काठमाडौँ: दुई वर्षअघि बारा र पर्साका किसानले लगाएको मकै बालीमा दाना लागेन । उनीहरूले ड्रेगन, स्रेस्ता, सीपी ८३८ लगायत हाइब्रिड मकैको बीउ रोपेका थिए । भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि किसानले आन्दोलन गरे ।
५ वर्षअघि भक्तपुरका किसानले चिनियाँ धान ‘डी वाई ६९’ को बीउ रोपेका थिए । धानका बालामा फल नै लागेन । ‘डी वाई ६९’ बीउ चिनियाँ उत्पादक डेयु सिड कम्पनीको उत्पादन थियो ।
२६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी गर्दै कृषकले आन्दोलन नै गरे । क्षतिपूर्तिको कुरा संसद्मा समेत उठ्यो । तर, किसानले क्षतिपूर्ति पाएनन् ।
गत वर्ष चितवनमा किसानले उन्नत जात (हाइब्रिड) भनेर लगाइएको मकैमा पनि दाना लागेन । उनीहरूले भारतको नुजिविडु सिड्स लिमिटेडले उत्पादन गरेको स्रेस्ठा जातको मकै लगाएका थिए ।
मकैका घोगा हेर्दा ठूलै देखिए पनि दाना लागेन । यी घटनाहरू उदाहारण मात्रै हुन् । तराईमा खडेरी, बाढी र डुबानका कैयौं घटनाहरू छन् । तर, यी घटनाका अधिकांश किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।
सरकारले एकातर्फ किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे पनि काम–कारबाही भने त्यसको विपरीत गरेको किसान अगुवाहरू बताउँछन् । ‘क्षतिपूर्ति पाउने किसानको हकअधिकार नै हो ।
ऋण गरेर खेती गरेका किसानले क्षतिपूर्ति नपाउँदा निरुत्साहित बन्दै गएका छन्,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारबाटै धोका हुँदा किसान पलायन हुने अवस्था हुन्छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू डीवाई ६९’ धानको ढिलाइ भएको स्वीकार गर्छन् । मकैको हकमा भने किसानले क्षतिपूर्ति पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘मकैमा बीउभन्दा मौसमका कारणले क्षति भएको थियो ।
डीवाई ६९ धानमा कसरी दिनेप्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलाइ भयो,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘राज्यले दिन चाहेको क्षतिपूर्तिमा किसान खुसी देखिएनन् । त्यसपश्चात् क्षतिपूर्तिको कुरा त्यसै हराएर गयो ।’
पछिल्लो समय धेरै फल्ने आशामा तराईका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ रोपेका थिए । बीउ नक्कली परेपछि १३ जिल्लाका किसान पीडित छन् । सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकाहरूमा क्षति पुगेको छ ।
ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा गठित क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले उत्पादन लागत र परिमाण आधारमा २३ करोड रुपैयाँसम्मको क्षति मूल्यांकन गरेको छ ।
क्षतिपूर्तिको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर ६ गते कृषि सचिव युवकध्वज जीसीलाई बुझाए पनि क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नक्कली धानबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनमा सरकारबाट आलटाल हुँदै आएको छ ।
‘उत्पादन र लागतका आधारमा क्षतिको विवरण बुझाएका छौं,’ केन्द्रका प्रमुख थापाले भने, ‘क्षतिपूर्तिको हकमा मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ । केही ढिलाइ भएको छ ।’
धान नक्कली भएको पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय बीउ बोर्डको बैठकले आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिको इजाजत पत्र खारेज गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । तर, खारेजको प्रक्रिया पनि बढेन ।
न त क्षतिपूर्तिका लागि कृषि मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ । सरकारी निकायसँगै किसानको हकहितका लागि खोलिएका संघसंस्थाहरू पनि मौन छन् । किसानको हकमा अवाज उठाएका छैनन् ।
‘यसअघि पनि यस्तै समस्याबाट किसान पीडित भए । अहिले पुन: चिन्ता बढेको छ,’ महासंघका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘क्षतिपूर्ति समितिले पनि दोधारे प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
व्यापारीलाई कठघरामा राखेर तिराउनुपर्थ्यो । सरकारी निकाय एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन खोजेका छन् ।’ बीउमा नियमन गर्ने निकाय बीउबिजन केन्द्र र नार्कको समेत मिलेमतो रहेको उनले दाबी गरे । बीउ परीक्षण गर्ने दायित्व हुँदाहुँदै परीक्षण नगर्दा किसान सधैं मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
हाल सरकारी तवरबाट किसानको पीडा तथा गुनासो सुन्न र सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय किसान आयोग पनि छ । तर, आयोग कर्मचारी भर्ती केन्द्र मात्रै भएको किसानहरूको आरोप छ ।
पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सन्दर्भमा आयोग मौन छ । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले पनि क्षतिपूर्तिका लागि आग्रह जानकारी दिए । ‘प्रक्रियागत रूपमा जान्छौं ।
तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रीमण्डल विस्तारले केही प्राविधिक समस्या देखियो । यद्यपि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार धानको क्षतिपूर्ति दिने मोडल सन्दर्भमा अझै टुंगो लागेको छैन । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको बैठकले पनि क्षतिपूर्तिबारे टुंगो लगाउन सकेन ।
‘आर्थिक रकम (कसरी र कसले दिने) र कानुनको पाटोमा छलफल भएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले भने, ‘क्षतिपूर्ति आयातकर्ताबाट मात्रै भराउँदा ऊ अदालत जान सक्छ । किसानले क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
त्यसैले कुन विधिबाट जाने भनेर कानुनी बाटो हेर्दै छौं ।’ कानुनअनुसार किसानलाई क्षतिपूर्ति आयातकर्ताले नै दिनुपर्छ । आयातकर्ताबाट असुल्न नसके क्षतिपूर्ति सरकारीले पनि दिनुपर्छ ।
तर, आयातकर्ताले मन्त्रालयमै आफू जेल जान तयार भएको बताउँदै आएको छ । ‘आयातकर्ताले करोडौं क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत नभएकाले जेल जान तयार भएको बताएको छ,’ केन्द्रका प्रमुख थापाले भने, ‘हामीले आयातकर्तालाई क्षतिपूर्तिका लागि तयार भई केन्द्रको सम्पर्कमा रहन आदेश दिएका छौं ।’
आयातकर्ता दिवानजंग चौधरी हुन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि क्षतिपूर्ति प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । उनले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै निर्णय गरिने बताए ।
‘किसानलाई क्षतिपूर्ति नदिँदा आयातकर्तालाई जेल मात्रै हाल्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुन्छ । यसका लागि आयातकर्तार्, पालिका, प्रदेश सरकारसहित छलफल गर्दै छौं ।’
गरिमा नामको बीउ भारतको रेनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादनको गरेको हो । नेपालतर्फको प्रास्तावक नेपालगन्जस्थित बीउ साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि हुन् । आयातकर्ता भने दाङमा रहेको सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । कान्तिपुर
