धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन बर्षेनी बढ्दै गएको छ । राज्य र गैर राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो तथ्याकं अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ सय १२ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरीको सङ्ख्या बर्षेनी बढ्दै गएको मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकर बहादुर रावलले बताए ।
आर्थिक,सामाजिक तथा संस्कृति अधिकार अन्तर्गत ९स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सम्पत्ति, पेसा व्यवसाय, खाद्य आदि० २४उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।
यस्तै विस्थापित १४,न्याय प्रशासन ४४, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार ९हत्या, यातना, गैरकानूनी थुना आदि० सम्बन्धी ३२,जातीय छुवाछुत ३, महिला सम्बन्धी ९महिला हिंसा० १७, बालबालिका सम्बन्धी ९शिक्षा, यातना, हत्या आदि० ९, बेपत्ता २९ यातना ४० गरी आयोगमा २१२ उजुरी परेको रावलले जानकारी दिए ।
यो अवधिमा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा भएका पहल र सल्लाह, सुझाव ७२ प्राप्त भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारका ९७, झुन्डिएर आत्महत्या २२८ र मानव बेचबिखन सम्बन्धी २६ घटना भएको बताए ।
बर्षेनी बढ्दै घटना
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै तथ्याकं हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटना बर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३ /०७४ र ०७४/०७५ लाई तुलना गर्दा यो अवधिमा २ सय ७ घटना वृद्धि भएका छन् ।
कैलालीमा ७५,कञ्चनपुरमा २६,अछाममा ८,डडेल्धुरामा ६४,डोटीमा १८,दार्चुलामा ७,बैतडीमा ४,बझाङ ३ र बाजुरामा २ गरी प्रदेशभर २ सय ७ घटना बढेको राष्ट्रिय मानव अधिकार सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा बलात्कार,आत्महत्या,घरेलुहिँसा र मानव बेचबिखनका घटना बढी भइरहेको जनाइएको छ ।
छाउपडीले १७ को मृत्यु,३ सय ८६ बलात्कारका मुद्दा विचाराधीन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल सम्म छाउपडीबाट मात्रै १७ महिलाको मृत्यु भएको छ । छाउपडीका कारण अछाम र बाजुरामा मात्रै १७ जनाको मृत्यु भएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
प्रदेशमा बलात्कार, विभिन्न प्रकारले आन्तरिक र बाह्य बेचबिखन, आत्महत्या,घरेलु हिंसा र संम्पतीबाट वञ्चित भएका उजुरीहरू आइरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकर बहादुर रावलले बताए ।
उनले अदालतहरूमा २०४ र प्रहरीमा १८२ वटा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । स्वास्थ्यको अधिकार हेर्दा दुर्गम पहाडी जिल्लाहरू बैतडी, बाजुरा, बझाङ र दार्चुलाबाट सिटामोल समेत नपाएको, स‘सुत्केरी र गर्भवतीले खाने आईरनचक्कि र खोप समेत नपाएको भन्ने उजुरी समेत आएको उनले बताए ।
विपन्नको पहुच हुन नसकेको, शिक्षकहरूको पर्याप्त दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधार नहुनु, विद्यार्थी विद्यालय छोड्नु, शिक्षकहरू राजनीति गतिविधिमा भाग लिनु सम्बन्धी मुद्दा पनि परेको उनले बताए ।
सिमान्तकृतहरुको अधिकार ९पहुँच, रोजगार, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य,मानव अधिकार मैत्री भौंतिकपुर्वाधार, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, नागरिकको शान्ति सुरक्षा र सहजता, राज्यको समानतामा आधारित उपस्थिति समेत नरहेको उनले बताए ।
सत्य आयोगका १ हजार उजुरी उस्तै
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्य आयोगका १ हजार थान उजुरीहरूको अझै कार्य थालनी भएको छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहुँचमा पीडित पुग्न नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकर बहादुर रावलले बताए ।
शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि पीडितले अझै न्याय एवम् परिपुरण नपाएको रावलले बताए । उनले भने, ‘दण्डहीनता सम्बन्धी आयोगको यस प्रदेश अन्तरगतका उजुरीहरू ११६ वटाको सिफारिसमा सरकारले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई न्यून मात्र कारबाही भएको देखिन्छ ।’
पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था झन्डै १२।५ प्रतिशतमा रहेको उनले बताए । उनले थपे,‘अदालत तथा न्यायिक निकायमा अझै दण्ड जरिवाना, कैद गर्न असुल हुनसकिरहेको छैन । फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न सकिरहेका देखिँदैन ।’
आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृति अधिकार,खाद्य अधिकार तथा भोकमरी विरुद्धको अधिकार र गरिबीमा न्यूनीकरण भएको छैन उनले भने, बाजुरा, बझाङको उत्तरी भेगमा महलिा तथा बालबालिका कुपोषित रहेको देखिन्छ । यस्तै आत्महत्याका घटनामा सम्म भएको । शिक्षामा भत्तामै खर्च । न्यून गुणस्तरको शिक्षा ,शिक्षामा राजनीतिकरणको आरोप उनको छ ।
न्यायमा पीडितको पहुँच छैन
मानव अधिकारमा उजुरीको व्यवस्था भए पनि न्यायमा आफूहरूको पहुँच पुग्न नसकेको धनगढीका स्थानीय दीपक चौधरीले बताए । मानव अधिकारका कुरा नारा र कागजका पानामा मात्रै सीमित रहेको उनको गुनासो छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संविधानमै हक अधिकारहरू तोकिएको भए पनि ती अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा अझ कष्टकर जीवन, राज्यबाट पर्याप्त संरक्षण हुन नसकेको ,स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समस्या रहेको उनको गुनासो छ ।
यस्तै ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि सरकारबाट प्रदान गरिएको भत्ता सुविधा प्रायः ले प्राप्त गर्न निकै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको उनले बताए ।
कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती
भाषणमा मानव अधिकारका कुरा गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले पनि व्यवहारमा ती कुरा लागु गर्न नसकेको माइती नेपाल कैलालीकी कृष्णा रुम्बाले बताइन् ।
सार्वजनिक जवाफदेहिता कमी र दण्डहीनताले कानुनको पालना र कार्यान्वयन अभावले तमाम समस्याहरू उब्जेको भन्दै उनले अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट भएका निर्णयहरू, आदेशको समयमै पालना नहुँदा पीडितले न्याय पाउन सहजता नभएको बताइन् ।
सुशासन, भ्रष्ट्राचार अन्त्य, सेवाको गुणस्तर, अत्यावसकिय बस्तुको सेवामा विना अवरोध उपभोग गर्न पाउने अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको उनले बताइन ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र वस्तुको उपलब्धतामाथि आम नागरिकको गुनासो बढेको भन्दै उनले सरकारी र सरकारी निकाय बिच, सरकारी र गैरसरकारी निकाय र गैरसरकारी र गैरसरकारी निकाय बिच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।
यसरी हुन्छ प्रभावकारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातीय छुवाछुत, एचआइभी सङ्क्रमित र प्रभावित बालबालिकाको अवस्था झनै नाजुक छ । कानुन कार्यान्वयन र पीडितमूखी न्याय चुनौंति पूर्ण रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्गराज जोशीले बताए ।
यसका लागी सबैपक्षविच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । नागरिक र सार्वजनिक निकाय बिच निरन्तर संवाद र सहकार्य, अनुशासित, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्न विद्यालय देखि मानव अधिकार शिक्षा पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
मानव अधिकार कर्मी गोमा आचार्यले मानव अधिकारका क्षेत्रमा धेरै सङ्घसंस्थाहरू काम गरिरहेको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन ।
मानव अधिकार उलङ्घनका घटनामा बर्षेनी वृद्धि भइरहेको भन्दै उनले नीतिगत कुराहरू निकै रोचक भए पनि व्यवहारमा प्रयोग कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।
यसको समाधानको लागी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन,समय सापेक्ष मानवअधिकार मैत्री कानुन र तदनुरूप व्यवहार,श्ुासासन, दीगो विकास र जनसहभागितामूलक कार्यक्रम, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण र पहुँचमा वृद्धि ९स्थानीय तहमा विशेष०, सार्वजनिक निकायहरू जबाफमुखी, उत्पादनमुखी र सेवामुखी,अदालत र आयोगहरूका निर्णय, सिफारिसको कार्यान्वयन,नेपाल सरकारले लागु गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना स्थानीय तहसम्म लागु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
