै विवरण गल्ती हुनसक्ने उनीहरूलेजनाएका थिए ।
जिज्ञासाको बारेमा निर्देशक न्यौपानेले प्रष्ट पारेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरको सभापतित्व तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । झापामा राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण कार्य शुरु गरेको ६ महिना बिते पनि नागरिकले यसको महŒव चाल नपाएर र प्रचार–प्रसारको कमी भएका कारण यसले गति लिन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले चन्द्रगढीस्थित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास गृहमा असार ९ गतेबाट शुरु भएको परिचय–पत्र दर्ताका क्रममा मङ्सिरसम्म ११ हजारले दर्ता गराए पनि एक हजारले मात्र पाएका छन् ।
नागरिकका जैविक तथा वैयक्तिक विवरण र विद्युतीय चिप एवम् सुरक्षणसहितको राष्ट्रिय परिचय–पत्र हुने बताइएको छ । नेपालका प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्न सबै नागरिकलाई परिचय–पत्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्नेगरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ भने धारा ५१ मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र वितरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार ०६७ साउन १ देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय निकायको रूपमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो ।
यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शीरूपमा सञ्चालन गर्न सघाउ पु¥याउनेछ । दोहोरो सेवा सुविधा लिने, झुठा विवरण पेश गर्ने, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रित भई लक्षितवर्ग र समुदाय एवम् आम नागरिकले राज्यप्रदत्त सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् । एक व्यक्ति एक परिचय नम्बरको कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रम, सामाजिक बिमा, पेन्सन सुविधा एवम् सरकारबाट प्रदान भइरहेका अन्य सेवा सुविधामा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण भई पारदर्शीरूपमा सञ्चालन गर्न परिचय–पत्रले सघाउ पुर्याउनेछ ।
