सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित खारखोलीमा ६५ घरटहरा छन्। खारखोलीको २ विघा ३ कठ्ठा जमिन मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा छ।
उक्त जग्गामा अतिक्रमण गरेर बसेका ती घरपरिवारलाई जग्गा खाली गरिदिन मालपोत कार्यालयले सात दिने सूचना जारी गरेकोमा ११ गते नै म्याद सकिइसकेको छ।
तर पनि त्यहाँ रहेका घरपरिवारले जग्गा खाली नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डोजर लगाउने चेतावनी दिएको छ। चेतावनीपछि आइतबारदेखि उनीहरुले जग्गा खाली गर्न थालेका छन्। जग्गा खाली गर्न लगाइएसँगै मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गामा घेराबार लगाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ।
योसँगै वीरेन्द्रनगरमा रहेका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चालन गरेको छ। पहिलो चरणमा सडक छेउ र सरकारी कार्यालयको नाममा दर्ता जग्गा अतिक्रमण गरेकालाई हटाउन थालिएको छ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले सडक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका र सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको तर अतिक्रमित नै रहेको जग्गा खाली गर्ने अभियानमा लागिएको बताए।
‘पहिलो चरणमा सडक छेउका अतिक्रमित जग्गा हटाउने, दोस्रो चरणमा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउने काम भइरहेको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘अर्को चरणमा हामीले सरकारले मुआब्जा वितरण गरिसकेको तर पनि अतिक्रमण गरेकाहरुलाई हटाउने योजना छ।’
सडक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्य बढ्दै जाने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजिएको बताए। ‘जमीन अतिक्रमण गर्ने बेथिति उत्सर्गमा पुगेको अवस्था छ, यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न खोजेका छौं’ प्रजिअ अधिकारील भने।
पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा भएकाहरु पनि यहाँ आएर विभिन्न बहानामा जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ने गरेको उनले बताए। सरकारी जग्गामा बसेका सबै सुकुम्बासी प्राकृतिक विपदबाट पीडित नभएको अधिकारीले बताए।
‘यहाँ अतिक्रमण गरेर बसेकाहरु कतिपयको जाजरकोट, दैलेख लगायतका आफ्नो ठाउँमा जमिन छ,’ उनले भने, ‘यहाँ रोजगारीको अवसर भएकाले सजिलोका लागि उनीहरु अतिक्रमण गरेर बसेको पाइन्छ।’
प्रजिअ अधिकारीका अनुसार अतिक्रमण गरिएको सडक छेउअन्तर्गत पहिलो चरणमा मुख्य चारलेनको सडक (धुलियाबीटदेखि बाङ्गेसीमलसम्म) को ठेला तथा टहरा हटाइसकिएको छ। अब तत्काल मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेबिहार जाने बाटो छेउको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइने उनले जानकारी दिए।
कब्जा जग्गा सरकारीकरण
वीरेन्द्रनगरस्थित सडक विभागको करोडौं मूल्य पर्ने मंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको जमिन सरकारीकरण गरिएको छ। मालपोत कार्यालय सुर्खेतले सोमबार उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
गत साता प्रजिअ अधिकारीले मालपोत कार्यालयलाई उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए। जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न विगतमा नै फैसला गरे पनि स्थानीय प्रशासनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा व्यक्तिले उपभोग गरिरहेका थिए।
तीन वर्षअघि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। तीनवटै अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा वर्षौंदेखि सरकारी जग्गा केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका थिए ।
व्यक्तिको नाममा रहेको ८ कठ्ठा जमीन सरकारको नाममा आइसकेपछि अब नापी कार्यालयलाई पनि जमिन छुट्याउन लगाइने प्रजिअ अधिकारीले बताए। वीरेन्द्रनगरको समंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको जमिनलाई सबैभन्दा महँगो मानिन्छ।
८ कठ्ठा सरकारी जग्गा वर्षौदेखि व्यक्तिले कब्जा गरेर ठूलाठूला घर समेत बनाएका छन्। तत्कालीन नापी शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा एकजना स्थानीयले सडकको अधिग्रहणमा परेकोमध्ये ८ कठ्ठा जमिन आफ्नो नाममा गराएका थिए। अहिले उक्त जमिन १७ जनाको नाममा रहेको पाइएको छ।
साविकको २४५ कित्ता नम्बरबाट नापी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा आठ कठ्ठा जमिन २९१ कित्तामा सारेको पाइएको छ। सेतोपाटीबाट
