सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारी गरिरहेका वेला विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी जाने यात्रुले वर्षौँदेखि धुलो खानुपरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन र बाम्ती निर्माण सेवाको बदनियतका कारण भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डमा दुई पुल अलपत्र छन् ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डको तिनाउ नदी र दानव नदीमा पुल बनाउन पप्पु र बाम्ती निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा २५ पुस ०७१ मा ठेक्का लिएका हुन् । पुल निर्माण ०७३ भित्र सक्ने सर्त थियो । जनताले दिनदिनै सास्ती पाइरहेका छन् ।
म्याद सकिएको तीन वर्षसम्म पनि दुवै पुल अलपत्र पारेपछि सरकारले बुधबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ठेक्का तोडेको छ । अब ठेक्का कहिले लाग्ने हो, ठेकेदार पनि कस्ता आउने हुन् र पुल कहिले बन्ने हो भन्ने अनिश्चित छ ।
टेन्डर भयो, ठेक्का लाग्यो, पप्पु र बाम्ती कन्स्ट्रक्सनले नगद बुझे, पुलको बीचको भाग ठडियो, दुई छेउको काम गर्नुको सट्टा ठेकेदार लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन भएको आयोजनाको भनाइ छ ।
छेउको फाउन्डेसन खन्दा चल्तीको सडक भासिने र यातायात अवरुद्ध हुने ठेकेदारको भनाइ थियो । सडक भासिएमा खोलामा डाइभर्सन खोलेर यातायात सुचारु गर्न भनिएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेको थियो । तिनाउ पुल बनाउन ६ करोड दुई लाख र डोन्डा पुल बनाउन पाँच करोड ५६ लाखमा सरकारले पप्पु र बाम्तीको संयुक्त उपक्रमलाई ठेक्का दिएको थियो ।
समयमा काम नसकेपछि म्याद ६ महिना थपेर पुस ०७३ मा सक्ने सहमति भएको थियो । पछि दुई वर्ष नै म्याद बढाएर असार ०७५ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
तर, थपिएको म्याद सकिएको डेढ वर्षमा पनि तिनाउ र डोन्डा पुलको बीचको भाग मात्रै बेवारिसे अवस्थामा छ । तर, यसबीचमा तिनाउ पुल निर्माणका क्रममा तीन करोड ६५ लाख र डोन्डा पुलको निर्माणका लागि दुई करोड ४० लाख बुझिसकेको छ ।
ठेक्का तोडेको आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नसमेत सिफारिस गरेको छ । यसरी बदनियत राखेका कारण ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ । तर, पुल कहिले बन्ने भन्ने निश्चित छैन ।
जब कि तिनाउ पुलमा रहेको पुरानो पुल जीर्ण भएका कारण एकतर्फी मात्र सवारी सञ्चालन हुने गरेको छ जसका कारण दिनहुँ जाम हुने गरेको छ ।
यसैगरी, चितवनको गोलाघाटस्थित नारायणी पुल डिजाइन गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा ठेक्काको म्याद सकिँदासमेत डिजाइनसमेत तयार भएन । यसको ठेकेदार पनि पप्पु नै हो । पप्पुको ज्वाइन्ट भेन्चरको रूपमा रमण कन्स्ट्रक्सन पनि थियो ।
गोलाघाटमा पुल बनाउन २५ असार ०६९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३६ करोड चार लाखमा ठेक्का लिएपछि पेस्कीबापत तीन करोड ६० लाख ठेकेदारले लिएको छ । पुल निर्माणको काम २४ असार ०७६ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, सात वर्षसम्म पुलको डिजाइनसमेत बनाएको छैन ।
काम नगरेकाले १६ असार ०७६ मा ठेक्का रद्द गरिएको थियो । तर, सात वर्षसम्म काम नगरेकाले ठेक्का रद्द गरी पप्पु–रमण जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न हुलाकी सडक निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
तिनकुने पुलको नयाँ ठेक्का सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष
तिनकुनेस्थित बागमतीमा निर्माणाधीन पुल बनाउने ठेक्का पनि पप्पुले गुमाएको छ । सरकारले ठेक्का तोडेर पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । अब नयाँ ठेक्का सुरु गर्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
‘अब न्यूनतम एकदेखि डेढ वर्ष नभई ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुँदैन,’ आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने । अहिलेको अवस्थाको अध्ययन र सिफारिस, नयाँ डिजाइनपछि मात्र पुल नयाँ ठेक्का लगाउने अवस्थामा पुग्न सकिन्छ ।
पप्पुले डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार काम नगरेको तथा त्रुटिपूर्ण काम सच्याउनसमेत नमानेको भन्दै काठमाडाैं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।
‘केही दिनमा अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कमजोरीको मात्राअनुसार कालोसूचीमा राख्नेछ,’ आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । तिनकुनेको पुल सौन्दर्यका लागि समेत उपयुक्त हुने भएकाले आर्क डिजाइनमा निर्माण गरिने योजना थियो ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको सहमति लिएर ठेक्का रद्द गरेको हो । ठेक्का रद्द गर्नुका तीन कारण रहेको आयोजनाको भनाइ छ ।
