कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहका परेका छन् ।
अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६७७ मा जम्मा एक सय १८ उजुरी परेका छन । जसमध्ये २७ वटा फर्स्योट भएको जनाइएको छ । ९१ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
‘प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध परेका छन् । ६३ उजुरी परेकामा १५ उजुरी फर्स्योटभएका छन् । ४८ उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम आठ उजुरी परेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा तीन, खानेपानी र सहरी विकासमा दुई उजुरी परेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६७७ को कात्तिक मसान्तसम्म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध २३ उजुरी परेकामा चारवटा फर्स्योट भएको र १९ वटा अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध १७ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । जसमध्ये सात वटा फर्स्योट भएको र १० वटामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध सातवटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी विकासतर्फ चार उजुरी परेका छन् । सातवटै उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी
प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् । सुर्खेतका नौ स्थानीय तहविरुद्ध ४५ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
कालिकोटका नौवटा स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियारमा ४१ वटा उजुरी छन् । ती उजुरीमध्ये ६ वटा मात्रै फस्र्योट भएका छन् । सल्यानका १० वटा स्थानीय तहविरुद्ध अख्तियारमा जम्मा २८ उजुरी परेका छन्, तीमध्ये १२ उजुरी फर्स्योट भएका छन् ।
मुगुका स्थानीय तहविरुद्ध १२ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये दुईवटा फर्स्योट भएका छन् । मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकाविरुद्ध भने एउटा पनि उजुरी नपरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
सापकोटाका अनुसार डोल्पाका आठ स्थानीय तहविरुद्ध नौवटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये दुईवटा फर्स्योट भएका छन् । नयाँपत्रीका दैनिक
