सुर्खेत : कर्णालीका अधिकांश प्राज्ञिकहरुले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा यही क्षेत्रकै प्राज्ञिक व्यक्ति उपकुलपति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मध्यपश्चिम सहित देशका अन्य ६ विश्वविद्यालयहरुमा मंशीर १९ सम्म उपकुलपति नियुक्त हुने हल्लाले शैक्षिक क्षेत्र तातेको बेला प्राध्यापक तथा प्राज्ञिकहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको ९ बर्ष वितिसक्दा समेत उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीहरु अधिकांश कर्णाली बाहिरबाट नियुक्त हुदै आएकोमा प्रायः प्राध्यापकहरुले असन्तुष्टि जनाए ।
पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन दिने म्याद गत कात्तिक १५ मैं सकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कात्तिक ९ मा उपकुलपतिसहित सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यको आवेदन मागेको थियो ।
उपकुलपति रिक्त भएका विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले त्रिभुवन बाहेक अन्य ६ विश्वविद्यालयका लागि रोस्टर तयार पार्न इच्छुकको आवेदन मागेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटा उपकुलपति नियुक्त भइसकेका छन् ।
पोखरा, पूर्वाञ्चल, संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सर्च कमिटी बनेको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा शिक्षा सचिव महेश दाहाल र अर्थ सचिव राजन खनाल सदस्य छन् ।
शिक्षाविद् तथा शिक्षाप्रेमीहरुले सर्च कमिटीले यही क्षेत्रका प्राज्ञहरुलाई विश्वविद्यालय ऐनको परिधीभित्र रही पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि विश्वविद्यालय भित्रैका पदाधिकारीहरु मध्य ५ जना र विश्वविद्यालयमा कार्यरत नभएकाहरु मध्यबाट २ जनाको नाम चर्चामा छ ।
विश्वविद्यालयका कायममुकायम उपकुलपति डा. मस्तबहादुर गरंजा, सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. केशरसिं राना, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक तथा प्राध्यापक डा. दिपबहादुर रावल, विज्ञान तथा प्रविधी सङ्कायका डीन प्रा.डा. देवबहादुर खड्का र मानविकी र सामाजिकशास्त्र सङ्कायका डीन प्राध्यापक खोपीराम लम्सालले उपकुलपतिको लागि आवेदन दर्ता गराएका छन् । विश्वविद्यालय बाहिरबाट प्रा. डा. जर्नादन लामिछाने र प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले पनि उक्त पदका लागि निवेदन दर्ता गराएको श्रोतले बतायो । प्रा.डा. लामिछाने दाङ र प्रा.डा. सिंह कालिकोटका बासिन्दा हुन् । लामिछाने र सिंह दुबै हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।
श्रोतका अनुसार प्रा.डा. रानाको नाम बढि चर्चामा रहेको छ । उपकुलपति नियुक्तीका लागि आवेदन दिएका सवैले कुनै न कुनै राजनीतिक दलको फेरो समातेरै लवि¨ गरिरहेको र सर्च कमिटीको आन्तरिक कारण तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितीका कारणले नियुक्तीमा ढिलाई गरेको बुझिएको छ ।
एमयूमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डीन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत बाहिरकै प्राज्ञिकहरुले अवशर पाइरहेको यहाँका प्राज्ञिकहरुको गुनासो छ । योग्य र क्षमतावान प्राज्ञिकहरु यहि विश्वविद्यालयभित्रै हुँदा हुदै पनि केन्द्र सरकारले कर्णाली बाहिरकै र काजमा त्रिवि लगायतबाट अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरेको उनीहरुले बताए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. रानाले कर्णालीको आवश्यक्तालाई पहिचान गरी यहीका जनताको मर्म अनुसार चल्ने उपकुलपति चाहिएको बताए । ‘विश्वविद्यालयलाई देश विदेशमा चिनाउन सक्ने र यहीँका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिए विश्वविद्यालयमाा हुने खर्च समेत कम गर्न सकिने थियो’, प्रा.डा. रानाले भने, ‘३ सय ६५ दिन २४ घंण्टा खट्ने मान्छे चाहियो ।’
विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक डा. दिपबहादुर रावलले यही क्षेत्रका जनताको पसिनाबाट विश्विद्यालय बनेकाले यहीँका प्राज्ञिकहरुले नेतृत्व पाउनसके राम्रो हुने बताए ।
विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिकशास्त्र सङ्कायका डीन प्राध्यापक खोपीराम लम्सालले आँफु पनि भिसीको उम्मेद्वार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले निश्पक्ष रुपमा यही क्षेत्रका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जसले यहाँको वस्तुस्थिती, श्रोत र परिवेशसंग परिचित छ, उसैलाई नियुक्त गरिए समयको बचत हुन्छ’, उनले भने, ‘अन्तबाट ल्याउनै हुन्न भन्ने होइन तर, पाहुना ल्याएमा १ बर्ष त यहाँको परिवेश वुभ्mनै लाग्छ । एमयुमा भिसी बन्न आउने होइन, बनाउन आउनेको खाँचो छ ।’
अहिले सम्म २२ पदाधिकारी नियुक्त भएका मध्य १६ जना अन्य विश्वविद्यालयबाट नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएकोप्रति नेपाल विद्यार्थी संघसंग आवद्ध एक विद्यार्थी नेताले असन्तुष्टि जनाए । बाहिरबाट पदाधिकारी ल्याउँदा यहाँ सेतो हात्ती पालेजस्तै पाल्नुपर्ने र खर्च अत्याधिक बढ्ने उनको तर्क छ । सम्पर्क कार्यालयहरु काठमाडौंमा राख्न नपाइने सरकारको निर्देशन भएपनि यस्ता कारणले त्यस किसिमका कार्यालयहरुको अस्थित्व अझै काठमाडौंमा रहिरहेको ती विद्यार्थी नेताले बताए ।
भिसीको आवेदन दिएका प्राज्ञिकहरुको मात्र नभई एमयूका अधिकांश प्राध्यापकहरुको माग पनि उस्तै उस्तै छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एकजना उप–प्राध्यापकले भने, ‘अन्यत्र विश्वविद्यालयबाट काजमा उपकुलपति नियुक्ति हुँदै अन्यत्रको संरचना र ढर्राबाट मप विश्वविद्यालयलाई संचालन गर्न खोज्नु ठिक होइन ।’
सधै विश्वविद्यालयलाई आन्दोलन गर्ने थलो मात्र हुन नदिनका लागि पनि सरकारले सोहि विश्वविद्यालयका योगय मध्येबाट उपकुलपतिको नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने प्राध्यापकहरुको भनाई छ ।