पहिलो, ठेकेदार कम्पनी पप्पुले डिजाइन स्पेसिफिकेसनअनुसार कार्य नगरेको, दोस्रो लामो समयसम्म ठेक्का ‘होल्ड’ गरेर राखेको र तेस्रो त्रुटिपूर्ण कार्य सच्याउन अनुरोध गर्दा नसच्याएको उल्लेख छ ।
कुल ८६ मिटर लम्बाइको पुलमा चारवटा फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । एउटा फाउन्डेसनमा १६ खम्बा (पाइल) मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, सबै खम्बाको लम्बाइ (गहिराइ) २९ दशमलव पाँच मिटर हुनुपर्ने डिजाइनमा तोकिएको थियो ।
पप्पुले खम्बा गाडेपछि सरकारी इन्जिनियरले जाँच गर्दा एउटा खम्बाको गहिराइ १६ दशमलव पाँच मिटर मात्र भेटियो भने अन्य तीनवटा खम्बा ‘क्र्याक’ भइसकेको भेटियो । यो नै पुलमा भएको मुख्य कमजोरी हो ।
यसलाई सुधार नगरेसम्म काम अघि बढ्न नसक्ने अडान आयोजना कार्यालयले लियो । पप्पुले लामो समय गुजार्यो, तर सुधार्नतिर लागेन । अन्ततः ठेक्का सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेको छ ।
अब प्राविधिक टोली गठन गरी पुलको अध्ययन गरिनेछ । अध्ययन टोलीले पुलको समग्र अध्ययन गरेर सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
सिफारिसअनुसार पुलको डिजाइन तयार गरी नयाँ पुल निर्माणको प्रक्रिया थालिनेछ । छिटो काम गर्न एउटै टोलीलाई अध्ययन र डिजाइनको जिम्मेवारी दिनसमेत सकिनेछ ।
पुलको ठेक्का तोड्नु कानुनविपरीत : पप्पु
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १६ मंसिरमा सूचना जारी गरी सरकारले काठमाडौं तिनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोड्नु कानुनविपरीत भएको जनाएको छ ।
आयोजना कार्यालयले काम गर्ने ठाउँ दिन नसकेको र पुलको डिजाइन पुनरावलोकनका लागि भन्दै काम रोकेको, तर एक्कासि ठेक्का तोडेको पप्पुले आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, पुलको अलाएन्मेन्टभित्र पर्ने विद्युत्का पोल, हाइटेन्सन लाइन, खानेपानी र ढलका संरचनाको समयमै स्थानान्तरण नभएको दाबी पप्पुको छ । आयोजना कार्यालयकै कारण पुल विवादमा परेको पप्पुको दाबी छ ।
म्याद सकिँदा सात प्रतिशत मात्रै काम सकेर सिक्टा आयोजनाबाट कालोसूचीमा परिसकेको छ पप्पु, कालोसूचीमा राख्न थप तीन आयोजनाको सिफारिस
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत डडुवा नहर निर्माण समयमा नगरेका कारण १६ चैत ०७५ देखि कालोसूचीमा रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पुनः तीन आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छन् ।
२१ कात्तिक ०७५ मा ठेक्का रद्द गरी पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न सिक्टा आयोजनाले सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १६ चैत ०७५ मा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
२३ किलोमिटर नहर बनाउन ९९ करोड ८१ लाखमा ठेक्का प्राप्त गरेको कम्पनीले म्याद सकिने वेलासम्म जम्मा सात प्रतिशत मात्र काम गरेको थियो । त्यही आधारमा आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको थियो । खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन वर्ष अर्थात् १५ चैत ०७८ सम्मका लागि पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न तीन आयोजनाले सिफारिस गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए ।
काठमाडौंको तिनकुने पुलको काम तोकिएको मापदण्डअनुसार नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँगको ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, हुलाकी सडकअन्तर्गत गोलाघाटस्थित नारायणी पुल डिजाइन गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा ठेक्काको म्याद सकिँदासमेत डिजाइनसमेत तयार नगरेकाले हुलाकी सडक निर्देशनालयले समेत ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्डको तिनाउ र डोन्डा पुल पनि अलपत्र पारेकाले आयोजनाले बुधबार मात्र ठेक्का रद्द गरेको छ । लगत्तै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राख्न आइसकेका सिफारिसबारे सम्बन्धित आयोजना कार्यालय र पप्पुसँग कागज झिकाएर अध्ययन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘चाँडै नै न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम तीन वर्षसम्ममा कार्यान्वयन हुने गरी कालोसूचीमा राखिनेछ,’ कानुन निर्देशक थापाले भने । कालोसूचीमै रहेको कम्पनी भए पनि नयाँ कसुर भएकाले अहिले कायम रहेको अवधि सकिएपछि त्यसमा थप हुने उनको भनाइ छ ।
निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कुनै अर्को कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा समेत सहभागी हुन पाइँदैन । तर, कालोसूचीमा पर्नुअघि जिम्मा लिइएका काम गर्न भने सार्वजनिक खरिद ऐनले रोकेको छैन । नयाँपत्रीका
